चीनले सित्तैमा रेल दिँदैन : डा. महेश मास्के

२०७६ भदौ २५ बुधबार ०८:०९:००

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन् । यो भ्रमणको पृष्ठभूमि र उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो समयमा विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुनु धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ । म राजदूत भएका वेलामा दुई पक्ष बसेर मन्त्रीस्तरमा कुरा गर्ने कार्यको थालनी भएको थियो । तर, अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण हुने सम्भावना बढेको हुनाले विदेशमन्त्रीको भ्रमणले एक किसिमले परोक्ष रूपमा त्यसकै तयारीका लागि पनि हो कि भन्ने ठाउँ दिन्छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएपछि नेपाल र चीनको सम्बन्ध अर्काे उचाइमा जानुपर्छ, त्यो सामान्य भ्रमणजस्तो हुँदैन । त्यसकारण विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई पनि त्यही अर्थमा लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केमा हस्ताक्षर गर्ने ? नेपालको चाहना के–के मा हो ? चीनले पनि वास्तविक सहकार्य गर्ने केमा हो भन्ने एक ठाउँमा मिल्नुप-यो । त्यसका लागि मलाई लाग्छ, सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति वाङ यी नै हो । त्यसकारण उनको नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका संकेतहरूचाहिँ देखिन्छन्, त्यसबारेप्रस्ट रूपमा नबोलिए पनि ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ त ? 
राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित भ्रमणका लागि के–के कुरा मिल्ने वा टुंग्याउने भन्ने महत्वपूर्ण हो । यसको एउटा पृष्ठभूमि छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाने वेलामा धेरै चर्चा–परिचर्चा भएका थिए । त्यतिवेला बिआरआईअन्तर्गतको प्रोजेक्टमा नेपाल पक्षले थुप्रै प्रस्ताव राखे पनि पछि त्यसलाई ९ वटामा ल्याइएका थिए, त्यसमा ४ वटा त सडकमार्ग, १ रेलमार्ग, १ क्रस बोर्डर विद्युत् लाइन जोड्ने र दुईवटा जलविद्युत् प्रोजेक्टहरू थिए ।

त्यतिवेला पारवाहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु एउटा उपलब्धि थियो  । तर, बाँकी कुरा उहाँको (सीको) भ्रमणका लागि थाती राखिएको हुन सक्छ भन्ने एउटा अनुमान छ । त्यसकारण त्यहाँ अलरेडी एउटा प्याकेज छँदै छ । त्यतिले मात्र नभएर नेपालले चीनसँगको सहकार्यमा हामीलाई फाइदा हुने कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । म जति वेला त्यहाँ (राजदूत) थिएँ, प्रम केपी ओलीले १० वटा सम्झौता र १५ बुँदे जोइन्ट–स्टेटमेन्ट भएको छ । त्यसमा अलि ओझेलमा परेको क्रस बोर्डर इकोनोमी हो । त्यसको मुख्य जोड कनेक्टिभिटी थियो ।

राष्ट्रपति जाँदाखेरी पनि मल्टिडाइमेन्सनल ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटीको कुरा आयो । तर, त्यो केनेक्टिभिटी स्थापित गरेपछि पनि हामीले हाम्रो व्यापार घाटा कसरी कम हुन्छ भन्नेबारे त सोच्नुपर्‍यो नि !  हामीले अर्काे उठाइरहेको नेपाल– चाइना–इन्डिया इकोनोमी करिडोर हो । क्रस बोर्डर इकोनोमी कोरिडोरअन्तर्गत नेपाल र चीनका मेजर रुटहरूमा सिमानाको दुवैतर्फ स्पेसल इकोनोमिक जोन राख्नुपर्‍यो ।

