२०७६ भदौ २७ शुक्रबार ०७:४७:००
लेखनाथ पाण्डे काठमाडाैं

मगजमा नाकाबन्दी !

हाम्रा राज्य, सरकार र प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्वाचनका वेलाका वाचा र योजना बिर्सिएका छन् 

लेखनाथ पाण्डे काठमाडाैं
२०७६ भदौ २७ शुक्रबार ०७:४७:००

कहिलेकाहीँ दिमागमा अनौठा सवालले डेरा गर्छ । आज नाकाबन्दी लाग्यो भने ? अहिले नाकाबन्दी लाग्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सायद, प्रश्न उब्जिन साहित जुर्नुपर्दैन ! फ्रायडले भनेझैँ विस्मृतिका कतिपय क्षण आफैँ ताजा भइदिन्छ ।

चार वर्षअघि भूकम्प गएझैँ एक्कासि नाकाबन्दी लागेको थियो । सरकारलाई सुइँको भएको भए बेग्लै कुरा, आमजनतामा अन्जादसम्म थिएन । नाकाबन्दी सामना गर्ने न राज्यको पूर्वतयारी थियो, न नागरिकको नै । राज्य र नागरिक दुवै अत्तासिएका थिए । लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमण चिर्दै संविधान जारी भएकोमा खुसी हुनुभन्दा नाकाबन्दीका कारण दुःखी र निरास हुनुपरेको थियो । दिल्लीको दबाब बेवास्ता गर्दै संविधान जारी भएपछि प्रतिशोध साँधिएको थियो । तर, नाकाबन्दीको कार्यान्वयनचाहिँ नेपालकै मधेसवादी मोर्चामार्फत् गरियो ।

मधेसवादी दलले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसमा चर्काएको प्रदर्शनमा दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको थियो । र, काठमाडाैंमाथि थप दबाब दिन दिल्लीको साथ खोज्दै थिए । संविधान जारी गर्ने तिथि तय भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रूपमा विदेश सचिव तथा हालका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर एकाएक काठमाडौं आए, घोषित मितिमा संविधान जारी नगर्न चर्को दबाब दिए ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । उनका एक विश्वासपात्रका अनुसार कोइराला राष्ट्रपति रामवरण यादवको सल्लाहमा भारतको समभावित प्रतिशोध टार्न र मधेसी मोर्चालाई फकाउन संविधान जारी गर्ने समय १५ दिनसम्म सार्ने सोचमा थिए । तर, अन्य दल र विशेषगरी सत्तासाझेदार एमाले सहमत नभएपछि निर्धारित तालिकाअनुसार नै २०७२ असोज ३मा संविधानसभाबाट भारी बहुमतले नयाँ संविधान जारी भयो । लगत्तै, मधेसी मोर्चाले नेपाल–भारत सीमानाकामा प्रदर्शन सुरु ग-यो ।

भारतले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै सबै द्विपक्षीय नाका बन्द ग-यो । दिल्लीको हेपाह प्रवृत्ति थाहा नभएको होइन, तर विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र दाबी गर्ने मुलुकले छिमेकमा लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान जारी हुँदा यतिसम्म अमानवीय कदम उठाउला भन्ने सायदै कसैलाई अनुमान थियो ।

  नाकाबन्दीका कहर
नाकाबन्दी भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि समुद्रसम्म सहज पहुँच र तेस्रो देशसँग निर्वाध व्यापार गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको ठाडो उल्लंघन थियो नै । सँगसँगै, तेस्रो देशबाट आयतीत सामान रोकेर विश्व व्यापार संगठनको नियम पनि मिचिएको थियो । दुई करोड ८० लाख जनसंख्या भएको सार्वभौम मुलुक ‘बन्धक’ बनेको थियो । युनिसेफको टिप्पणी स्मरण गर्ने हो भने त्यसवेला ‘नेपालको भविष्य नै खतरा’मा थियो । 

भनिन्छ, हामी नेपाली छिटो बिर्सन्छौँ । तर, धेरैको मानसपटलबाट नाकाबन्दीको कहर भने मेटिएको छैन । मेटियोस् पनि कसरी ? नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्प भएको थियो, अस्पतालमा औषधि र अक्सिजन अभाव थियो । स्कुल बस गुड्न सकेका थिएनन्, कागज र मसी अभावले पाठ्यपुस्तक छापिएका थिएनन् । युनिसेफका अनुसार इन्धन, खाद्यान्न, खोप र औषधि नहुँदा पाँच वर्षमुनिका झन्डै ३० लाख बालबालिका मृत्युको मुखमा वा उच्च जोखिममा पुगेका थिए ।

