मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण पोखरेल काठमाडौं
२०७६ असोज ६ सोमबार ०९:०६:००
Read Time : > 9 मिनेट
दृष्टिकोण

संविधान कार्यान्वयनका जटिलता

संविधान द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक समाजबाट बाहिर निस्कन निर्माण गरिएको सम्झौताको परिणाम हो, यसका आफ्नै समस्या र चुनौती छन्

Read Time : > 9 मिनेट
कृष्ण पोखरेल काठमाडौं
२०७६ असोज ६ सोमबार ०९:०६:००

संविधान निर्माणको राजनीतिक–वैचारिक आधार पहिल्याउँदै त्यसको रौँचिरा गरेर हेर्ने हो भने, अनेकौँ ढंगले वर्गीकरण गर्न सकिएला । तर, यस आलेखमा संविधानलाई मूलतः तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । ती हुन्– उदार–लोकतान्त्रिक आधार, मार्क्सवादी  आधार र शक्ति साझेदारीको आधार । यीमध्ये पहिलोमा संविधानलाई राजनीतिक खेलको नियमका अर्थमा बुझिन्छ ।

दोस्रोमा, सामाजिक–आर्थिक हस्तक्षेपको औजारका रूपमा बुझिन्छ । र, तेस्रोमा, ९० को दशकयता संविधानलाई शक्ति–साझेदारीको साधन मान्ने विचार प्रचलनमा आएको देखिन्छ । कतिपय अर्थमा यो अघिल्ला दुई विचारको मिश्रण पनि हो, किनभने यसमा एकातिर संविधानका लोकतान्त्रिक मान्यता समावेश हुन्छन् भने अर्कोतर्फ राज्यले सामाजिक–आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने आधार पनि समावेश गरेको हुन्छ । यो द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक समाजमा त्यसबाट बाहिर निस्कने बिन्दुमा शक्ति साझेदारीका लागि सम्पन्न सम्झौताको परिणाम हुन्छ । यसलाई सैद्धान्तीकरण गरेर समावेशी संविधान निर्माण पनि भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान यही तेस्रो आधारमा निर्माण भएको हो ।

शक्ति–साझेदारीमा आधारित समस्या
द्वन्द्वको बीचबाट संविधान बन्ने र जारी हुने हुँदा यस्ता संविधानका आफ्नै प्रकारका समस्या र चुनौती हुन्छन् । यदि कुनै राज्यको द्वन्द्वको जड संरचनागत छ भने, त्यहाँ द्वन्द्व समाधानभन्दा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको हुन्छ र व्यवस्थापन भनेको सम्भव कार्यसूचीको सम्बोधन गरेर बाँकी रहेका विषय आउने पुस्ताको जिम्मा लगाइएको हुन्छ । द्वन्द्वबाट गुज्रेका अन्य मुलुकका संविधान निर्माणका अनुभव र यथार्थलाई नियाल्दा निम्न तथ्य देखापर्छन् ।

पहिलो, यस्ता संविधान प्रायः सम्झौताका दस्ताबेज हुने गर्छन् । त्यसकारण त्यसमा तत्कालीन शक्तिको प्रभाव प्रतिविम्बित हुन्छ । दोस्रो, संविधानलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको हुन्छ । तेस्रो, संकटको माझबाट निर्मित भएको हुँदा यसमा नयाँ शासकलाई प्रभावकारी शासन गर्न आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु भन्दा रोक्ने अवस्था निर्माण हुनेगर्छ । चौथो, भन्नलाई संविधान संक्षिप्त र स्पष्ट हुनुपर्छ भनिन्छ, तर व्यवहारमा के देखिन्छ भने, यस्ता संविधान मोटा र भद्दा हुन्छन् ।

दस्ताबेजका रूपमा ती नागरिकका लागि महत्वाकांक्षी अधिकारको पुलिन्दा हुने गर्छ । परिणामस्वरूप नागरिकका मौलिक अधिकार आकांक्षासूची वा फजुलखर्ची प्रतिबद्धता बन्न पुग्छन् । पाँचौँ, संकटको उपज भएको र सबैको हित सम्बोधन नहुने हुँदा यस्तो संविधानले सबैतिर समान रूपमा उत्सवको अवस्था सिर्जना गर्दैन । छैटौँ, केहीअघिसम्म द्वन्द्वरत पक्षले आपसमा व्याप्त अविश्वासको माझबाट प्रमुख शक्ति र पात्रबीच जब संविधान बनाउन अग्रसर हुन्छन्, तिनले बनाएको संविधान सन्तुलित भाषामा बेरिएको अस्पष्ट, अन्तर्विरोधी र द्विअर्थी दस्ताबेज बन्ने खतरा रहन्छ । सातौँ, यति हुँदाहुँदै पनि संविधान एकप्रकारको राजनीतिक इन्जिनियरिङ भएकाले यो अरू मामिलामा जतिसुकै अस्पष्ट भए पनि शासकीय स्वरूपका विषयमा भने, स्पष्ट हुने गर्छ । 