जुन सामान नेपालले चीनबाट भित्र्याउँछ, त्यो नेपालमै किन उत्पादन नगर्ने ? यसका लागि जोइन्ट भेन्चर गर्दा भयो । चिनियाँ कम्पनी यहाँ आए भने नेपालीले काम पाउने भए, स्किल सिक्ने भए, त्यसबाट भएको उत्पादनले नेपालको बजारको आवश्यकता पूर्ति पनि गर्नुका साथै चीनमै पनि पठाउन सक्ने भयो । यस किसिमको पोटेन्सियल भएको क्रस बोर्डर इकोनोमी जोनबारे नेपाल पक्षबाट त्यति कुरा गरिरहेको महसुस भएको छैन ।

बरु चिनियाँ राजदूतले आफ्ना एक–दुईवटा लेखमा उठाइरहेका छन् । कृष्णबहादुर महराजी परराष्ट्रमन्त्री हुँदा क्रस बोर्डर इकोनोमीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भन्ने यहाँ स्मरणीय छ । हामीले अर्को उठाइरहेको नेपाल–चाइना–इन्डिया इकोनोमी करिडोर हो, त्रिदेशीय सहकार्यका लागि । दोस्रो, हाम्रो वातावरण बिगार्ने खालको इन्डस्ट्री हुनुभएन । चिनियाँहरूले वातावरणको ठूलो मूल्य चुकाएर इकोनोमिक ग्रोथ गरेका हुन् ।

आफ्नो देशको विकास आफैँ गर्नुपर्छ, अरूले गरिदिनेवाला छैन, सबै अनुदानमा हुँदैन, देशको विकास  गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति हुनेले अरूले आएर फ्रीमा देश बनाइदेओस् भनेर अपेक्षा गरेर बस्दैन

हामी त्यो मूल्य चुकाएर गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यो कुरा चीनसँग हामीले प्रस्ट भन्नुपर्छ । नेपालले वातावरणमैत्री विकासको मोडलअनुसार त्यस्ता खालका इन्डस्ट्रीमा हात हाल्छौँ, जहाँ प्रदूषण कम होस् भनेर भन्नैपर्छ । हामीले यसमा ध्यान दिनैपर्छ ।

क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणमा नेपाल पक्षले किन पहल नलिएको होला त ?
खै यो त बुझ्नै गाह्रो छ । कुरा धेरै अगाडिदेखि भइरहन्छ । व्यापारीहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि यस्ता कुराहरू खोलिदियोस् भन्ने नै चाहना देखिन्छ । त्यो नभएका कारण उनीहरू आयात गर्न बाध्य छन् । हाम्रो इन्डस्ट्रियल इकोनोमी नभएकाले व्यापारिक (मर्केन्टाइल) इकोनोमीतिर जाने यही कारणहरूले नै भइरहेको छ । जुन अवसर थियो, त्यो झन्झन् कम भइरहेको देख्छु म । यो चिजलाई अघि बढाउन सम्बन्धित संस्थाहरूमा (जस्तोः अर्थ, व्यापार, उद्योग मन्त्रालयहरू) गम्भीरता नै देखिएन । यसको महत्व नै नबुझेको जस्तो त लाग्दैन । 

नेपालले धेरै तदारुकता नदेखाउनमा भारतसँगको सम्बन्ध पनि कारक छ भनिन्छ नि ? 
यो एउटा तथ्यचाहिँ अवश्य होला । तर, त्यो अलिकति देखाउने कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्छ । किनभने, परेको वेला त हामीले अडान लियौँ त ! नाकाबन्दी नै हुँदाखेरी हामी अर्कै विकल्पमा पनि जान्छाैँ र गरेर देखाउँछाैँ भनिएकै हो ।

व्यापारिक सम्बन्ध त जुन देशको कुरा हामी गर्छौँ, डर मान्छौँ, ऊ (भारत) आफैँ पनि गरिरहेकै छ । अर्काेतिर, बिआरआईलाई सपोर्ट गर्न उसको कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंकको सबैभन्दा ठूलो लोन र सुविधा लिने पनि भारतै हो । उक्त बैंकमा चीनपछिको दोस्रो ठूलो कन्ट्रिब्युटर्स वा सेयरहोल्डर भारत नै हो । 

