मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ असोज २ बिहीबार ०८:०४:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ

निगमको आर्थिक अवस्था सुधार्न कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाब 

Read Time : > 4 मिनेट
२०७६ असोज २ बिहीबार ०८:०४:००

बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको अक्षमताले दिनदिनै धराशायी बन्दै गएको नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि संरचनागत परिवर्तनसहित कम्पनी मोडल उपयुक्त हुने एक कार्यदलले सुझाब दिएको छ । उचित व्यावासायिक योजना बनाउन नसकेर अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदा निरन्तर घाटामा जान थालेको निगमको सुधारका लागि सुझाब दिन सरकारले केही दिनअघि एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदल संयोजक पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कर्णसहित पाँचसदस्यीय कार्यदलले निगम सुधारका लागि बहुपक्षीय लगानीकर्ता भित्र्याउँदै कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्नेलगायत १३ सुझाब दिएको हो । कार्यदलले आफ्नो सुझाबसहितको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुधबार बुझाएको छ । 

यसअघि पनि निगम सुधारको सुझाब दिन कार्यदल गठन नभएका होइनन् । तर, सरकारले ती सुझाबलाई रद्दीको टोकरीमा थन्क्याएर निगममाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन । यसपटकको कार्यदलले दिएको सुझाब भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि सरकार थप दायित्व वहन गर्न तयार रहेको उनले बताए । 

निगम यतिवेला भारी वित्तीय संकटमा छ । सरकारको ३१ अर्ब ४ करोड लगानी रहेको निगम गत असार मसान्तसम्म ५ अर्ब २१ करोड ७६ लाख सञ्चित नोक्सानीमा छ । यसको सुरक्षित, असुरक्षित र अन्य गरी ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । कार्यदलले निगमको पुँजी बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि कम्पनी मोडलसहित सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) स्वरूपमा लगिए मात्रै सुधार हुने निष्कर्ष निकालेको छ । कम्पनी मोडेलमा लैजाँदा सरकार, विदेशी साझेदार, स्वदेशी लगानीकर्ता, निगमका वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारी, कर्मचारी, निजामती सेवाका कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उसले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै सर्वपक्षीय सहभागिता गराउन सुझाब दिएको छ ।

सर्वसाधारणलाई ५ र पर्यटन व्यवसायीलाई ६ प्रतिशत सेयर 
कार्यदलले लगानी मोडालिटी सार्वजनिक नगरे पनि निगमको ५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सुझाएको छ । त्यस्तैगरी नेपाल सरकार (सार्वजनिक संस्थासमेत) को ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ताको ३५ प्रतिशत, निगमका वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीको १ दशमलव ५ प्रतिशत हुनपर्ने सुझाब दिएको छ । 

त्यस्तै, कार्यदलले निजामती सेवाका कर्मचारी तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका अन्य सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको १ दशमलव ५ प्रतिशत र पर्यटन व्यवसायी संस्था वा व्यवसायीको पनि ६ प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निगमको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी राख्न सुझाएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार अधिकृत पुँजी २ खर्ब, जारी पुँजी १ खर्ब ५० अर्ब, चुक्ता पुँजी १ खर्ब हुनुपर्नेछ । 

निगमको सम्पत्ति तथा दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने
कार्यदलले निगमलाई सम्पत्ति तथा दायित्व पुनर्मूल्यांकन (डिडिए) गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, कार्यदलले निगमलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपेयरिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्नसमेत सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, निगमको उच्च व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी प्रोत्साहन पुरस्कार वा दण्डसजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

गन्तव्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने 
कार्यदलले निगमको सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने १३ सुझाब दिएको छ । गन्तब्यको लागत र आम्दानीको विश्लेषण गरेर मात्रै निगमलाई विमान उडानको सुनिश्चितता गर्न पनि कार्यदलले सुझाब दिएको छ । हाल सेवा दिइरहेका क्षेत्रको पनि लाभ–हानि विश्लेषण नगरेको कार्यदलले जनाएको छ । सबै आन्तरिक उडान र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा निगमले घाटामा उडान भरिरहेको छ ।

राम्रो मुनाफा प्राप्त हुने गन्तव्य भए पनि उडान संख्या सीमित पारिएका, भाडादरमा वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण प्रणाली लागू नगरेको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, उडान गन्तव्यको विश्लेषण गरी उपयुक्त जहाजको व्यवस्था गर्नसमेत निगमलाई कार्यदलले सुझाब दिएको छ । निगमले यसअघि सेवा प्रदान गर्दै आएका स्थानहरूमा हालकै जनसंख्या र प्राविधिकले सम्भव नभएका कारण उपयुक्त जहाजको व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको हो । निगमसँग पर्याप्त जहाज नहुनु र भइरहेका जहाजहरू पनि अधिकांश समय ग्राउन्डेड रहने, मर्मतका लागि दिइएका विमान पनि समयमा नै तयार नहुने हुँदा धेरै उडान तालिका अवरुद्ध हुने गरेको कार्यदलले बताएको छ ।

