सम्पादकीय

वाइडबडी प्रकरणको छानबिन

नेपाल वायु सेवा निगम पनि आफ्नो पूर्ववर्ती शाही नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै विवादको इतिहासबाट गुज्रिरहेको छ । ०४८ पछि धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चेज एयर हुँदै यतिवेला वाइडबडी प्रकरणको लफडाबाट गुज्रिरहेको छ । नेवानिको विकास र विस्तार गरी नेपालमा बढ्दो हवाई उडानको माग पूरा गर्दै अन्य देशको विस्तार हुँदै गएको हवाई आकाशमा समेत हिस्सेदारी बढाउनुपर्नेमा सधैँ विवाद र संकटबाट गुज्रनु एउटा नियतिजस्तो बनेर आएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानका रूपमा यसको स्थापना र सञ्चालनका जेजस्ता राम्रा उद्देश्य भए पनि राजनीतीकरणको सिकार बन्दै अन्त्यमा कमिसनको विश्वव्यापी जालोमा फसेको नेवानिले पछिल्लोपटक दुईवटा ठूला जहाज खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउन गरेको प्रयास सकारात्मकतातिरको यात्राको एउटा थालनीजस्तो देखिएको थियो । तर, यसको खरिद प्रक्रिया आरम्भ भएदेखि नै यसमा संलग्न व्यवस्थापक या सञ्चालकसहित राजनीतिक नेतृत्व विवादमा पर्न छाडेको छैन । 

पछिल्लोपटक संसद्को सार्वजकि लेखा समितिले यसको खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको, महालेखाले कमजोरी भएको औँल्याउँदासमेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिइएको र कमिसनका रूपमा सीमित व्यक्ति र यही प्रयोजनका लागि मात्र स्थापित कम्पनीले रकम कुम्ल्याएर देशलाई घाटा पु-याएको आरोप लगायो । त्यति मात्र होइन, सो प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा सामेल भएका व्यक्ति, तत्कालीन सचिवहरू, बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरू र बहालवाला सचिवहरूसहित नेवानिका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस ग-यो ।

कसैले भ्रष्टाचार गरेको प्रामाणिक तथ्य स्थापित नगरेको भए पनि लेखाको उपसमितिको अध्ययनले वाइडबडीबारे थप छानबिन गर्नुपर्ने गरी प्रश्न उठाएको छ

भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुनै प्रामाणिक तथ्य स्थापित नगरेको भए पनि उपसमितिले गरेको अध्ययनको निष्कर्षले यसबारे थप छानबिन गर्नुपर्ने गरी प्रश्न उठाएको छ । उपसमितिको सिफारिसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै सरकारले आफ्ना तर्फबाट छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । यी घटनाले वाइडबडीमा केही न केही गडबडी भएको, त्यसले नेवानि र नेपाल सरकारलाई कतै न कतै नोक्सान पारेको र त्यसमा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको त्रुटि रहेकोतिरै संकेत गर्छन् । तर, यही प्रतिवेदन र छानबिन समितिको गठनका आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्नु र आरोपित गरिहाल्नु हतार हुनेछ ।

उपसमितिको सिफारिसलाई लेखा समितिले अलिकति हेरफेर गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउ गर्ने प्रयास गरेको छ । यता सरकारले गठन गरेको आयोगको निष्कर्ष आउन बाँकी नै छ भने अख्तियारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यी दुवै निकायले निकाल्ने निष्कर्षपछि मात्र वास्तवमा यो प्रकरणमा को दोषी छ या छैन भन्ने किनारा लाग्नेछ । यता यही प्रकरणले वर्तमान सरकारको आलोचना बढेको छ, बहालवाला तथा तत्कालीन तालुकवाला मन्त्रीहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

तर यस प्रकरणलाई निष्कर्षमा पु-याउने क्रममा बजारबाट खरिद गरिने वस्तु तथा सेवाका हकमा निरन्तर देखापर्ने यस्तो विवादका स्रोतमाथि हस्तक्षेपको बाटो खोल्नुपर्छ । जो दोषी हो, उसमाथि कारबाही गर्नु र विनाअपराध आरोपित हुनबाट पनि मानिसलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यही प्रकरणमा बहालवाला गृहसचिवका सम्बन्धमा उपसमिति र पूर्ण समितिका निर्णयमा देखिएको विरोधाभासले यस्तै संकेत गरेको छ ।