भारत र चीनको कुरो मिले नेपालमा पनि बिआरआईअन्तर्गतका योजना अघि बढ्ने चान्स छ, हैन भने त्यो रोकिन्छ भन्ने विश्लेषण तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? 
आंशिक रूपमा त्यो सही पनि हो । तीनवटै पक्षलाई मिल्ने कुरा भयो भने सबैभन्दा सजिलो हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू जुन हिसाबमा अघि बढिरहेका छन्, विशेषगरी ट्रम्पले जुन पोलिसीहरू लिए, त्यसले इन्डिया पनि झस्किनुपर्ने स्थिति छ ।

जसरी इन्डो–प्यासिफिकलाई उनीहरूले जसरी केन्द्रीय महत्वको ठाउँ दिएर सुरक्षाचासोलाई प्राथमिक स्थानमा राख्न खोजे इन्डिया त्यस्तो किसिमले अघि बढेन । चाइनालाई आइसोलेट गर्ने पोलिसीविरुद्धमा उभियो । यो दुईवटा कुराहरूले गर्दाखेरी चीन र भारत अलि नजिक आइरहेको छन् । त्यसकारण नेपालको पनि एक ढंगको महत्वचाहिँ बढेर जाने सम्भावना हुन्छ । हामीले तीनपक्षीय योजनाहरूमा अघि बढ्न सकेनौँ भने दुईपक्षीय रूपमा भए पनि अघि बढ्नुपर्छ । त्यसलाई इन्डियाले रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो । हामी किन मनको बाघजस्तो डराइरहेका छौँ ? 

बिआरआई व्यापार हो भन्नेदेखि सैन्य रणनीति हो भन्नेसम्म अनेक मत छन् । खासमा बिआरआईमा चीनको मूल चासो के हो ?
यसबारेमा शंका–उपशंका हुनु स्वाभाविक नै हो । यो विश्व इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो परियोजना हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो कति वेला आयो ? ०१३ मा यो घोषणा हुँदा चीनको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ? पूरा विश्व बजार कसरी अगाडि आइरहेको थियो ? अमेरिका र युरोपहरू आर्थिक संकटमा गइरहेका थिए । ‘एक्सपोर्ट ड्रिभन इकोनोमी’का रूपमा विकास गरेको चनका ति बजारहरू सुक्दै गइरहेका थिए, तर चीनको उत्पादन क्षमता द्रुत गतिमा बढिरहेको थियो ।

त्यसपछि उनीहरू (पश्चिमाहरू) प्रोटेक्टिभ हुन थाले । पहिला ग्लोबलाइजेसनको नाममा साना देशहरूले आयात रोक्न पाउँदैन, छेक्न पाउँदैन तिनीहरूले नै भन्थे, तर चिनियाँ सामान सस्तो आउने भएपछि त्यसलाई रोक्न थाले । अब चीनलाई लाग्यो– इकोनोमी ड्राइभ हुन अब गाह्रो हुन्छ । यसपछि नै उनीहरूले आफ्नो आर्थिक विषयलाई ठीक किसिमले अगाडि बढाउन ठूलो चुनौती महसुस गर्न थाले ।

३० वर्षदेखि निरन्तर आर्थिक विकास गरिरहेको देश (इतिहासमै अन्त यस्तो छैन) हो, कुनै पनि वेला उनीहरू कमजोर भएर जान सक्छन् । उनीहरूलाई कमजोर पार्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सबै आइरहेका छन्, यो एउटा व्यापार–युद्धका रूपमा आइरहेको छ । त्यसकारण बिआरआईको मुख्य चासो यसमा हो अर्थात् व्यापारमा हो । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, पहिले–पहिले यस्तै आर्थिक कुरा गर्दै साम्राज्यवादीहरू तेस्रो विश्वमा छिरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले उठाउन छोड्नै नहुने विषय हो– पेट्रोलियम आयात, त्यो अहिले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न, चीनबाट पेट्रोल ल्याउने विषय राष्ट्रपति सीको तहबाट मात्रै समाधान हुन सक्छ

