१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७६ असोज ११ शनिबार ०८:५५:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ

त्यो नेपालगन्ज, यो नेपालगन्ज 

अहिले नेपालगन्ज डुब्दैन र फोहोर पनि छैन

Read Time : > 3 मिनेट
२०७६ असोज ११ शनिबार ०८:५५:००

पोहोर परार मात्रै हो, बर्खा लाग्नेबित्तिकै पश्चिम तराईबाट समाचार आउँथ्यो, नेपालगन्ज डुबानमा पर्‍यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ, नेपालगन्ज सहर डुबानमा पर्दैन । कुनैवेला सहरवासीले कल्पना पनि गर्न नसकेको यो सुधार कसरी सम्भव भयो त ? उत्तर सजिलो छ– सहरका पूर्वाधार फेरिएका छन् । नाली फेरिएका छन्, सडक फेरिएका छन् । पानी नै नपर्दा पनि सधैँ हिलो भइरहने गल्ली फेरिएका छन् ।

नेपालगन्जको बर्माटोलकी स्थानीयवासी सुमित्रा रैदास भन्छिन् ‘हिजो सधैँ सडक, गल्ली मात्रै होइन, आँगनमै सधैँ पानी जमिरहन्थ्यो, हिलो भइरहन्थ्यो, वल्लोपल्लो घर जान पनि गाह्रो थियो, अहिले नाली बन्यो, सडक बन्यो, हाम्रो अवस्था पनि फेरियो ।’ सोही ठाउँका अर्का स्थानीय बलराम रैदासका अनुसार अहिले त पानी पर्दा पनि हिलो हुन्न । ‘यसरी नाली र बाटो बन्ला यो ठाउँ फेरिएला भन्ने कल्पनामममा पनि थिएन, तर स्थानीय तहमा राम्रो नेतृत्व आयो, जनताले पाइरहेको दुःख हटाउने काम भयो, हामीलाई खुसी लागेको छ,’ नेपालगन्जकै स्थानीयवासी नितु पाण्डेले भनिन् । 

नेपालगन्जमा हालै नाली र सडक निर्माण तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधारको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि जतिसुकै ठूलो पानी परे पनि आधा घन्टादेखि एक घन्टाको बीचमा निकास भइसक्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलसमशेर राणाले बताए । ‘यो परियोजनाले नेपालगन्जको मुहार फेर्न चामत्कारिक काम गरेको छ,’ मेयर राणाले भने ‘अन्य स्थानका लागि पनि यो सिकाइ हुन सक्छ ।’ 

एसियाली विकास बैंक(एडिबी) को सहयोगमा सञ्चालित सहरी विकास परियोजनामा ठोस फोहोर व्यवस्थापनको आयोजना पनि सँगसँगै सञ्चालनमा आएकाले नेपालगन्जलाई डुबानमुक्त बनाउन सकिएको मेयर राणाले बताए । ‘नालाहरू त बनाइयो तर स्थानीयले फोहोर जथाभावी फाल्दा त्यसैले नाला थुनिएर डुबानमा पर्ने स्थिति थियो, फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामार्फत सबै फोहोर संकलन गरी प्रशोधन केन्द्रमा लान थालेपछि यो समस्या समाधान भएको छ,’ उनले भने । 

नेपालगन्जलाई डुब्न नदिन उपमहानगरपालिकाले अर्को रोचक काम पनि गरेको छ । कतै नाला थुनियो भने त्यसलाई खोल्न उपमहानगरले डिच क्लिनिङ मेसिन नै किनेको छ, जसलाई ‘नालाम्यान’ नाम दिइएको छ । त्यस्तै, थुनिएका नाला सफा गर्न कामदार तयारी हालतमा राखिएका हुन्छन् । मेयर राणाले भने, ‘पानी पर्नासाथ उनीहरू सहरमा परिचालित हुन्छन् ।’

यो परियोजनाअन्तर्गत एडिबीबाट ४२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ सामाजिक विकास अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारको तर्फबाट ४० किलोमिटर बाटो बन्दै छ । ‘विभिन्न स्तरका गरेर ६० किलोमिटर बनिसकेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘बनिसकेको सडक र नाला, पछि नभत्कियोस् भनेर खानेपानीका पाइप र विद्युत् पोललाई सडक–नालाबाहिर सारिएको पनि छ,’ उनले भने । कुल ७७ करोड २६ लाख लगानी भएको परियोजना २०१४ मा ठेक्का लागेको थियो, जुन करिब सम्पन्न भएको छ । ‘परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय तहको नेतृत्वको प्रतिबद्धताको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ,’ एसियाली विकास बैंककी वरिष्ठ अधिकृत बिनिता शाह खड्काले बताइन् । 

कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन चुनौतीपूर्ण 
फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाइन्छ । नकुहिने फोहोर राख्न ठूलाठूला चारवटा पोखरी निर्माण गरिएको छ । नकुहिने फोहोरमध्ये पनि रिसाइकल गर्न सकिने छुट्याउन छुट्टै प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । पोखरीमा फोहर हालेर त्यत्तिकै छोडिँदैन, माटोले पुर्ने गरिएको छ । त्यो फोहोरबाट निस्कने लिचेट (फोहोेरबाट निस्कने तरल पदार्थ) सिधै जमिनमा जान नदिन एक तह प्लास्टिक राखिएको छ । लिचेट जम्मा गर्न छुट्टै पोखरी पनि निर्माण गरिएको छ । 

