मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ असोज १ बुधबार ०६:४०:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले मागे शिक्षामन्त्री पोखरेलको राजीनामा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ असोज १ बुधबार ०६:४०:००

मेडिकल कलेजका माफियासँग मिलेर आफूहरूको आन्दोलन दबाउन खोजेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । शिक्षामन्त्री नै सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरूको पक्षमा लागेको उनीहरूको आरोप छ ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति तथा चितवन मेडिकल कलेजका सम्पूर्ण विद्यार्थीले विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षामन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग गरेका हुन् । ‘आफैँले दिएको शुल्क फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने तपाईंजस्तो लाचार मानिस पदमा बसिरहन कसरी मिल्छ ? अर्बौँको आर्थिक अपराध गर्ने अपराधीलाई जेल हालेर कारबाही गर्नुपर्नेमा तपाईं बिचौलिया बनेर कानुनको धज्जी उडाउँदै मिलाउन खोज्नुभयो,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति, चितवन मेडिकल कलेजका संयोजक प्रकाश चन्दले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू संघर्ष समिति नै गठन गरेर करिब तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीले अहिलेको आन्दोलन अमुक निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध मात्रै नभएर माफियाको पैसामा बिकेका सारा राजनीतिज्ञ र पदारधकारीविरुद्ध भएको जनाएका छन् । डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेकोे सुधार र विद्यार्थीको हक सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई निष्कर्षमा पु-याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने बाचा विद्यार्थीको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एमबिबिएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजपिच्छे फरक–फरक चर्को शुल्क असुली गरेका छन् । 

चितवन मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी शुल्क असुलेको विद्यार्थीको गुनासो छ । त्यस्तै, गण्डकी मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग ६ लाख र अन्य विद्यार्थीसँग २० लाखसम्म बढी असुलेको छ । विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसमेत गण्डकी मेडिकल कलेजले महिनौँसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

मन्त्रालयले ८ चैत ०७५ मा गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत त्रिविअन्तर्गतका कलेजलाई एक महिनाभित्रमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले सरकार नै विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा दमनमा उत्रिएको छ ।