सस्तो श्रम, सस्तो कच्चापदार्थ र बजार खोज्दै साम्राज्यवादी शक्तिहरू तेस्रो विश्वलाई शोषण गर्न पुगेका थिए । यसबारे चीन सचेत छ । त्यसैका लागि उनीहरूले सैनिक शक्ति पनि विस्तार गरे । त्यसकारण सिंगो साम्राज्यवादी इतिहासमा ‘इकोनोमिक ड्राइभ’ नै सुरुमा मुख्य थियो, र त्यो नै शोषणको आरम्भ थियो । यसका लागि सैनिक दमन नगरी सम्भव नै थिएन । त्यसपछि नै संसारमा साम्राज्यवादी युद्धहरू भएका हुन् । लेनिनले साम्राज्यवादको सिद्धान्त पनि यसै आधारमा लेख्नुभएको हो ।

अहिले पनि एउटा कोणबाट चिनियाँ साम्राज्यवाद विकास र विस्तार भइरहेको भनेर आलोचना उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर, चिनियाँहरू यस कुरामा प्रस्ट छन् । साम्राज्यवादको इतिहासमा उत्पीडित मुलुकहरूले के कारणले विद्रोह गरे त भनेर उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । राष्ट्रिय मुक्तिका आन्दोलन किन भए भन्नेमा उनीहरू आफैँ अनुभवी छन् । यदि शोषणमूलक व्यवस्थासहित विस्तार गर्ने हो भने त्यसले चीनका लागि समस्या पनि त्यत्तिकै निम्त्याउँछ भन्नेमा उनीहरू प्रस्ट छन् । त्यसकारण उनीहरूले सुरुदेखि नै भने– बिआरआई भनेको ‘विन–विन को–अपरेसन’ हो ।

दुईटा देश जो सम्बन्धमा आउँछन्, दुइटैले मलाई यो फाइदा हुन्छ भनेर सहमतिमा बिआरआईमा आउने हो । दुवै देश सहमत भए भने यो परियोजना लागू हुन्छ, नत्र हुँदैन । उनीहरूलाई त्यस्तो बाध्यता छैन, कुनै खास देशसँग ‘इन्गेज’ भइरहनुपरोस् । अर्को देश तयार हुँदैन भने बाध्यतामा कसैलाई ऋणको भारी बोकाउने चीनको उद्देश्य देखिन्नँ । तसर्थ, बिआरआईले देशहरूका सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन सकेन भने चीनलाई नै समस्या पर्छ भन्नेमा उनीहरू सचेत छन् । त्यसैले, बाहिर उनीहरूलाई आरोपित गरेजस्तो अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । बिआरआईमार्फत उनीहरू आफ्नै मुलुकभित्र पश्चिमचीन विकासमा निकै पछि परेको छ ।

एउटा ठूलो उत्पादन शक्तिलाई परिचालित गर्ने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ । जति त्यहाँ क्रयशक्ति बढ्छ, त्यति उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन थाल्छ भनेर उनीहरू काम गरिरहेका छन् । मलाई के लाग्छ भने चिनियाँहरू अरूलाई ‘डोमिनेसन’ गर्न बिआरआई ल्याएको भन्ने मलाई लाग्दैन । चिनियाँ प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार सुन जुको नीतिजस्तै उनीहरूले अहिले नलडी जित्ने रणनीति अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । धेरैभन्दा धेरै देशहरू इन्गेज गरेर गएपछि प्रत्यक्ष लडाइँ नै किन गर्नुपर्‍यो र ? शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो सबलता देखाउनचाहिँ उनीहरूले खोजेका छन् ।

बिआरआईको केन्द्रीय चासो व्यापार भएकाले चीनले सित्तैमा अरू देशमा केही बनाउँदैन भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा फेरि चीनले सबै अनुदानमा बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने धारणा बलियो देखिन्छ । उदाहरणका लागि रेल ल्याउने विषयको प्रारम्भिक अध्ययन पनि चीनकै अनुदानमा भइदिएहुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । बिआरआईको उद्देश्य र नेपालको चाहनाबीच विरोधाभास देखिँदा समस्या हुँदैन ?