४० वर्ष पुराना जहाज फेर्नुपर्ने
निगमले प्रदान गर्ने सेवाहरू समयअनुकूल बनाउन जहाजहरू प्रतिस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ । कार्यदलका अनुसार हाल निगमले आन्तरिक उडानका लागि प्रयोग गर्दै आएका तीनवटा टिवनअटर विगत ४० वर्षदेखि उडिरहेका छन् । एउटा भने सात वर्षदेखि ग्राउन्डेड छ । नेपाली भूगोलअनुसार यी जहाजहरू उपयुक्त भए पनि धेरै पुराना भएकाले तिनको प्रतिस्थापन गर्नु अपरिहार्य भएको जनाएको छ ।
 
हेलिकोप्टर सेवा प्रदान गर्न निगमलाई सुझाब
कार्यदलले निगमलाई हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालन गर्न सुझाब दिएको छ । निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरेपछि आम्दानी जुटाउन हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । साथै, टुर प्याकेज, उडान तालिम केन्द्र स्थापना, खाना आपूर्ति सेवा, जहाज मर्मतसम्भार सेवा सञ्चालन गर्नसमेत सुझाएको छ । त्यस्तै, ट्रान्जिट कार्गो स्टोर र प्यासेन्जर ट्रान्जिट हल निर्माण गर्न र ह्यांगरको सुधार गर्न सुझाब दिएको छ । 

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाब

  •  सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायीलाई ६ प्रतिशत 
  •  निगमको सम्पत्ति तथा दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने
  •  पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पुरस्कार र दण्डसजाय दिनुपर्ने 
  •  गन्तव्यको लागत र आम्दानीको विश्लेषण गरेर मात्रै विमान उडानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने 
  •  भाडादरमा वैज्ञानिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गरी निर्धारण गर्नुपर्ने 
  •  ४० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना जहाज प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने
  •  हेलिकोप्टर सेवा पनि प्रदान गर्नुपर्ने

 कार्यदल बन्छ, सुझाब आउँछ तर, कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन
निगम सुधारको सुझाब दिन सरकारले यसपालि मात्र पहिलोपटक कार्यदल गठन गरेको होइन । यसअघि धेरैपटक कार्यदल गठन भइसके । तिनले पनि प्रतिवेदन दिए । सरकारले उक्त प्रतिवेदन तामझामका साथ बुझ्यो मात्र । कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएन । 

यसअघि २०५८ सालमा उच्चस्तरीय सुझाब समिति गठन भएको थियो । २०५९ सालमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरियो । २०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत निगमको संरचना परिवर्तन गर्न सुझाब दिएको थियो । साथै, २०६६ सालमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा सिलसिलेबार प्रक्रिया पूरा गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले सुझाए पनि सरकारले पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधारण र सरकार सहभागीमा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको थियो । निगमको वर्तमान अवस्था, समस्या र सुधारका उपायसमेत पहिचान गरी सुझाब दिन २०७६ साउन २२ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, कुनै कार्यान्वयनमा आएन । यसपटक भने कार्यदलले दिएका सुझाबलाई मन्त्री भट्टराईले कार्यतालिका बनाएरै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पुरानै सुझाबको निरन्तरता 
पूर्वपर्यटनसचिव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससहित विज्ञ समूहको कार्यदल बनाइए पनि कार्यदलले खासै नयाँ कुराको सुझाब दिन सकेको छैन । यो कार्यदलका सुझाबहरू पनि पुरानै कार्यदलको सुझाबजस्तै सतही देखिन्छन् । कार्यदल गठन भएको एक महिना नबित्दै प्रतिवेदन दिएको छ । तर, प्रतिवेदनले निगमको वास्तविक समस्या (प्राविधिक पाटोसहित) पहिचान गरेर सुझाब दिनेभन्दा आर्थिक पाटोलाई मात्र विश्लेषण गरेको छ । ‘समस्या आर्थिक मात्र होइन,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक कारणले आर्थिक समस्या निम्तिरहेकोतर्फ कार्यदलले अध्ययन गर्न नसकेको देखिन्छ । नयाँ कुरा केही छैनन् । पुरानै प्रतिवेदनका सुझाबलाई काँटछाँट गरेर बुझाइएको जस्तो देखिन्छ ।’ 

सुधार लागि सरकार थप दायित्व वहन गर्न तयार : योगेश भट्टराई 
संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयनमन्त्री

निगम सुधार सुझाब कार्यदलले सिफारिस गरेका पक्षलाई सरकारले अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले हेरेको छ । निगमकोे संगठनात्मक संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारका र सरकारसँग नजिक वित्तीय संस्थाहरू, संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापक, पूर्वकर्मचारी, वैदेशिक लगानीकर्तासहित यसलाई सार्वजनिक नीति कम्पनी मोडलमा लैजाउनुपर्छ । यसअघिका अध्ययन समिति र बजेटले पनि यही सुझाब दिएका छन् । अहिलेको कार्यदलले कुन मोडलमा लैजाने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । निगमको सुधारको पहिलो कदम नै त्यहाँबाट सुरु हुन्छ । हामी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्छौँ । सरकारले पनि आफ्नो दायित्व बढाउँछ । यसप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक छ ।