सर्वसाधारणका कुरा छाडौँ, उपचाररत बिरामीका लागि अस्पतालपरिसरमै दाउरामा खाना बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । दसैँ–तिहारमा ग्यासका सिलिन्डर मनपर्ने कोसेली हुन्थे । भारतीय दूतावास वेला–वेलामा आयल निगमसँग पेट्रोल मागेर जिस्क्याउँथ्यो, जवाफमा युवा जमात बोतलमा तेल बोकेर लैनचौरतर्फ लाग्थे । तस्करीका पेट्रोल प्रतिलिटर ८०० रुपैयाँसम्ममा खुलमखुला बिक्री हुन्थ्यो ।

कालाबजारी, महँगी र लुट संस्थागत गर्न नाकाबन्दी महत्वपूर्ण कडी बन्यो । उसै पाँच महिनाअघि मात्र विनाशकारी भूकम्पबाट मध्य–नेपाल तहसनहस थियो । नाकाबन्दीले भूकम्पपीडितका सकस झन् थपिए । एक सय ३५ दिन लामो नाकाबन्दी अन्त्य भएसँगै पीडा हल्का हुँदै गए । तर, यसका दीर्घकालीन असर नेपाली समाज र अर्थतन्त्रले भुल्न सक्ने खालका छैनन् ।

नेपालविरुद्ध त्यो भारतको चौथो नाकाबन्दी थियो । त्यसअघि २०१९, २०२८ र २०४५–४६ सालमा पनि नाकाबन्दी खेप्नुपरेको थियो । बेर्टिल लिन्टनेरले ‘चाइनाज इन्डिया वार’ पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार २०२८ सालको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ९.८ प्रतिशतबाट १.७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । २०४५–०४६ को नाकाबन्दीले राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टियो, भलै त्यतिखेर पनि एकाथरी राजनीतिक शक्तिले उक्त हस्तक्षेपलाई दाउपेचका रूपमा उपयोग गरेको थियो । २०७२ सालको नाकाबन्दी भने सबैभन्दा सकसपूर्ण र दूरगामी बन्न पुग्यो । किनकि, त्यसवेला भारतनिर्भरता विगतको तुलनामा कैयौँ गुणा बढेको थियो ।

नाकाबन्दीका कारण भारतबाट निर्माण सामग्री आयात गर्न नसक्दा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण अवरुद्ध बने, माथिल्लो तामाकोशीलगायत पूर्वाधार परियोजना प्रभावित भए, आर्थिक वृद्धिदर डेढ दशकयताकै न्यून ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चियो र २०२२ डिसेम्बरसम्म विकासोन्मुख मुलुकमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य तुहियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गर्ने योजना पुनर्विचार गर्न सुझायो, जसकारण कैयौँ विदेशी पर्यटक आएनन् । राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत एक तथ्यांकअनुसार भूकम्पमा सात अर्ब अमेरिकी डलरबराबर क्षति भएको थियो, नाकाबन्दीमा थप पाँच अर्ब डलरभन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नुप-यो ।

  नाकाबन्दीको नकाब
भारतले नेपालमाथि लगाएको कुनै पनि नाकाबन्दी स्वीकार गरेको छैन, न नेपालले तिनको सशक्त ढंगले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीमा भारतको रणनीतिक दाउपेचदेखि नागरिक घुसपैठसम्म देखिन्थ्यो । वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा जारी प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरीको गोली लागेर बिहारका आशिषकुमार रामको मृत्यु भएको थियो । तर, नेपालको राज्यसंयन्त्रले औपचारिक रूपमा ‘नाकाबन्दी’समेत भन्न सकेन, ‘सीमामा उत्पन्न पारवहन अवरोध’ भन्दै पन्छियो ।

तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले राज्यसभामा भएको एक बहसमा नाकाबन्दी लगाएको परोक्ष स्वीकार गरेकी थिइन् । धेरैपछि, भारतनिकट नेपाली पत्रकार प्रशान्त झाले हिन्दुस्तान टाइम्समार्फत् दिल्लीले मधेसी दललाई उक्साएको खुलासा गरे । उनले २३ डिसेम्बर २०१७ लेखेका छन्, ‘भारतका उच्च कूटनीतिज्ञले मधेसी नेतालाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरू किन आफ्नो छुट्टै संविधान जारी गर्नुहुन्न ?

