‘पूर्वाधार विकासबारे नेपालले बिहारबाट सिक्न सक्छ’

२०७६ भदौ २६ बिहीबार ०७:३७:००

पूर्वाधार सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित कार्यक्रममा सहभागीहरू । तस्बिर : नयाँ पत्रिका

पूर्वाधार सम्मेलन सुरु

नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘नेपालले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामार्फत उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘त्यसमा ६० प्रतिशतभन्दा ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्नेछ ।’ 

सो कार्यक्रममा बोल्दै दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. हाङ सेयुङ सूले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक विपत् सामना गर्ने क्षमता कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि त्यसपछिको वर्षमा बाढीका कारण घटेर ६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै भयो, यसले विपत्सँग जुध्ने नेपालको क्षमता कमजोर रहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले पूर्वाधार विकासमा स्रोतभन्दा पनि इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘कुनैवेला बिहार विकासका दृष्टिले अत्यन्तै पछाडि थियो, तर नितिश कुमार मुख्यमन्त्री भएपछि तीन वर्षकै बीचमा बिहारको विकासले ठूलो फड्को मार्‍यो । खासगरी पूर्वाधार विकासमा त्यसवेला उदाहरणीय काम भएको थियो,’ राज्यमन्त्री सिंहले भने, ‘त्यसवेला राज्यसँग स्रोत थिएन, तर विकास गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता थियो, हामीले एसियाली विकास बैंकलगायत दातासँग ऋण लिएर विकास गर्‍यौँ, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न लगायौँ ।’ नेपालले पनि बिहारको त्यो उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने उनले बताए । ‘बिहारमा कुनै काम गर्न सकिन्छ भने संसारको अन्य जुनसुकै स्थानमा पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

‘विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी साझेदारी आवश्यक’ 

डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री

पूर्वाधार सम्मेलनको प्रथम सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधार विकास अनिवार्य सर्त रहेको बताएका छन् । त्यसको लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनालाई समयमै निर्माण गर्नतर्फ जोड दिए । ‘यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी साझेदारी गर्न सक्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजनामा अहिले नै निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने एकल सामथ्र्य बनाइनसकेको बताए । 

हरेक गाउँमा सडक सञ्जाल
बजारको विकास गर्न हरेक गाउँसम्म सडक सञ्जाल जोड्नुपर्नेमा उनले जोड  दिए ।  तराईमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने र प्रकृतिले नै दिएको कोसी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनका आधारमा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बताए । ‘बजारको निर्माण गर्न सडक सञ्जालमा सरकारले लगानी गरिदिएपछि निजी क्षेत्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन गरेर राजस्व बढाउने आधार तयार गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । भारत र चीनदेखि भुटान र बंगलादेशसम्म बजारीकरण गर्न क्षेत्रीय अन्तरआबद्धतामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

कानुनी सुधार उत्साहजनक
सेसनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले पछिल्लो समय नेपालले श्रम ऐनदेखि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत थुप्रै कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सुधार्न प्रयास गरेको बताए । डुइङ बिजनेसका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारमा लागिएको उनले बताए । भारत, चीन, अमेरिका, नर्वेजस्ता मुलुकका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको र अरू मुलुकका लगानीकर्ता पनि निरन्तर परियोजनाबारे छलफलमा आइरहेको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका महानिर्देशक वुचोङ उमले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई मध्यनजर गरेर ‘रेजिलियन्ट’ पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘ज्ञान, सिप, पैसा र प्रविधि लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्न सक्छ,’ उनले भने । साथै, यातायात पूर्वाधार र शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । एडिबीले नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको बताए । कार्यक्रममा अन्य सहभागीले पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार भइरहेको र लगानीका नयाँ विकल्पबारे छलफल बढ्दै गएको उल्लेख गरे । 

नेपालमा लगानी गरे २५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त वातावरण बनेको बताएका छन् । ‘वैदेशिक लगानीबाट नेपालमा २५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विश्व परिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ ।’ मन्त्री खतिवडाले क्रेडिट रेटिङ कम्पनी आक्रामक रूपमा आइरहेको र नेपालले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । 

सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, तर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको स्पष्ट पारे । मन्त्री खतिवडाले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताए । 

यसबाहेक सरकारले संस्थागत, कानुनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको उनको भनाइ थियो । जोखिम विविधीकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको भन्दै उनले कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यावसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्वसिइओ राधेश पन्तले नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकतामा जोड दिए ।

सरकारले सिर्जनात्मक खालका परियोजनाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाउन नहुने उनको भनाइ थियोे । सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ग्याप फन्डिङ, हेजिङ, ग्रिड बन्डजस्ता औजारमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्ने बताए । 

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले नेपालमा निजी क्षेत्रउन्मुख आर्थिक वृद्धि, समावेशीकरण र विविधीकरणका लागि विश्व बैंकले उल्लेखनीय योगदान गरेको स्मरण गरे । 

एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको बताए । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको जानकारी दिए । वित्तीय संस्थाहरूले अनुभवका आधारमा परियोजना छनोट, मूल्यांकन र व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

