चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी हिजो स्वदेश फर्किए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय राजनीतिलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कस्मिरसम्बन्धी भारतीय सरकारको निर्णयपछिको विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा वाङले पाकिस्तानसँगै नेपालको भ्रमण गरेका हुन् ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र रहेको र कस्मिर मामिलाले कतै न कतै नेपाललाई पनि प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा दक्षिण एसिया रणनीतिअन्तर्गत चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनु स्वाभाविक पनि हो । उनी चार वर्षयता नेपालको भ्रमण गर्ने उच्चस्तरीय नेता हुन् ।

धेरै वर्षपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् वाङ । यसैले उनको भ्रमण केवल कूटनीतिक र औपचारिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन । चिनियाँहरूको विदेश सम्बन्धमा आइरहेका फेरबदलको संकेत गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीबाहेक सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग अलग–अलग भेटघाट गरे ।

तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनको कार्यतालिका औपचारिक कार्यक्रममा कम र घुमफिरमा बढी केन्द्रितजस्तो देखियो । आएको झन्डै २० घन्टा उनको कुनै औपचारिक कार्यक्रम भएन ।

चन्द्रागिरि हिल्समा पैदल यात्रा, भक्तपुरलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण । कुनै पनि चिनियाँ नेताले नेपालमा यस प्रकारको फुर्सदिलो समय यसअघि बिताएका थिएनन् । यसले नेपालको पर्यटन विकासमा त अवश्य सहयोग पुग्ला तर चिनियाँ नेताको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन ‘बिजनेस’ दिन नसकेर नेपालले एउटा अवसर भने गुमएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा जेजस्तो लाजमर्दो चाला परराष्ट्रले देखायो, त्यसले राष्ट्रपति सी नै नेपाल भ्रमणमा आए पनि कुनै उपलब्धि होला जस्तो देखिन्न
 

यता उनको भ्रमणलाई राष्ट्रपति सी जिङपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको तयारीसँग जोडेर चर्चा गरिएको छ । कुनै औपचारिक स्कीवारोक्तिविनै अनुकूल समयमा सीको नेपाल भ्रमण हुने कूटनीतिक जवाफ पाएरै नेपाल मख्ख परेको हो कि जस्तो अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीको आएको छ । सी आउनु नेपालका लागि राम्रो हुनेछ । एकप्रकारले शक्तिराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सत्तारुढ दलका महासचिवका रूपमा सीको भ्रमणले नेपालले एकप्रकारको भाउ पाएको सन्देश जानेछ । 

तर, वाङको भ्रमणमा जेजस्तो लाजमर्दो चाला परराष्ट्रले देखायो, त्यसले भने सी नै नेपाल भ्रमणमा आए पनि कुनै उपलब्धि होला जस्तो देखिन्न । वेल्ट एन्ड रोड पहलको सहभागी राष्ट्रका रूपमा नेपालले चीनसँग लिन सक्ने धेरै कुरा छन् ।

गतवर्ष मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण र केही महिनापहिले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका समयमा गरिएका समझदारीमा हिमालयआरपार कनेक्टिभिटीको जुन चर्चा गरिएको छ, त्यसलाई कार्यरूप दिन र नेपालमा विभिन्न परियोजनामा लगानीका लागि आवश्यक पूर्वतयारीसहित समझदारी बनाउनमा परराष्ट्र मन्त्रालय बिल्कुलै चुकेको देखियो । अर्थात् नेपालले कुनै पनि वस्तुपरक तयारी गरेकै थिएन भन्ने सन्देश गयो ।

अन्यथा, चीनका नेताको भ्रमणका क्रममा केही हजार थान टेन्ट र मनाङमा बन्ने अस्पतालका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर न नेपालको हुर्मत लिइन्थ्यो, न चिनियाँ नेताको अपमान नै । गफ गर्ने, सपना देख भनेर जनतालाई उक्साउने तर सीमा आरपार कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि पहल नगर्ने, यता देशभित्रका विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीका लागि ठोस पहल नगर्ने परराष्ट्रका अधिकारीका चालाले नेपालले आफ्ना पोल्टामा आएको मौका गुमाउने खतरा बढाइदिएको छ । के सरकारले चाहेको पनि यही हो ?