नयाँ संविधानको स्थिति
माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश अवस्थाबाट नेपालको संविधान निर्माण गुज्रेको छ । यदि पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बन्न सम्भव भएको भए, त्यो अहिले बनेको संविधानभन्दा फरक हुन्थ्यो । किनभने, त्यसवेला मुलुकको शक्ति विन्यास फरक थियो र संविधान निर्माणको भाष्य पनि फरक थियो । तर, जब संविधान निर्माण दोस्रो संविधानसभातर्फ घचेडियो, त्यसवेला मुलुकको शक्ति विन्यास उल्टियो ।

परिणामस्वरूप संविधान निर्माणको भाष्य बदलियो र संविधान यो रूपमा आयो । संविधानवादका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने, यो संविधान रूपान्तरकारी छ । हुन त संविधान निर्माणकै एक संगीन घडीमा आफ्ना माग सम्बोधन हुँदैन भनेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधानसभाबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा उत्रिन पुग्यो । संविधान जारी हु“दा कतै हर्षबढाइ“, कतै ब्ल्याकआउटको अवस्था त्यसैको परिणाम हो । त्यसैले गर्दा संविधान कार्यान्वयन अद्यापि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

शास्त्रीय संविधानवादका नजरमा संविधान निर्माण नमिल्दो देखिन सक्छ । वास्तवमा के कुरा सत्य हो भने, संविधान परस्पर विरोधी र प्रतिस्पर्धी शक्तिमाझको सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसैले त्यसको प्रतीक्षा संविधानमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तीमध्ये प्रमुख हुन्– (क) समकालीन संविधान निर्माणमा अंगीकार गरिएका केही आधारभूत पक्षलाई अपरिवर्तनीय बनाइएको हुन्छ । यो कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ मासमेत राखिएको थियो ।

जसअनुसार त्यसको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न बर्जित थियो । प्रस्तावनामा वालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली, कानुनी राज्यको अवधारणाको व्यवस्था थियो, जुन असंशोधनीय थिए । तर, वर्तमान संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अन्य सबै विषयलाई संशोधनीय बनाएको छ (धारा २७४) । यसले असंशोधनीय भनेका विषय राज्यको अस्तित्वस“ग सम्बन्धित छन्, जसलाई संशोधन गरिए राज्यको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ । अतः यसलाई संशोधनीय/असंशोधनीय भन्नुको कुनै तुक हुँदैन ।

सरकार सञ्चालनका विषयमा विमति भए पनि संविधानको कार्यान्वयन र रक्षामा कांग्रेसको भूमिका अपरिहार्य छ, तर निर्वाचनमा पराजित भएयता कांग्रेस पुरानो लयमा आउन सकिरहेको छैन । त्यसभित्र यतिवेला आफूलाई जनतामा पुनस्र्थापित हुन हिन्दू कार्ड आवश्यक छ भन्ने पश्चगामी सोच मौलाउन थालेको देखिन्छ ।

अर्को विषय के हो भने, संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद र समावेशी लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई समेत संविधान संशोधनमार्फत खारेज वा प्रतिस्थापन गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ (धारा २७४ उपधारा २) । यो अञ्जानमा भएको वा हतारमा समेटिएको होइन । यसले कम्युनिस्ट क्रान्तिको सपना देख्ने र राजतन्त्र तथा हिन्दू राज्य फर्काउन चाहने दुवैका लागि विकल्प खुला राखिदिएको छ । 