काठमाडौंलाई गलाउने यही एक मात्र अस्त्र हो । यसमा हामी तपाईंहरूका साथमा छौँ ।’ प्रत्यक्षतः संविधानमा चित्त नबुझेका कारण नाकाबन्दी लगाइएको देखिन्थ्यो, जसमा मधेसवादी दल मोहरा बनेका थिए । तर, नाकाबन्दीको नकाबभित्र अर्कै स्वार्थ लुकेको संविधान निर्माण मस्यौदा समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीन वर्षपछि खुलासा गरे । 

हामीले दिल्लीको दबाब अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गरेर पाठ त सिकायौँ, तर नाकाबन्दीको अपमान र अन्यायबाट इख लिएर आत्मनिर्भर बन्न भने सिकेनौँ । किनकि, भारतीय नाकाबन्दी हटे पनि हाम्रा मगज र इच्छाशक्तिमा लागेको नाकाबन्दी अझै हटेको छैन ।

उनका शब्दमा त्यतिवेला ‘भारतका दुईवटा चासो थिए : संविधानमा धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने  र ‘काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग’ निर्माण ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने ।’ जसरी नाकाबन्दी अघोषित रूपमा लगाइएको थियो, साँढे चार महिनापछि उसैगरी सीमानाका पूर्वव् सुरु भए । लगत्तै, प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा निस्किए । तर, नेपाल सरकार र संविधान जारी हुनुअघि पालैसँग दिल्ली दगुरेका ठूला दलका शीर्ष नेताले संविधानमा दिल्लीका ‘असन्तुष्टि’ र सर्तबारे अहिलेसम्म जनतालाई जानकारी दिएका छैनन् । नाकाबन्दीका बारेमा समेत बोल्न नसक्ने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले अहिले कस्मिर संकटबारे मुख खोल्लान् भन्ठान्नु हास्यास्पद हुनेछ ।


 प्रतिशोधको ‘बुम-याङ’

भारतले नाकाबन्दीबाट लाभ लिनुभन्दा उल्टै ठूलो मूल्य चुकायो । नेपाल र भारत छिमेकी मात्र होइनन्, मित्रराष्ट्र पनि हुन् । नेपाली जनता र राज्यतहमा भारतप्रति शत्रुवत् भावना (एन्टिइन्डिया सेन्टिमेन्ट) कहिल्यै थिएन, छैन । भारतीय संयन्त्रका व्यवहारका कारण भारतीय संस्थापनविरोधी भावना (एन्टिइन्डियन स्ट्याबिल्स्मेन्ट सेन्टिमेन्ट) भने वेलामौकामा प्रकट हुन्थ्यो । तर, नाकाबन्दीपश्चात् भारतप्रति परम्परादेखि नै सशंकित पहाडे समुदाय आक्रोशित बन्न पुगे ।

देशभर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रियताको भावना चर्कियो । भारतप्रति बढी नै सद्भाव राख्ने मधेसी समुदाय पनि विभाजित बने, जो आफैँ पनि नाकाबन्दीबाट पिल्सिएका थिए । यसमा स्पष्ट विजेताको रूपमा भने चीन उदायो । अर्थात्, दिल्लीको ‘ग्याम्बल’ नेपालमा भारतविरोधी भावना जगाउन र चीनप्रति अतिरिक्त सद्भाव बढाउन उत्प्रेरक बन्यो । न दिल्लीले यसबारे पूर्वआकलन गर्न सक्यो, न मधेसी दलले नै ।

जानाकारहरूका अनुसार दिल्लीको आकलन के थियो भने नाकाबन्दीका कारण नेपाल गल्नेछ । तर, जनताले दुःख र कष्ट सहेर पनि सरकारलाई दह्रो साथ थिए । सत्तामा सुशील कोइरालालाई परास्त गर्दै केपी शर्मा ओली आएका थिए । उनका आशालाग्दा योजना, विकासका सपनाले भूकम्प र नाकाबन्दीपीडितलाई निरास बन्न दिएन । सायद, दुःखमा कल्पना र कहानी नै सहारा बन्छन् । ओलीका बोली, समृद्धि–सपना र हाँसीमजाक तिनका घाउमा मल्हमजस्तै भए ।

  बिर्सिएका वाचा
नाकाबन्दीका वेला जे–जस्ता समस्या देखिएका थिए, सरकार त्यसको घरेलु विकल्पका योजना सुनाउँथ्यो । भूकम्पका कारण अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग तत्काल सुचारु गर्ने भनियो, रसुवागढी नाकालगायत चीनसँगका सबै नाका विस्तार गर्ने भनियो, चुलाचुलामा ग्यास जोड्ने योजना सुनियो, चीनबाट पेट्रोलियम र अन्य सामग्री आयात गर्ने भनियो, स्वदेशी औद्यौगिक उत्पादन बढाउने र आयात कम गर्दै लैजाने बहस भयो ।

