संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएसँगै मधेसकेन्द्रित दलहरूले विरोध जनाए । संविधान दिवसलाई उनीहरूले ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाए । संविधान निर्माणपछिका निर्वाचन र सरकारमा सहभागी भए पनि ती दलले संविधानप्रति निरन्तर असहमति राख्दै आएका छन् ।
राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी पार्टी)ले संविधान संशोधनको मुद्दा निरन्तर उठाइरहेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा चलेको आन्दोलनको ६ महिना अवधिमा प्रहरीसहित ९१ जनाको ज्यान गएको थियो । २ हजारभन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।
राजपा महासचिव केशव झाका अनुसार आन्दोलनमा ४९ जना घाइते भए भने ५ सयभन्दा धेरैलाई मुद्दा लगाइएको छ । अझै ३३ जना जेलमै रहेको झाले बताए । सरकारले सत्तामा राखेर लठ्याएर वा फकाएर कमजोर बनाए पनि मधेसी जनता र एजेन्डा सँगसँगै हुने विश्लेषक चन्द्रकिशोरले बताए ।
‘मधेसी जनता, एजेन्डा र दल फरकफरक कुरा हुन् । मधेसी जनता र एजेन्डा सँगसँगै छन्,’ चन्द्रकिशोरले भने ।संविधान संशोधनको माग थाती राखी राजपा र तत्कालीन फोरम स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिए । संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा तत्कालीन फोरम २ बुँदे सहमति गरी सरकारमा सहभागी भयो । राजपाले पनि संशोधनको आवश्वासन पाएपछि समर्थन जनायो । अहिले राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यो भने समाजवादीले सरकार छाड्ने नछाड्ने द्विविधामा छ।
राजपा संविधान दिवस नमनाउने, समाजवादीको मौन समर्थन
१७ भदौमा बसेको राजपा पार्टीको बैठकले असोज ३ गते संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गरेको छ । समाजवादीले भने समर्थन वा विरोध दुवै नगर्ने नीति लिएको छ । समाजवादीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई ‘आधा गिलास भरी र आधा खालि’ भन्दै संश्लेषण गरेका छन् । समाजवादीको ३० भदौमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान दिवसका दिन दिपावली वा कालो दिनको रूपमा नमनाउने निर्णय गरेको छ । संशोधनकै विषयमा संविधान दिवसकै दिन सातै प्रदेशमा उसले अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजपाको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
सरकारले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि राजपाले २७ फागुन ०७४ मा समर्थन गरेको थियो । उसले २२ फागुन ०७५ समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । ‘हामीले समर्थन नगर्दा पनि नेकपाले पाँच वर्ष आरामले सरकार चलाउने स्थिति थियो, अनौपचारिक रूपमा नेताहरूसँग भेट्दा संविधान संशोधनको आश्वासनसमेत थियो । संविधान संशोधन भई हाल्छ कि भन्ने लोभले समर्थन गरियो,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधन नगर्ने भएपछि समर्थन फिर्ता लियौँ ।’
सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै समाजवादी
सरकारले संविधान संशोधन गर्ने संकेत नदेखाएपछि समाजवादीले सरकार छोड्ने चेतावनी दिदै आएको छ । तत्कालीन नयाँ शक्ति र तत्कालीन फोरमबीच एकता हुँदा सरकारबाट बाहिरिने समझदारी भएको थियो । तत्कालिन फोरमले संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा १४ जेठ २०७५ मा दुई बुदे समतीगरी सरकारमा गएको थियो । यादव आफैले २ बुदे सहमती गरेका थिए । संविधान संशोेधन हुने छाटकाट नदेखिएपछि फोरमले २२ पुस २०७५ मा ११ बुदे स्मरणपत्र बुझाएको थियो ।
सरकारसँगका मधेसी दलका सहमति कहिले–कहिले ?
मधेसी दल सत्तामा पुगेपछि पग्लन्छन्, एजेन्डा बिर्सन्छन्
चन्द्रकिशोर,राजनीतिक विश्लेषक
जसलाई हामी मधेसकेन्द्रित दल भन्थ्यौँ, तिनले अहिले नाम पनि फेरिसके । उनीहरूले संविधान संशोधनको म्यान्डेट पाएका थिए । आज संविधान संशोधन उनीहरूको स्मृतिमा छ/छैन सोच्नुपर्ने भएको छ । तल संशोधनका केही सार्वभौम पक्ष छन् । आन्दोलनमा थाती रहेका एजेन्डा अहिलेका दलहरूले बोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? त्यो हेर्नै बाँकी छ ।
सीमांकन, भाषा, नागरिकता, प्रदेशको प्रभावकारिताजस्ता विषय सम्बोधन भएका छैनन् । संविधान संशोधनका लागि जनताले रगत बगाए, पार्टी सत्तामा गए । भू–राजनीतिक कारणले मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू चुनाव र सरकारमा जान बाध्य थिए । अहिले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पनि उहाँहरूकै छ ।
नेताहरू अहिले बीचबीचको भाषा बोलिरहनुभएको छ। उपेन्द्रजी कूटनीतिक रूपमा चलाखीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ । राजपा सुरुदेखि नै -याडिकल देखिएको थियो, तर भिन्नता खासै छैन ।
समस्या मधेसको कोणबाट मात्रै होइन, संविधान कार्यावन्यनमै समस्या देखिएको हो । संविधानभित्र प्रशस्त अन्तरविरोध छन् । ती हटाउन सकिएन भने संविधान आफैँ जटिलतामा फस्न सक्छ ।
मधेसी दलको कुरा वेग्लै होला, तर मधेसी जनताको असहमति हिजो पनि थियो, आज पनि छ । मधेसी जनता, एजेन्डा र दल फरक–फरक कुरा हुन् । मधेसी दल जब सत्ताको नजिक जान्छन्, पग्लिन थाल्छन्, एजेन्डा भुल्न थाल्छन् । तर, मधेसी जनता र एजेन्डा सधैँ सँगसँगै छन् ।
सबै वनबास गए पनि संशोधनको एजेन्डा बाँचिरहन्छ
यही संविधानअनुसार तपाईंहरू प्रदेश सरकारमा हुनुहुन्छ । तर, संविधानको विरोध गर्न छाड्नुभएको छैन । यो अलि द्वैध चरित्र भएन ?
सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संस्था हो । म जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु, जनता मेरो पक्षमा छन् । हामी तपाईंलाई जनताको मतद्वारा हराउन सक्छौँ भन्ने प्रमाणित गरेका हौँ ।
हिजो हामी आन्दोलन गर्दा सडकमा भएका जनतालाई ‘बिहारी’ भनियो । ती यहीँका जनता थिए भन्ने प्रमाणित गर्न हामीले चुनावमा लडेर देखाइदियाैँ । प्रदेश २ मा हाम्रो बहुमत थियो ।
दुनियाँसामु त्यही प्रमाणित गर्न पनि चुनावमा गएका थियौँ । हामी सडकछाप मात्रै होइनौँ, सदनछाप पनि हौँ भन्ने प्रमाण हो, प्रदेश २ को सरकार ।
संविधान नमानेर चुनावमा जाने हामीले मात्रै गरेको पनि होइन । अहिलेका कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवैले पञ्चायतकालमा चुनाव उपयोग गरेका थिए ।
स्थानीय निर्वाचन काठमाडाैंमा हरिबोल भट्टराई प्रधानपञ्चमा जितेका थिए । रौतहटमा जिल्ला सभापति परमानन्द साह कांग्रेसबाटै पञ्चायती चुनावमा भाग लिएका थिए ।
चुनाव त पार्टीको रणनीति हो । संघीयतामा जाँदा मधेसलाई ६ टुक्रा पार्ने कामको हामीले विरोध गरेका हौँ । प्रदेशको अधिकार कम गर्ने, भाषिक अधिकार नदिनेलगायत संविधानको धारामा संशोधन गरौँ भनेका हौँ । त्यसैले कुरा एजेन्डाको हो । कुरा पार्टी वा सरकारको होइन ।
संघीय सरकारलाई सुरुमा समर्थन गर्नुभयो । पछि फिर्ता लिनुभयो । के कुरा नमिलेको हो, सरकारसँग ?
सरकार चलाउन हाम्रो समर्थनको आवश्यकता नै थिएन । हामीले त दुईतिहाइ मतसहितको सरकार बन्दा संविधान संशोधनका लागि सजिलो हुन्छ भनेर समर्थन गरेका थियौँ । संविधान संशोधन भइहाल्छ कि भन्ने लोभले हामीले गरेका थियौँ ।
हामीलाई संविधान संशोधन हुने आश्वासन मिलेको थियो । राजपाले कुनै लिखित सम्झौता गरेको थिएन । प्रदेश २ मा नेकपाका सांसद पनि हुनुहुन्छ । हृदयेश त्रिपाठी, बृजेश गुप्तालगायत सूर्य चिह्न लिएर लड्ने नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पनि हिजो आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले (सरकारबाट) केही गरी हाल्नुहुन्छ कि भन्ने झिनो आशा थियो । त्यो आशा पूरा नहुने स्थिति देखिएपछि समर्थन फिर्ता लिएका हौँ ।
संविधान घोषणालगत्तै २२ बुँदे माग राख्नुभएको थियो । पछि त्यसलाई २६ बुँदे बनाउनुभयो । संविधान संशोधन नहुने तर माग मात्रै बढ्ने भइरहेको छ त ?
संविधान घोषणा भएको तीन दिनसम्म हामीले सयभन्दा धेरै बुँदामा कमा–फुलस्टपलगायत शब्दशब्द, वाक्यवाक्य फेर्नुपर्छ भनेका थियाैँ। एउटै विषयलाई तीन व्यक्तिले तीन प्रकारले लेख्न सक्छ । त्यो व्यक्तिगत कला हो । त्यसकारण ११ वटा माग २२ वा २६ हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन ।
संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने बलियो शक्तिका रूपमा रहेको समाजवादी पार्टी नेपाल (तत्कालीन फोरम) संविधान संशोधनमा लचिलो भएजस्तो देखिन्छ । यसले संविधान संशोधनको एजेन्डा झन् जटिल भएको देख्नुहुन्न ?
संविधान संशोधनको मुद्दा केवल हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन । त्यो मुद्दा त त्यहाँको माटोसँग, पानीसँग, त्यहाँको वातावरण र जनतासँग जोडिएको छ । एउटा नेताले कुन आन्दोलन गर्न सक्छ ? नेताले जनताको सेन्टिमेन्ट उठान गर्ने न हो । यसअघि पनि जनता आए, आन्दोलन भयो । हामीले त्यहाँका जनताको आवश्यकताअनुसार आन्दोलन उठान गरेका हाैँ ।
त्यसैले, कुन पार्टी आयो, कुन पार्टी गयो ? कुन नेता आयो, कुन नेता गयो ? यस कुराले कुनै मतलब राख्दैन । संविधान संशोधन मधेसका जनता, समुदायको एजेन्डा हो । त्यो एजेन्डा सम्बोधन नहुँदासम्म यथावत् रहन्छ । तपाईंले चिनेका सबै नेता वनबास गए पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा बाँचिरहन्छ ।