(ख) धर्मका विषयमा पनि सम्झौताको प्रयास गरिएको छ । गैरहिन्दू र धर्मलाई अफिम भन्नेहरूको तुष्टीकरणका लागि राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ भने हिन्दू धर्मको वकालत गर्नेका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांकृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनी स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ (धारा– ४) । (ग) संविधानमा उल्लेखित समाजवाद स्वयं पनि सम्झौताको परिणाम हो । समाजवाद त भनिएको छ, तर त्यसको भाष्य के हो ? बिपीको समाजवाद, मदन भण्डारीको समाजवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ? यसमा संविधान स्पष्ट छैन ।(घ) शासकीय स्वरूपमा पनि सम्झौता गरिएको देखिन्छ ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नेको दबाबमा परेर यसपटक मुलुकको संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाइएको छ । अब प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउने विशेषाधिकार छैन । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने मार्गमा समयका अनेकाैँ छेकवार लगाइएका छन् । (ङ) संवैधानिक आयोग तथा निकायको गठनमा पनि तुष्टीकरणका अनेक व्यवस्था गरिएका छन् । संविधानको भाग २७ को अन्य आयोग शीर्षकअन्तर्गत राखिएका कतिपय आयोग त्यसका उदाहरण हुन् । जस्तो कि राष्ट्रिय समावेशी आयोग बनाइसकेपछि जाति वा धर्म विशेषका आयोग जरुरी थिएनन्, तर तिनको पनि यसरी व्यवस्था गरिएको छ । 

स्वीकार्यताको प्रश्न 
वर्तमान संविधानलाई स्वीकार्यताको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने, यसका स्पष्ट दुईटा पाटा देखिन्छन् । एउटा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बाहिर बसेको शक्ति र अर्को संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा सामेल, तर बन्न लागेको संविधानबाट आफ्नो हितको सम्बोधन हुँदैन भनेर अन्त्यतिर बाहिरिएको शक्ति । संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाटै बाहिर बसेको शक्ति भनेका तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीबाट त्यसको मूल नेतृत्वले क्रान्तिलाई धोखा दियो भनेर छुट्टिएको मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा हुन् । यिनको स्वीकार्यताको सवाल नितान्त रूपमा भिन्न हो र यो संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट समाधान हुने विषय होइन ।

जहाँसम्म अन्त्यतिर संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएको शक्तिको कुरा छ, त्यसभित्रचाहिँ पार्टीगत हिसाबले भन्नुपर्दा प्रमुख रूपमा अहिलेको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी हुन् । यिनकै बहिष्कारका कारण संविधान जारी हुँदा कतै दिपावली त कतै ब्ल्याकआउट भयो । वस्तुतः यही स्थितिलाई औँल्याउँदै संविधान जारी गर्दाका बखत प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले यो ढुंगामा लेखिएको दस्ताबेज वा कुनै धर्मग्रन्थ होइन कि परिवर्तन नै गर्न नसकियोस् भने । त्यसो त एकपटक संविधान संशोधन पनि भयो, तर जसका लागि संशोधन गरियो, तिनै मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले त्यसको स्वामित्व स्वीकार गरेनन् ।

प्रदेशको निर्माणको वर्तमान अवस्था, राष्ट्रिय सभा गठनका आधार, कतिपय पदमा नियुक्तिका लागि नागरिकताका आधारमा लगाइएको बन्देज र स्थानीय तहको गठनको अख्तियारी प्रदेशसँग हुनुपर्नेजस्ता सवाललाई लिएर बढी असन्तुष्टि देखिन्छ । यीमध्ये खास गरी अन्य विषयको संशोधन त्यति जटिल देखिन्न, तर जहाँसम्म प्रदेशहरूको पुनर्गठन तथा स्थानीय तह गठन/पुनर्गठनको अख्तियारी प्रदेशमातहत ल्याउने सवाल छ, ती संवैधानिक संशोधनको प्रक्रियामा रहेका जटिलता र जनताको भावना तथा अभ्याससँग जोडिएका कारण अत्यन्त कठिन देखिन्छ 

कार्यान्वयनका जटिलता
संविधानको अन्तर्वस्तु हेर्दा कतिपय क्षेत्रमा यसले ठूलै मान्यता परिवर्तन गरेको देखिन्छ । तीमध्ये प्रमुख हुन्– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद र समावेशिता । गणतन्त्र लोकतन्त्रमा पटक–पटक घात गर्ने राजतन्त्रको अध्यायलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयो । संघीयता राजनीतिको मूलप्रवाहबाट पाखा पारिएकाको मागलाई सम्बोधन गर्न आयो । धर्मनिरपेक्षता धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्ने र धार्मिक अल्पसंख्यकको हित रक्षाका लागि आयो । समाजवाद संविधान निर्माणमा संलग्न अघिकांश राजनीतिक शक्ति देब्रे भएकाले आयो । समावेशिता सबै जाति र क्षेत्रले राज्यका लाभमा समान अवसर पाउन सकून् भन्ने अभिप्रायबाट आयो । तर, संविधानमा यी मान्यता अंकित हुनु मात्र पर्याप्त छैन, यिनको अभ्यास र कार्यान्वयनबाट निसृत हुने लाभांश नेपाली जनताले पाउनुप-यो । 