पहिलो कुरा त नेपालले के सोच्नुपर्‍यो भने आफ्नो देशको विकास आफै गर्नुपर्छ, अरुले गरिदिनेवाला छैन । सबै अनुदानमा हुँदैन । देशको विकास गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति हुनेले अरूले आएर फ्रीमा देश बनाइदिँदैनन् । ‘दियर इज नो फ्री लन्च’ भनिन्छ नि ! देश बनाउने त हामी आफैँले नै हो । सबै कुरा अरूले सित्तैमा बनाइदिओस् भनेर आग्रह गर्न मिल्दैन । त्यसैले, हामीले त के हेर्नुपर्‍यो भने कति अनुदान माग्ने, कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा आ–आफ्नो देशको प्राथमिकताका आधारमा छुट्याउनुपर्छ ।

चीनले अरूलाई ‘डोमिनेसन’ गर्न बिआरआई ल्याएको भन्ने मलाई लाग्दैन, चिनियाँ सैन्य रणनीतिकार सुन जुको नीतिजस्तै उनीहरूले नलडी जित्ने रणनीति अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ

उद्योगी–व्यापारी र सरकारी कम्पनीहरूले हामीले यति लगानी गर्छौँ, चीनले यति अनुदान गरोस् भन्न सक्नुपर्छ । अहिले यसैमा हामी अल्झिरहेका छौँ । कसै–कसैले भनेको सुनिन्छ– चीनजस्तो देशबाट सबै सित्तैमा ल्याउनुपर्छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामा भर पर्छ, कसले चीनबाट सित्तैमा ल्याउन सक्दोरहेछ, हेरौँ’ भनेजस्तो कुरा गरेर उचाल्नेहरू पनि छन् ।

हामीले त कुनै पनि परियोजनाले के रिटर्न दिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । लगानीमा परेको रकम हामीले धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हेर्नुपर्छ । यो कुरा जनतालाई पनि प्रस्ट भन्नुपर्छ । हामीले हाम्रो थैली पनि हेरेर उनीहरूसँग लगानीका लागि कुरा गर्नुपर्छ । यो स्पष्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्टको रणनीति हुनुपर्छ । नत्र फाइदा मात्रै कमाउन आएको, प्रदूषण अरू देशमा मात्रै होस् भन्ने कुराले हुँदैन । हामी त्यसको फोहोर मात्रै उठाउँदै बस्नुपर्ने हुन्छ । 

पछिल्लो समयमा चीनसँग समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि पनि काम फटाफट अगाडि नबढ्नुमा हाम्रो सरकार र प्रशासन संयन्त्रकै दोष हो ?
हामीमा सबै लगानी अनुदानमै होस् न भन्ने छ । त्यसो गर्दा चीनले परियोजना सारिराख्छ, किनभने बिआरआई भनेको अनुदान होइन । एउटा ढिलो हुने कारण यही हो ।

कतिपय मिडिया र सोसल मिडियामा नेपालमा रेलको खाँचो छैन । रेलमा हुने लगानी उठ्दैन । चीनले ल्याइदिन्छ भने ठीक छ, तर हामी आफँै खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्ने तर्कहरू गरेको सुनिन्छ नि ?
त्यस्तो खालको बहस हुनु राम्रै हो । रेल आउँछ भन्दा हामी जति उत्सुक छौँ, रेल आउनका लागि त्यही गतिमा हामी तयारी गर्न सकेका छैनौँ । त्यो भनेको अहिले रेल सीधै आउने त म देख्दिनँ । त्यसका लागि आफैँमा धेरै ठूलो पूर्वाधार निर्माण र धेरै नै ठूलो चुनौती पार गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि त्यो १२/१५ वर्षको परियोजना हुन्छ ।

