भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, ०७५ ले भूमिपतिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने विधेयकको व्यवस्थाले धनीमानीलाई नै पोस्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

अव्यवस्थित बसोवासको नाममा फेरि पनि पुँजीपति वर्गले नै करोडौँको जग्गा हात पार्ने खेल भएको भन्दै बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद रामप्रीत पासवानले विरोध जनाए । तराईमा वर्षौँदेखि भूमि वितरण गरिए पनि वास्तविक भूमिहीनले अहिलेसम्म पनि जग्गा नपाएको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे ।

‘यो विधेयकले सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्दैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ,’ पासवानले भने, ‘इतिहासमा पनि खास–खास समयमा जग्गा वितरण गरिएको छ, तर मधेसका मुसहर, दलित, सीमान्तकृत र पूर्वी नेपालका राजवंशी अहिलेपनि सुकुमबासी र भूमिहीन नै छन् ।’ 

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट प्रस्तावसहित आएको विधेयकको केही व्यवस्थामा कांग्रेस सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन् । कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव पनि राखेको छ ।

कृषि समितिले प्रस्ताव नम्बर १० मा मूल ऐनको ५९ (क) मा गौचरनको जग्गा प्रयोग गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले गौचरन मासिने कांग्रेस सांसदको भनाइ छ । ‘गौचरनलाई मास्ने हैन, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ भन्छन् ।