संविधान जारी भएको चार वर्ष र लोकतान्त्रिक निर्वाचनको प्रक्रियाबाट मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बनेको झन्डै १८ महिनाको अवधितर्फ हेरौँ । आमनिर्वाचन हुनुअघिका दुई वर्ष त राजनीतिक दलले सत्ताको छिनाझप्टीमै बिताए । दुई वर्षमा चारवटा सरकार त्यसैको परिणाम थियो । हुन त स्थानीयदेखि संसद्को निर्वाचनले पनि ६ महिना खायो । आमनिर्वाचनको जनादेशयता नयाँ सरकारलाई काम गर्नका लागि संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ ।

संक्रमणकालको जस्तो सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै कुन दिन ढल्ने हो भन्ने चिन्तामा जोसँग पनि जथाभावी सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मन्त्रिमण्डलमा आफ्नै रोज्जा मान्छे राख्न पाइएको छ । दैनिक कार्यसञ्चालनमा पार्टीले हस्तक्षेप भएको छैन । प्रतिपक्ष आफैँ रनभुल्ल भएकाले उसबाट काम गर्न कुनै अवरोध छैन । सडकमा आन्दोलनको कुनै रापताप वा ज्वारभाटा छैन । छिमेकबाट त्यस्तो कुनै चुनौती छैन । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा एउटै पार्टीको सरकार छ । बाँकी एकमा पनि सत्ता साझेदार दलकै सरकार छ ।

६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा पनि सत्तारुढ पार्टीको सरकार छ । संविधान कार्यान्वयन र त्यसले राखेका लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुन योभन्दा अनुकूल अवस्था अर्को हुन सक्दैन । यतिवेला निर्वाचनका माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टी सुविधाजनक बहुमतसाथ सरकारमा आएकाले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कम्युनिस्ट कसरी अगाडि बढ्ने हुन् भनेर सबैको नजर यसतर्फ छ । प्रमुख प्रतिपक्षले त प्रारम्भदेखि नै यसले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने आरोप लगाउन थाल्यो । त्यसले पनि सरकारका क्रियाकलापप्रति सबैको चनाखो नजर प-यो । 

संविधान जारी भएयताको चार वर्षलाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन् । तिनलाई निम्न ढंगले उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो, निर्वाचनमार्फत संविधानले परिकल्पना गरेका स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहका सरकारको गठन । दोस्रो, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा असन्तुष्ट भई आन्दोलनमा उत्रेका राजनीतिक दलको वार्तामार्फत निर्वाचन प्रक्रियामा सामेली । तेस्रो, संविधानअन्तर्गत नेपाली जनताका लागि व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्ने ऐन तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण भई जारी । चौथो, संविधानमा व्यवस्था भएका पुराना र नयाँ  संवैधानिक आयोगका ऐन निर्माण । पाँचौँ, निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको सरकारका तीनै तहमा समायोजन । छैटौँ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नबनाई नहुने ऐनमध्ये ढिलो गरी भए पनि केहीको निर्माण । 

संघीयताले जनताका लागि सेवाप्रवाह गर्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रदेश– २ का सामु चुनौती छ । केन्द्रीय सत्तामा बसेका नेतृत्व र तिनको आडमा रहेका कर्मचारीतन्त्रले उसलाई अर्घेलो देखाउने अनेक प्रयत्न गर्न सक्छन्, तर समस्या र चुनौतीलाई छिचोलेर अघि बढ्नु र आफ्नो मकसदमा सफल हुनु उसका लागि अत्यावश्यक छ ।

त्यसो त संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले यो सरकारको अहिले नै मूल्यांकन गरी असफल भयो भन्नु अन्याय हुन्छ । स्वयं सरकार पनि आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्दै छ र जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकेको स्वीकार पनि गर्दै छ । तथापि निर्वाचन वेलाका प्रतिबद्धता र त्यसले सिर्जना गरेको जनताका अपेक्षा र सरकारका कार्यसम्पादनमाझ कति तादात्म्य छ, त्यो हेर्न सकिन्छ । 

