अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा शरण लिन चाहने आप्रवासीलाई रोक लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको छ । ट्रम्पको एक महिनाअघि मध्य–अमेरिकी राष्ट्रबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी आप्रवासी नीतिलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो । अदालतको फैसलाले मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने मध्य–अमेरिकी राष्ट्रबाट अमेरिका जाने आप्रवासीलाई धक्का लागेको छ । अदालतले ट्रम्पको नीति सदर गरेसँगै अब तेस्रो देशबाट अमेरिका जाने आप्रवासीले अमेरिकी सीमामा प्रवेश गर्नुअघि ती देशमा शरण लिएको हुनुपर्छ । फैसलालाई ट्रम्पको जित भनिएको छ ।

फैसलाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गरिने अधिकारवादीले बताएका छन् । अदालतको आदेशसँगै ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी नीति तत्कालै कार्यान्वयन हुने भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले गत जुलाईमा शरणार्थीसम्बन्धी नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको थियो, जसअनुसार एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालासहित मध्य–अमेरिकी मुलुकबाट अमेरिका जाने आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो ।

तर, सान–फ्रान्सिस्कोको एक तल्लो अदालतका न्यायाधीशको फैसलापछि सो नीति कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लागेको थियो । तल्लो अदालतको फैसलालाई लिएर विभिन्न कानुनी बहस हुँदै आएका थिए । तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसअघिको आदेशलाई रोक्नुका साथै ट्रम्पको आप्रवासीसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने ढोका खुलेको छ । अमेरिकामा अवैध आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्नु राष्ट्रपति ट्रम्पको मुख्य लक्ष्य हो र आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ट्रम्पले यही विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।

फैसलाले के अर्थ राख्छ  ?
फैसलाले अमेरिकाको दक्षिणी सीमाबाट अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने गैरमेक्सिकन आप्रवासी प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा शरण खोज्दै अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेमध्ये अमेरिकी देशका नागरिक पनि प्रभावित हुनेछन् । यसै वर्षको अगस्टसम्म अमेरिकाको दक्षिण–पश्चिम सीमामा पक्राउ परेका ४ लाख २४ हजारमध्ये ४ लाख १९ हजार ८ सय ३१ जना होन्डुरस, एल साल्भाडर र निकारागुवाका थिए । जम्मा ४ हजार ३१२ जना मेक्सिकोको सीमाबाट अमेरिका प्रवेश गरेका थिए । 

उनीहरू हिंसा र गरिबीका कारण  मेक्सिको हुँदै अमेरिकी सीमामा पुग्न खोजेका थिए । उनीहरू सीमामा खटिएका अमेरिकी प्रहरीको कडा निगरानीबीच अमेरिका पुगेका थिए । नयाँ नियमको अर्थ उनीहरूले तेस्रो मुलुकमा शरणार्थीको मान्यता नलिएको भए उनीहरूले अमेरिकामा आप्रवासीको मान्यता पाउनेछैनन् ।