सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २६ शुक्रबार
  • Friday, 10 July, 2020
२०७६ भदौ ३० सोमबार ०७:३३:००
मुख्य समाचार

प्रवेश परीक्षा सुचारु गर्न  डा. केसीको माग

२०७६ भदौ ३० सोमबार ०७:३३:००

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का प्रा.डा. गोविन्द केसीले एमबिबिएस प्रवेश परीक्षालाई अवरुद्ध पार्न नहुने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइनसकेको अवस्थामा यो वर्ष हुने साझा प्रवेश परीक्षा अवरुद्ध पार्दा विद्यार्थीको भविष्य एक वर्ष पर धकेलिने भएकाले सबैले प्रवेश परीक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

डा.केसीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रवेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान कार्यान्वयन नहुन्जेल यस वर्ष हुने प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुन नदिँदा सो परीक्षा एक वर्षका लागि पछि धकेलिने सम्भावना छ । त्यसैले परीक्षार्थीले ठूलो असुविधाको सामना गर्नुपर्ने भएकाले प्रवेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नुपर्छ,’ केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षाका विषयमा सरकारसँग विभिन्न सातबुँदे मागसमेत राखेका छन् । उनले आफूले राखेका माग पूरा नभएमा जुनसुकै वेला आफू अनशन बस्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था यथार्थ रूपमा सार्वजनिक गर्न माग पनि गरेका छन् । ‘नेताहरूको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस् । प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस्,’ केसीका सातबुँदेमा भनिएको छ ।

भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी
डा.केसीले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरूमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाबअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘अहिले विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छन्,’ उनले भने, ‘निहित स्वार्थ पूरा गर्न दल तथा काला व्यापारीले आफ्नो विश्वविद्यालय खोल्न ऐन बनाउने लहर चलेको छ ।’