(क) गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपतिको पदलाई जुन ढंगले संस्थागत गर्न खोजियो, त्यसमा कहीँ गणतन्त्रसुहाउँदो आदर्श स्थापित गर्ने भिजन देखिएन । जनतामाझबाट बनेको राष्ट्रपतिमा जुन सर्वसाधारणपन हुनुपर्ने हो, त्यसविपरीत हुबहु राजतन्त्रकै पदचिह्नलाई पछ्याइयो, जसलाई आमजनताले रुचाएनन् ।

(ख) संविधान निर्माणकै दौरान संघीयताको माग जहाँबाट उठ्यो, त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रदेशको सीमांकन नै ‘मागनिर्देशित’ नभई ‘आपूर्तिनिर्देशित’ हुन पुग्यो । यति हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्थ्यो, तर व्यवहारमा त्यो देखिएन । संघीयता राजनीतिक एजेन्डा हो । अतः यसको कार्यान्वयन र स्वामित्व राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रको जिम्मा लगाइयो, जुन उसको एजेन्डा नै थिएन । 

(ग) संविधानले व्यवस्था गरेका नयाँ संविधानिक निकाय गठनमा सरकार चुकेको छ । अधिकांश आयोग पदाधिकारीविहीन छन् भने नियुक्ति भएका आयोग पनि अपूर्ण छन् । (घ) तीन तहको सरकारमा नितान्त नयाँ संरचना भनेको प्रदेशको हो । अतः कार्यान्वयनका वेला पनि यसको काम शून्यबाट थाल्नुप-यो । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धित ऐनका लागि चाहिने आधार र मापदण्ड बनाउनै संघ सरकारले अनावश्यक ढिलाइ ग-यो । यसको असर प्रदेशको कार्यसम्पादनमा प-यो ।

(ङ) संविधान र संघीयताको मर्मलाई बुझ्ने हो भने तीन तहको सरकारमध्ये केन्द्र सरकारले गर्ने भनेको प्रतिरक्षा नीति, विदेश नीति, मौद्रिक नीति, शिक्षा नीतिजस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय नीतिको निर्धारण तथा कार्यान्वयन, मेघा प्रोजेट र अन्तरप्रदेश परियोजनाको सञ्चालन हो । आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमाझ समन्वयकारी भूमिका पनि यसकै जिम्मामा आउने हो । स्थानीय तह भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसले गाउँ स्तरमा सेवा प्रवाहको काम गर्ने हो । तर, व्यवहारमा केन्द्र सरकार आफूले पहिलेदेखि गर्दै आएका कुनै काम पनि संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप तल दिन तयार देखिँदैन । 

(च) यो संविधानको उल्लेख्य पक्ष भनेको समृद्ध मौलिक हक पनि हो । मौलिक हकभित्र पनि धारा १६ देखि २९ सम्मका हक भनेका मूलतः मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्रअन्तर्गतको राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । तिनको कार्यान्वयनमा राज्यको व्यवहार सच्चिए पुग्छ । स्वतन्त्रताको हक, समानताको हकजस्ता हक राज्यले कुनै हालतमा कटौती गर्न नमिल्ने हक हुन् । तर, सवाल के हो भने के यी मौलिक हक व्यवहारमै कार्यान्वयन भएका छन् ?

