स्थानीय सरकारका दुई वर्ष

२०७६ भदौ २६ बिहीबार ०७:२५:००

स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दाको मजा र चुनौती बैग्लै प्रकारको छ । तमाम प्रश्नको व्यवहारतः उत्तर दिँदै दिगो विकासको आधार तयार गरेर सञ्चालन भइरहेको छ, स्थानीय सरकार । नेपालको संविधानले देशमा तीन तहको अधिकारप्राप्त सरकार गठन गरेको छ । राज्यको शक्तिलाई तीनवटै सरकारमार्फत नागरिक तहसम्म सरल रूपले पु¥याउनका लागि अधिकार बाँडफाड गरेको छ । यो नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो ।

विश्वमै नागरिकलाई धेरै अधिकार दिने देश नेपाल हो । गरिब नेपालीको धनी संविधानमा अब कोही पनि अधिकारविहीन छैनन् । यो सरकार सञ्चालन भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । घर बलियो हुनलाई जग बलियो हुनुपर्छ भनेजस्तै संघीय प्रणाली बलियो बनाउने महत्वपूर्ण आधार हो– स्थानीय सरकारको सञ्चालन । संघीयताको जरा स्थानीय सरकार हो, जबसम्म जरा मजबुत हुँदैन, तबसम्म रूख बलियो हुन सक्दैन । 

स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन हामीले यी दुई वर्षमा के ग-यौँ त ? सोच्ने वेला भएको छ । पारदर्शिता, अनियमितता, भ्रष्टचाररहित सुशासन प्रवाह गर्दै नागरिकको प्रिय भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नागरिकको तहमा अत्यन्तै छिटो लोकप्रिय र अलोकप्रिय हुने सरकार यही हो । यसैका आधारमा संघीयताको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकाले मात्र पुग्दैन । संघ र प्रदेशको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको स्थानीय सरकारको अधिकारलाई आज एकपछि अर्को गर्दै कुण्ठित गर्ने प्रयत्न केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ । 

२२ वटा अधिकारमध्ये उदाहरणका लागि कृषि, सिँचाइ तथा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको हो, तर केन्द्र सरकारले सदरमुकाममा कृषि ज्ञान केन्द्र, सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइजस्ता अड्डा खडा गरेर स्थानीय सरकारसँग पौँठेजोरी किन खेलिरहेको छ ? संघको हस्तक्षेपले संघीयतालाई कदापि बलियो बनाउने छैन ।

हामीले चाहेको संघीयता यही हो ? प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस यी मुद्दामा बोल्नै नसक्ने गरी थलापरेको हो ? कि उसले भेउ पाउन सकेन ? केन्द्र सरकारले दुई वर्ष बित्दा पनि संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको देख्दा उदेक लाग्छ । 

जनताले पाएको अधिकार संविधानमै सीमित राख्ने कोसिस गरिएको हो भने, दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विषयगत कर्मचारीको व्यवस्थापनमा संघ सरकारको कुनै चासो छैन । अहिलेसम्मको चासो पुराना संरचनालाई नयाँ नामाकरण गरी पुरानै शैलीमा चलाउनमा केन्द्रित छ । यसले फेरि पनि सिंहदरबारमा घुइँचो बढाउनेछ । र, यो प्रवृत्ति संघीयताको मर्ममाथिकै प्रहार हो ।

परिणाममा यसले संघीयतालाई संस्थागत हुन दिइरहेको छैन र स्थानीय सरकार जेनतेन चलिरहेको छ । संघीयतामार्फत नेताका लागि होइन, नागरिकका लागि योजना निर्माण भइरहेका छन् । यसले नागरिक तहमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराएको छ । तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीको अभाव मात्र गराइरहेको छैन, झ्यालबाट योजना छिराएर सरकार–सरकारबीचमा द्वन्द सिर्जना गराइरहेको छ । 

 

 

सम्बन्धित समाचार