सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश प्रहरीका लागि गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा किनेका नौ गाडी अढाई महिनादेखि चौरमै

गठन नै नभएको प्रदेश प्रहरीका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले तीन करोड ३३ लाखका नौवटा गाडी किनेर साढे २ महिनादेखि चौरमा थन्क्याएको छ । बजेट सक्न गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर १८ असारमा ३६ लाख ९९ हजारको दरले टाटा कम्पनीका गाडी किनिएका हुन् । प्रदेश प्रहरी नै नबनेका कारण ती गाडी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको चौरमा राखिएका छन् । 

मिडियाले यसबारे चासो राखेपछि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किनिएका गाडी संघीय सरकारमातहत रहेको नेपाल प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एक–एक गाडी दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव किशोरकुमार चौधरीले बताए । 

अब हालका जिल्ला प्रहरीलाई नै बाँडिदिन्छौँ 
प्रकाशबहादुर शाह, आन्तरिक मामिलामन्त्री, सुदूरपश्चिम सरकार 
प्रदेश प्रहरी चाँडो गठन हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ । त्यसैले बजेट छुट्यायौँ र गाडी किन्यौँ । तर, संघमा कानुन नबन्दा नेपाल प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन सकेन । अनियमितता गर्न वर्षको अन्तिममा खरिद गरेको भने होइन । टेन्डर प्रक्रिया लामो भएकाले ढिलो भएको मात्रै हो ।

सडक सञ्जालको सबैभन्दा कम सुविधा भएको कर्णाली सरकारले सबैभन्दा चाँडो किन्यो प्रदेश प्रहरीलाई १४ गाडी

कर्णाली सरकारले पनि गत वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि तीन करोड ३० हजारमा १४ गाडी किन्यो । २ मिनी ट्रक, दुई टाटा जेनुन, ८ बोलेरो क्याम्पर र एक–एक टाटा सफारी र स्कारपियो फाइभ एस खरिद गरिएका थिए । तर, लामो समयसम्म थन्क्याइएका गाडी अन्ततः नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ । ‘प्रदेश प्रहरी गठनमा ढिलाइ भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कर्णाली नेपाल प्रहरीलाई मैले नै गाडी हस्तान्तरण गरेको हुँ,’ आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारीले भने । प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई दुई चरणमा गाडी खरिद गरिएको उनले बताए । 

प्रदेश १ : गत वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि भन्दै ११ करोडका २४५ मोटरसाइकल र १५ पिकअप भ्यान किन्यो, तर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई बाँड्यो । चालू आवमा थप २३५ थान मोटरसाइकल किन्ने योजना

 प्रदेश २ : प्रदेश प्रहरीका लागि गत वर्ष करिब १६ करोड विनियोजित, जिल्ला प्रहरीका लागि ४३ लाखको गाडी किनियो । यो वर्ष १६ गाडी र तीन दमकल किन्न साढे तीन करोड बजेट

 प्रदेश ३ : गत वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि गाडी किन्न ८ करोड बजेट, तर खर्च गरिएन । सो रकम यो वर्ष खर्च गरिने

गण्डकी : नेपाल प्रहरीका लागि गत वर्ष ७१ लाखमा ३५ मोटरसाइकल किनिए । यो वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि झन्डै ३७ करोड बजेट, गाडी किन्न तीन करोड छुट्याइयो

 प्रदेश ५ : ऐन नबनेकाले अघिल्लो वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि बजेट नै छुट्याइएन यो वर्ष बजेट छ, तर कानुन अभावले खर्च गरिएको छैन

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्–प्रदेशले केन्द्रमातहतका निकायमा आफ्नो बजेट खर्च गर्न मिल्दैन

संविधानअनुसार संघीय सरकारले चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । त्यो रकम सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त म्यान्डेटअनुसार खर्च गर्नुपर्छ । तर, संघीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि प्रदेश सरकारले खर्च गरिरहेको भन्ने आएको छ । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारले आपूmमातहतका निकायमा मात्रै आफ्नो बजेट खर्च गर्ने हो । त्योभन्दा बाहिर गएर गरेको खर्च बेरुजु हुन्छ । प्रदेशको अहिले प्रहरी छैन, ऐन बन्ने चरणमा छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीका लागि विनियोजन गरेको बजेट नियमसंगत रूपमा संघीय सरकारमातहत रहेको नेपाल प्रहरीका लागि खर्च गर्न पाउँदैन । त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने त हाम्रो उहिलेदेखिको रोग हो । त्यसैलाई अहिलेका प्रदेश सरकारहरूले पनि पछ्याएको पाइयो । यस्ता धेरै घटनामा आर्थिक अनियमितता भएका हामीसँग प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसकारण यो राम्रो हुँदै होइन ।

संघीय प्रहरी ऐन छलफलकै क्रममा त्यो बनेपछि मात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन
संविधानअनुसार संघीय प्रहरी ऐन नबनी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन मिल्दैन । संघीय प्रहरी ऐनकै आधारमा प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अहिले लोकसेवा आयोगमा छलफलका क्रममा रहेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले बताए । लोकसेवाबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसद्मा पेस हुन अझै केही महिना लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

संघले प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिला गरेको भन्दै केही प्रदेशले पहिले नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । प्रदेश २ ले त प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रहरी खटिन प्रहरी समायोजन हुनै बाँकी छ । गत साता मात्र संसद्का दुवै सभाले प्रहरी समायोजन र समन्वयसम्बन्धी दुई–दुई विधेयक पास गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मात्र समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । समायोजन प्रक्रियामा करिब ६ महिना लाग्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

धनगढीमा तेजराज भट्ट, सुर्खेतमा खगेन्द्र भट्टराई, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, पोखरामा गोविन्द सुवेदी, हेटौँडामा सुदीप सिवाकोटी, जनकपुरमा हदिश खुद्दार र विराटनगरमा गणेश लम्साल