हुन त यी हक एकैपटक कार्यान्वयन हुन सम्भव पनि छैन । तथापि यसको योजनाबद्ध र भरपर्दो सुरुआत त हुनुप-यो । त्यसो त स्वास्थ्य बिमा, जनता आवास, बेरोजगारलाई केही दिनको रोजगारीजस्ता कार्यक्रम आरम्भ त गरिएका छन्, तर ती उपलब्धिमुखीभन्दा पनि प्रचारमुखी छन् । वास्तवमा मौलिक हकमा उल्लेखित सकारात्मक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि राज्यको आजको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था छ । चुनौती यहीँनिर छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका
नेपाली कांग्रेस संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी हो । यो बेग्लै कुरा हो कि आमनिर्वाचनमा ऊ वाम गठवन्धनबाट पराजित भयो र प्रतिपक्षमा पुग्यो । हुन त संविधान कार्यान्वयनमा उसलाई साथ लिएर हिँड्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यहाँ सरकार चुकेको छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सरकार सञ्चालनका विषयमा विमति भए पनि संविधानको कार्यान्वयन र रक्षामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अपरिहार्य छ । तर, निर्वाचनमा पराजित भएयता नेपाली कांग्रेस पुरानो लयमा आउन सकिरहेको छैन । त्यसभित्र यतिवेला आफूलाई नेपाली जनतामा पुनःस्थापित हुन हिन्दू कार्ड आवश्यक छ भन्ने पश्चगामी सोच मौलाउन थालेको देखिन्छ । संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेको पार्टीमा संविधानकै आधारभूत विशेषतामाथि प्रहार गर्ने सोच पलाउनु किमार्थ राम्रो होइन । यसरी संविधानका उपलब्धिलाई उल्ट्याउनतिर जाने हो भने अन्ततः गणतन्त्र र संघीयताजस्ता संविधानले अंगीकार गरेका अन्य महत्वपूर्ण मान्यता उल्टिने खतरा हुन्छ । र, त्यसो भयो भने मुलुक नयाँ किसिमको द्वन्द्वमा फस्ने डर हुन्छ । 

प्रदेश दुई : परीक्षणमा
जे–जसरी बने पनि हरेक प्रदेशको आ–आफ्नो जीवनचक्र छ । त्यहाँ विधायिका छ, निर्वाचित सरकार छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र दायित्व छन् । तिनका आफ्ना मतदाता छन् र पाँच वर्षपछिको चुनावमा तिनले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड आफ्ना मतदातासमक्ष राखेर भोट माग्नुपर्छ । तर, पनि प्रदेश–२ बाहेक अन्य प्रदेशको निर्माण ‘मागचालित’ नभई ‘आपूर्तिचालित’ भएकाले तिनमा संघीयताको कार्यान्वयनका सवालमा जति हुटहुटी हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन । केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले पनि त्यसको व्यवहारप्रति आक्रामक हुन मिलिरहेको छैन । तर, प्रदेश–२ यस मानेमा फरक छ । यो प्रत्यक्षतः माग–चालित प्रदेश हो । जुन राजनीतिक दल र आन्दोलनले संविधानमा संघीयता दर्ज गराए, जनताले तिनै दललाई निर्वाचनमा बहुमत दिलाएर सरकारमा पु-याएका छन् ।

यी तथ्यको पृष्ठभूमिमा प्रदेश–२ परीक्षामा छ । त्यहाँको सरकारका सामु संघीयताले साँच्चै जनताका लागि सेवाप्रवाह गर्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले म भन्छु, संघीयताको सफलता/असफलताका दृष्टिले प्रदेश–२ टेस्ट केस हो । केन्द्रीय सत्तामा बसेका राजनीतिक नेतृत्व र तिनको आडमा रहेका कर्मचारीतन्त्रले उसलाई अर्घेलो देखाउने अनेक प्रयत्न पनि गर्न सक्छन् । तर, ती सबै समस्या र चुनौतीलाई छिचोलेर अघि बढ्नु र आफ्नो मकसदमा सफल हुनु उसका लागि अत्यावश्यक छ । त्यसैले व्यवहारमा प्रदेश–२ खरो उत्रिनु जरुरी छ ।

अरूको नजरमा उसको व्यवहार बढ्ता देखिए पनि देखियोस् । ऊ संविधानमा भएका व्यवस्थाका लागि राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी लडाइँ लड्न पनि पछि परेको छैन । उसलाई हतारो छ । आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती उसका सामु छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा संघीयताको सफलता÷असफलताको दारोमदार उसैमा टिकेको छ भन्ने त्यसको नेतृत्वले बुझेको छ । यदि यो कुरा उसले बुझेको छैन भने बुझ्न जरुरी छ । अन्य प्रदेश भनेका त उसले लडेर प्राप्त गर्ने उपलब्धिका अंशियारसम्म हुन् । संविधान दिवस मनाउने विषयमा दोधारमा रह्यो, यो सरकार । मनाऊँ संविधान संशोधनको आफ्नो माग पूरा भएको छैन, नमनाऊँ यही संविधानमा चल्ने मधेसको जनमतले उसलाई सरकारमा पु¥याएको छ । उसको मनोदशा भुपि शेरचनको मैनबत्तीको शिखा कविताको जस्तो छ–

एकातिर धप्प–धप्प बलिरहेछ अनुहार
अर्कोतिर तप्प–तप्प ढलिरहेछ अश्रुधार