चीनले भारतको दिगो विकल्पका रूपमा सहयोग गर्ने प्रचार गरियो । तर, ती धेरै योजना सोम शर्माका कल्पनाजस्तै भएका छन् । नाकाबन्दी अन्त्य भएको दुई वर्षपछि तातोपानी नाका खुले पनि चीनसँगका अन्य नाका विस्तार भएका छैनन् । राजनीतिक वा प्राकृतिक विपद्पछि धेरै मुलुक झन् सबल बनेका छन् । १९९० सालको भूकम्पपछि नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ मोड समातेको हो ।

गुजरातमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा विकासको गति तीव्र बन्यो । माओकालीन ‘ग्रेट लिप फर्वाड’ नीति र सांस्कृतिक क्रान्तिले ध्वस्त चिनियाँ अर्थतन्त्र सन् १९८० पछि बौरिँदै अहिले विश्वमै दोस्रो ठूलो बन्न पुगेको छ । विश्वयुद्धमा ध्वस्त जापान र जर्मनी तथा कोरियाली युद्धपछि दक्षिण कोरियाले संकटबाट पाठ सिकेर नै तीव्र विकास गरेका हुन् ।

मानौँ, आज नाकाबन्दी लाग्यो भने हामी उसैगरी मुढा खोज्न जंगल पस्नेछौँ, अस्पतालमा औषधि र अक्सिजन अभाव हुनेछ, कागज र मसी नहुँदा पाठ्यपुस्तक छापिने छैनन्, अनि विकासका आयोजना धकेल्नेछौँ ।


अझ पछिल्लो उदाहरण खोज्न नेपालजस्तै भूराजनीतिक खिचातानीमा पर्दै आएको कतारलाई हेरे हुन्छ । सानो खाडी राष्ट्रले २०१७ जुन ५ देखि साउदी अरेबिया, युएई, बहराइन, इजिप्टलगायत आफ्नै मुस्लिम दाजुभाइबाट कठोर नाकाबन्दी खेप्दै आएको छ । आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै मध्यपूर्व, खाडी र उत्तरी अफ्रिकाका कतिपय देशले कतारमा दर्ता भएका विमान र जहाजलाई आफ्ना हवाई र जलक्षेत्र प्रयोग गर्न दिएका छैनन् ।

कतार खाद्यान्नमा पूर्णतः आयातमा निर्भर थियो, दूध र दूधजन्य सामग्री सबै साउदीबाट आयत गथ्र्यो । तर, नाकाबन्दी सुरु भएको डेढ वर्षभित्र विदेशबाट २० हजार गाई ल्याएर दूध र दूधजन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । छिमेकी निषेधका बाबजुद इरान र टर्कीको आकाश प्रयोग गर्दै आफ्ना कुनै उडान प्रभावित हुन दिएको छैन । र, सबैभन्दा मननीयचाहिँ युरोप र अमेरिकाको विरोधका बाबजुद सन् २०२२ मा निर्धारित विश्वकप फुलबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारीमा कुनै प्रभाव पर्न दिएको छैन । 

कतार धेरै कुरामा अझै आत्मनिर्भर नहोला । कतार र नेपालबीचका परिस्थिति पनि सबै क्षेत्रमा तुलनायोग्य नहोलान् । तर, विश्लेषक भन्छन्, कतारले विगत २७ महिनामा कुनै उपलब्धि हासिल गरेको छ भने त्यो उसको बढ्दो आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मान हो । नाकाबन्दीअघि कुनै रणनीतिक निर्णय लिन साउदीको सम्भावित प्रतिक्रिया र मध्यपूर्वको भूराजनीति विचार गर्नुपर्ने कतार अहिले स्वयं निर्णय लिन सक्ने भएको छ ।

नेपालले पनि नाकाबन्दीका वेला अभिव्यक्त सशक्त र आत्मनिर्भर राज्य बन्ने अठोट, योजना र भावनालाई सदुपयोग गर्न सक्थ्यो । कृषि, औषधि र कतिपय औद्यौगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियान चलाउन सकिन्थ्यो । अफसोच् ! नाकाबन्दीपश्चात् कतार जसरी आत्मनिर्भर र निर्भिक बन्दै छ, नेपाल भने उल्टो दिशामा हिँड्दै छ ।

