मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ असोज ७ मंगलबार १०:३२:००
Read Time : > 2 मिनेट
प्रदेश

प्रदेशको बजेट र कार्यक्रमको छानबिन गर्न समिति गठन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ असोज ७ मंगलबार १०:३२:००

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ कृषिविज्ञ डा.भीमबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरेको बताइन् । ‘विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको बजेट तथा कार्यान्वयनका विषयमा भइरहेका टिप्पणीबारे निष्पक्ष छानबिनका गर्न समिति गठन गरिएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन् । 

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।  त्यसमा पनि अधिकांश बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै प्रदेश सभामा सांसदले आवाज उठाएका थिए । सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले सरकारले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । संसद्मा पनि आवाज उठेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्ने भएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन् । ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट कार्यान्वयन सहजताका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भनिन् । प्रदेश विनियोजन ऐनको दफा ९ मा ‘ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बोनम्यारो रोगबाट पीडित सुर्खेतका पत्रकार डिलप्रकाश शर्माको उपचारका लागि पाँच लाख र करेन्ट लागेर घाइते भएका मुगुका भ्यागे नेपालीलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताइन् । 

अनियमितता गर्नेलाई कडा  कारबाहीको सिफारिस गर्छौँ

डा. भीमबहादुर खत्री 
संयोजक, छानबिन समिति

 सरकारका क्रियाकलाप कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ ? 
समिति गठन भएको मैले पनि आजै थाहा पाएँ । सबैभन्दा पहिला समितिलाई पूर्णता दिने काम गर्नेछु । कर्णालीकै इन्जिनियर र लेखाविज्ञमध्येबाट एक÷एकजना र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको कर्मचारीबाट समितिलाई पूर्णता दिइनेछ । 

गत आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा आएका असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका विषयमा पनि सरकारलाई सुझाब दिने गरी हाम्रो कार्यभार हुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु । त्यसमा पनि सरकारले दिने अधिकार सीमाका आधारमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन हामी लाग्नेछौँ । 

सरकारप्रति नागरिक र प्रदेश सभामा आएका असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि तपाईंले के गर्नुहुन्छ ? 
सरकारले दिएको समय सीमामा हामीलाई धेरै अधिकार होलाजस्तो लागिरहेको छैन । मैले पनि समितिको संयोजक भएको थाहा पाएँ, कार्यभारका विषयमा जानकारी पाएको छैन । 

अब सरकारले दिएको जिम्मेवारीका आधारमा हामीले छानबिन गर्ने हो । फिल्डबाट आएका नागरिकका गुनासोका आधारमा त्यसको सम्बोधनका लागि प्राथमिकताका आधारमा ठोस रूपमा सुझाब र सल्लाह दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यस्तो अनियमितता भएको पाइएमा कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने अधिकारसम्म रहन्छ कि जस्तो लागेको छ । हामी यी सबै विषयवस्तुका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछौँ । 

छानबिनको प्रक्रिया के हुन्छ ? 
प्रादेशिक मन्त्रालयहरू नयाँ भएको हुनाले खर्चको बाँडफाँड, खर्च गर्ने शैली, बजेट विनियोजन तथा खर्च प्रक्रियामा परिपक्वता नहुन पनि सक्छ । योजना तर्जुमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा कमीकमजोरी हुन सक्छन् । ती सबै कुराको स्थलगत अध्ययन गर्छौँ । हामीलाई दिने अधिकारक्षेत्रमा रहेर हाम्रा कार्यभार पूरा गर्न सक्छाैं भन्ने विश्वास छ । 

छानबिन समितिका लागि एक महिनाको समय प्रयाप्त छ त ?  
विकट भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा एक महिनाको समय पर्याप्त हुन सक्दैन । यसबीचमा आएको दसैं तिहारजस्ता चाडपर्वले पनि केही प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले हाम्रो समिति पनि पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा सजिलो त नहोला, तर सबै खालका समस्या समाधानका लागि हामी सहज बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ । यहाँका सबै समस्याका प्राथमिकीकरण गरी धेरै जटिल, जटिल र सामान्य अवस्थामा विभागजन गरी काम गर्नुपर्छ जस्तोे लाग्छ ।