चार्टर्ड एकाउनटेन्टहरूको संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले ओइसिडीको प्रतिवेदन २०१५ को प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपालमा पारदर्शिताको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए । पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सरकारले प्रशासनिक क्षमता विस्तार र अनुगमन तथा मूल्यांकन बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रले तथ्यांक व्यवस्थापन र विश्लेषणद्वारा सही निर्णय लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. ताइयोङ चुङले वित्तीय स्रोतको आश्यकता रहेको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले निजी क्षेत्रसँग लगानीको उच्च आकांक्षा राखेको भन्दै त्यसअनुरूप उचित वातावरण तयार पार्न नसकेको बताए ।

क्षेत्रीय आबद्धता वृद्धिका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरौँ 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य भएको बताए । काठमाडौंमा जारी पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो सेसनमा बोल्दै भट्टराईले सबै राजनीतिक दलहरू विकासको मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएकाले लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । ‘क्षेत्रीय अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्न नेपालले चाँडै दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको छ,’ उनले भने । ५ वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै, उत्तर–दक्षिण दुवै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने बताए । युरोपेली संघले नेपालको हवाईसेवाका लागि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै चाँडै नै यो समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भू–परिवेष्ठित मुलुकले सम्पत्ति सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार, अन्तरआबद्धता, सूचनाप्रविधि, दीर्घकालीन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । नेपालको भयावह व्यापारघाटा घटाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । हवाई सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने उनले जोड दिए ।

यसका साथै सार्क, बिमस्टेक, आइबिबिएन, आइबिएन, बिआरआईजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका पूर्वमहाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एसियाको अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरआबद्धता भएको बताए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरूमा ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण लाइनको अन्तरआबद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाई सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्ने गरी योजना तयार गरेर काम अघि बढाएको जानकारी दिए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन योजना तयार पारिसकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । भारतीय योजनाविद् राजीव मल्होत्राले नेपाल, भारतजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले दिगो र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यस क्षेत्रमा व्यापार वृद्धि गर्न यातायात तथा ढुवानीका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ,’ उनको भनाइ थियो ।

आफ्नै प्रदेशमा लगानी गर्न मुख्यमन्त्रीहरूको आग्रह
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिन ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले एउटै मञ्चबाट आ–आफ्नो प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण नीतिनियम र पूर्वाधारको विकास गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारे । गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

प्रदेश १ मा गेमचेन्जर परियोजना पहिचान 
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रदेशमा कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, स्याटेलाइट सिटी, स्मार्ट सिटी, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, पदमार्ग, केबलकारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताए । उनले प्रदेशका गेमचेन्जर आयोजनाहरू पहिचान भइसकेको र त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गरे ।
 
प्रदेश २ मा कुनै प्रशासनिक झन्झट छैन 
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले निजी क्षेत्रको लगानीविना मुलुकको विकास असम्भव रहेको बताए । उनले प्रदेशका विविध उल्झनका कारणले विकास हुन नसकेको र त्यस्ता कमीकमजोरी प्रदेश सरकारले पहिचान गरिसकेको भन्दै त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नेगरी भावी योजना र कार्यक्रम तयार पारिरहेको जानकारी दिए । ‘उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको र सोहीअनुसार नीतिनियम तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । ३ घन्टाभित्र उद्योग दर्ता गरिसक्ने गरी कानुन ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिने बताए । 

गण्डकी प्रदेश सबै कुरा सुधार गर्न तयार 
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सबै कुरा सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए । प्रदेश ३ ले उद्योग, कृषि, विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा जोड दिएकाले यसैअनुसार नीतिनियम तर्जुमा गरिसकेको जानकारी दिए । प्रदेश ३ सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्न तयार रहेको र यसमा सहकारी संस्थाहरूलाई समेत सँगसँगै लान आफूहरूले नियम बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

प्रदेश ५ को ३ वर्षमा साढे ७ खर्ब लगानी हुने अपेक्षा 
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । अबको ३ वर्षभित्रमा प्रदेश ५ मा ७५० अर्बको निजी लगानी हुने अपेक्षा गरेको भन्दै उनले त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा समेत लगानी सम्मेलन गर्ने योजना जानकारी गराए । उनले आफ्नो प्रदेशमा १५०० बिघा जमिन औद्योगिक करिडोर विकासका लागि तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिए । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न आफूहरूले कानुन बनाइरहेको र आफ्नो प्रदेशमा लगानी गर्न आउने बताए । आफ्नो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘कृषिजन्य उत्पादन, फलफूल, माछापालन र जडीबुटीजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो प्रदेश अब्बल रहेको र यिनै उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि निर्यातलाई बढवा दिने 
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातजन्य उद्योग खोल्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । जलस्रोतको प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले जलस्रोतमा लगानी गर्न आग्रह गरे । यसका लागि आफ्नो प्रदेशले जग्गा, कानुनी र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्ने जानकारी दिए । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाल पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, यातायातको क्षेत्रमा धेरै लगानीयोग्य स्थान भएको भन्दै संसारभरका लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । ‘यी पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि स्वदेशी पुँजी पर्याप्त नभएको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउनुको विकल्प छैन ।’