तर, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने कार्य भने चुनौतीपूर्ण देखिएको मेयर राणाले बताए । ‘नगरपालिकाका ६ वटा वडामा पाइलटिङ गरी स्थानीय जनतालाई छुट्याएर फोहोर राख्न भनी दुई–दुईवटा बाल्टिन पनि वितरण गरिएको छ । तर, सोचेजसरी छुट्टिएर फोहोर आउने गरेको छैन,’ मेयर राणाले बताए । बाहिरबाट केन्द्रमा फोहार नदेखियोस् र भित्रको गन्ध पनि बाहिर नआओस् भनेर ग्रिन वालका रूपमा वरिपरि वृक्षरोपण गरिएको उनले बताए । ‘कथंकदाचित कुनै क्षेत्रका स्थानीयले फोहोर लैजाने बाटोमा अवरोध गरिहाले भने त्यसबाट समस्या नआओस् भनेर तीनतर्फबाट पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने ।

सहरी पूर्वाधार राम्रो बनेसँगै नेपालगन्जमा जनसंख्या पनि बढेको तथा महानगर बन्ने सम्भावना भएकाले क्षेत्रफल पनि बढ्न सक्ने भएकाले प्रशोधन केन्द्रको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने देखिएको मेयर राणाले बताए । ‘३० वर्षसम्म धान्ने योजनाका साथ निर्माण गरिएको हो, तर अहिले संकलन भइरहेको फोहोरको प्रकृति र जनसंख्याको वृद्धिदर हेर्दा चाँडै भरिन्छ जस्तो छ,’ उनले भने । नेपालगन्जको सफल कथा, दुर्गन्ध बोकेर चलिरहेका देशका अन्य सहरका लागि पनि नक्कलयोग्य उदाहरण हुन सक्छ कि ?

नेपालकै पहिलो एकीकृत ठोस फोहोर प्रशोधन केन्द्र


केही वर्षअघिदेखि तपाईं नेपालगन्ज जानुभएको छैन, भने तपाईंको दिमागमा सो सहरप्रति यस्तो चित्र हुनसक्छ– सडकको यत्रतत्र फोहोर छ, सहरका भित्री गल्लीहरू पनि फोहोरले भरिएका छन्, नालीहरू फोहोरले नै थुनिएका  छन् । सहरको भित्री भागमा रहेका खाली जमिनमा पनि फोहोर नै फोहोर छ । तर, अहिले त्यो चित्र पूरै फेरिएका छन् । केही अपवादबाहेक त्यो दृश्य पूरै फेरिएको छ । सडक चिल्ला र सफा छन्, कतै फोहोर देखिन्न । गल्लीहरू पनि कि त पिच भएका छन्, कि ढलान गरिएका । नालीमा पानी मात्रै बग्छ, फोहोर बग्दैन । यसले नेपालगन्जको स्वरूप त बदलिएको छ नै, सहरप्रति मानिसहरूका धारणा पनि फेरिएको छ । एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत नेपालगन्जमा एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन (प्रशोधन) केन्द्र निर्माण गरिएपछि यस्तो सुधार आएको हो । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र पनि आधुनिक मात्रै होइन, आकर्षक पनि छ, केन्द्रमा कम मात्रै फोहोर देखिन्छ, गन्ध पनि आउँदैन ।

तर, यहाँ फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन भने सजिलो थिएन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्ता फोहोर व्यवस्थापन परियोजना बनाउने स्थल छनोट गर्नु र त्यहाँ स्थानीयलाई समेत विश्वासमा लिएर आयोजना कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । ‘सबै जनता आफ्नो घर र वरपरको फोहोर व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहन्थे, तर आफूनजिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनोस् भन्नेचाहिँ कोही पनि चाहँदैनन्,’ एडिबीका वरिष्ठ पोर्टफोलियो व्यवस्थापन विशेषज्ञ रुडी भान डायलले भने, ‘त्यसैले सहरलाई सफा राख्ने अति नै महत्वपूर्ण फोहोर व्यवस्थापनको परियोजना सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण हो, जसमा नेपालगन्जले सफलता हासिल गरेको छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि स्थल छनोटमा निकै सोचविचार गरेको मेयर राणाले बताए । ‘फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको वरपर कम्तीमा एक किलोमिटर बस्ती हुनु हुँदैन, त्यसलाई ध्यानमा राखिएको छ । केन्द्रको वरपर पाँच सय मिटरसम्म त नक्सा नै स्वीकृत नगर्ने नियम नगरपालिकाले बनाएको छ,’ राणाले भने । एकान्तस्थलमा यस्तो कन्द्र बनाए पनि पछि त्यहाँ बस्ती बसी त्यहीँका स्थानीयले फेरि विरोध गर्नसक्ने सम्भावनालाई न्यून गर्न यस्तो गरिएको पनि राणाले बताए ।