रेडक्रस विवाद : सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले पायो वैधानिकता

सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ । थापाले गत २० जेठमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालासले चाडो साधारणसभाको निर्वाचन गर्न पनि भनेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिको निर्धारित कार्यकाल समाप्त भइ रेडक्रस सोसाइटीको साधारण सभा र निर्वाचन गर्ने तर्फ केन्द्रीत रहेको पाइएको र निर्वाचन गर्ने पटकपटक प्रयास भएको समेत देखिदा निर्वाचनलाई नै केन्द्रीत गरी कार्य गर्नुपर्ने भएबाट सकेसम्म छिटो साधारणसभाको निर्वाचन गर्ने अपेक्षाका साथ नयाँ कार्यसमति नबनेसम्म निवेदक अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको नियमित कार्य र साधारणसभा एवं निर्वाचनसमेतका कार्यहरुमा कानुनको अख्तियारी बाहिर गइ कुनै हस्तक्षेप नगर्नु÷नगराउनु ।’

वर्तमान कार्यसमितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्था ऐन २०३४ को दफा ११ अनुसार  गत ६ जेठमा विघटन गरेको थियो । उजुरी छानबिनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै जिप्रकाले साधारणसभा रोकेपछि त्यसविरूद्ध थापा सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले बुधबार अन्तिम फैसला गर्दै सो दफाको प्रयोगमाथि नै सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै जिप्रकालाई नभइ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ,‘विद्यमान कार्यसमितिको कामकारबाही रोक्दा वा विघटन गर्दा सो संस्थाका सम्वन्धित पदाधिकारीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गरेको नदेखिएकाले यस्तो कार्य क्षेत्राधिकारविहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिन आयो ।’ 

सर्वोच्चले रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्नका लागि बाटो खुला गर्दिएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ,‘जहाँसम्म रेडक्रस सोसाइटीको जग्गा खरिद, भवन निर्माण वा खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता भएको भन्ने आरोप निर्णय, पत्र र लिखित जवाफ समेतमा लगाइएको प्रश्न छ यस्तो कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको स्थितिमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन सक्छ । यसलाई रोक्ने कुरा हुँदैन ।’