  बढ्दो भारत निर्भरता
नाकाबन्दीताका सरकारी योजना सुन्दा लाग्थ्यो, अब तेलबाहेक सबै वस्तु स्वयं उत्पादन गर्छौं । अझ नेपालमा तेल उत्खनन गर्न चीनसँग एउटा सहमति पनि गरियो । कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने बहस भए, भारत–निर्भरता र व्यापार घाटा न्यून गर्ने भनियो । यथार्थमा भने भारतनिर्भरता सालिन्दा बढ्दै छ । तेल र बिजुली मात्र होइन, विषादीयुक्त तरकारी आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । सुनिन्छ, नेपाल निर्यात गर्ने तरकारी भारतमा छुट्टै ठाउँ र प्रविधिबाट उत्पादन हुन्छ । तर, हामी शुद्धता परीक्षण गर्नसमेत सकिराखेका छैनौँ ।

जलस्रोतमा सम्पन्न हामी मरुभूमिको मुलुक युएईदेखि फ्रान्स र भारतबाट पिउने पानी किन्छौँ । पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्र आठ करोड रुपैयाँको पानी आयात गरेका छौँ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा नेपालले भारतबाट ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो भने केवल ३९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको निर्यात ।

त्यसयता हरेक वर्ष व्यापार असन्तुलन बढ्दो छ । हामीले गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट नौ खर्ब १८ करोड रुपैयाँको आयात गरेका थियौँ, तर करिब ६२ अर्ब ७३ करोडको मात्र निर्यात गर्न सक्यौँ । अर्थात् व्यापार घाटा मात्र आठ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा अनौपचारिक तबरबाट पनि भारतबाट ठूलो परिमाणमा सामान भित्रिन्छ भने निकै कम मात्र भारततर्फ निर्यात हुन्छ । यसले गर्दा व्यापार घाटाको अनुपात अझ बढ्न सक्छ ।

चीनसँग पनि व्यापार घाटा उस्तै छ । गत वर्ष चीनबाट दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो भने केवल दुई अर्ब १० करोड अर्थात् आयातको करिब एक प्रतिशत मात्र निर्यात गरियो । हामीकहाँ सवारीसाधनलगायत बिलासी वस्तु आयतमा २५० प्रतिशतसम्म भन्सार असुलिन्छ । यदि उच्च भन्सारदर नहुँदो हो त व्यापार घाटा कति पुग्थ्यो होला ?


अहिले कूटनीतिक सौदाबाजीमा व्यापार घाटा एउटा जबर्जस्त मुद्दा बनेको छ । व्यापारमा घाटा बेहोर्ने राष्ट्रका लागि यो बलियो ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बन्ने गर्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले चीनसँगको व्यापार घाटालाई रणनीतिक रूपमा स्थापित गरेको छ । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार असन्तुलनको तुलनामा नेपाल र भारत वा नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन कैयौँ गुणा बढी छ । तर, हामीले व्यापार घाटाको मुद्दालाई छिमेकीसँगको वार्तामा सशक्त र प्रभावकारी ढंगले उठाउन सकेका छैनौँ ।

  निष्कर्ष
अहिले नाकाबन्दी लाग्ने आधार छैन । न हामी अर्को संविधान जारी गर्दै छौँ, न मधेसी दल प्रतिपक्षमा छन् । न कुनै द्विपक्षीय/क्षेत्रीय मुद्दाले नेपाल–भारत सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्न पुगेको छ । तैपनि मानौँ, आज नाकाबन्दी लाग्यो भने हामी उही अवस्थामा हुनेछौँ, जुन चार वर्षअघि नाकाबन्दीमा बेहोरेका थियौँ । नेपालले फेरि पनि त्यस्तो कदमलाई नाकाबन्दी भन्न सक्ने छैन, हामी जायज मुद्दामा पनि नबोल्ने जो भएका छौँ ।

भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रवादी भावना चर्किनेछ । सरकार र नेताहरू उसैगरी विकास र विकल्पका योजना सुनाउनेछन् । जनता दाउरा खोज्न जंगल पस्नेछन्, अस्पतालमा खोप, औषधि र अक्सिजन अभाव हुनेछ, कागज र मसी नहुँदा पाठ्यपुस्तक छापिने छैनन्, अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुनः धकेल्न र लागत बढाउन नयाँ बहाना मिल्नेछ ।

किनभने, हाम्रा राज्य, सरकार र प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्वाचनका वेलाका वाचा र योजना बिर्सिएका छन् । हाम्रो परनिर्भरता कत्ति घटेको छैन, बरु बढेको छ । ऊवेला हामीले दिल्लीको दबाब अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गरेर पाठ त सिकायौँ, तर नाकाबन्दीको अपमान र अन्यायबाट इख लिएर आत्मनिर्भर बन्न भने सिकेनौँ । यसका लागि भारतीय नाकाबन्दी हटेर मात्र पुग्दैन, हाम्रा दिमाख र इच्छाशक्तिमा लागेको नाकाबन्दी हट्न जरुरी छ ।