रेल त हामीले ल्याउने हो, ल्याउनु पनि पर्छ । रेलको कनेक्टिभिटी हामीलाई चाहिएकै छ । तर, यो नेपालका लागि धेरै ठूलो मेगा प्रोजेक्ट हो । यसले पार्ने वातावरणीय प्रभाव, यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे गम्भीर अध्ययनचाहिँ हुन बाँकी छ । त्यसका लागि टिमहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो । सरकारलाई पनि पृृष्ठपोषण/सुझाब दिने खालका छलफल–अन्तरक्रियाहरू हुनुपर्छ नै ।

समर्थन वा विरोधजस्तो मात्रै गर्नुभन्दा सबै कोणबाट यसबारे बहस हुनुपर्ने हो । जस्तैः भारतबाटै रेल आउने विषय पनि हाम्रा लागि स्वतः स्वीकार्य छ । चीनबाट रेल आउने विषयमा पनि सबै प्रश्नहरूबारे छलफल–तर्क हुनुपर्छ । 

अहिले राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षाको विषयजस्तो बनेको छ । चार/पाँच वर्षदेखि आउने–आउने भनियो । यसपालि आउने पक्कापक्कीजस्तै भनिएको छ । उहाँको आगमनसँग नेपालले गर्ने अपेक्षा के हुन्छ ? 

यसबारेमा त अहिले तयारीमा रहेका निकाय र अधिकारीहरूले नै बढी मूर्त कुरा भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा पनि त्यससम्बन्धी तयारीबारे द्विपक्षीय छलफल भए होलान् । किनभने, हल्ला चलेअनुसार नै उहाँ आउने हो भने पनि हामीसँग धेरै समय त छैन । मेरो विचारमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनुपर्छ ।

बिस्तारै–बिस्तारै हाम्रो सरकारले पनि त्यसलाई बाहिर ल्याउला । जति मिति टुंगिँदै र नजिकिँदै जान्छ, त्यसमा प्रस्टता पनि आउँदै जाला । अहिले हामीले भन्न सक्ने के मात्रै हो भने बिआरआईसँग सम्बन्धित ९ वटा परियोजनाबाट प्राथमिकताका आधारमा छान्ने कुरा हुन्छ । अर्को, नेपाल सरकारले उठाउन छोड्नै नहुने विषय हो– पेट्रोलियम आयात । त्यो अहिले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न ।

चीनबाट पेट्रोल ल्याउने विषय राष्ट्रपति सीको तहबाट मात्रै समाधान हुन सक्छ । हामीले ५/१० प्रतिशत मात्रै भए पनि त्यसको ढोका किन नखोल्ने ? भोलि कुनै अप्ठ्यारो पर्‍यो भने के गर्ने ? अहिले पो पाइपलाइन बिछ्याएर (भारतबाट) ल्याउँदै छौँ, यो त झन् डिपेन्डेसी हो । कुनै पनि वेला अप्ठ्यारो होला भनेर हामीले वैकल्पिक बाटो खुला राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

सीको भ्रमणका वेला नेपालले पेट्रोलियम आयात र क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन सञ्चालनको विषय महत्वका साथ उठाउनुपर्छ, चाइना–नेपाल–इन्डिया इकोनोमिक करिडोरलाई  पनि  प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, त्यसका लागि रेलै आउनुपर्छ भन्ने छैन, सडक माध्यमबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ

चीनसँग पेट्रोलियम ल्याउने सम्झौता भएपछि भारतले पनि ‘हामीले त ७० प्रतिशत मात्रै दिने हो, ३० प्रतिशत त तपाईंहरूले चीनबाट ल्याउने होइन र ?’ भनेको थियो । सीको भ्रमणका वेला नेपालले पाँच÷दश प्रतिशत मात्रै भए पनि पेट्रोलियमको कुरा छाड्नुहुँदैन । त्यसपछि क्रम बोर्डर इकोनोमिक जोनलाई पनि अब सञ्चालन गर्नुपर्छ, अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषय महत्वका साथ उठाउनुपर्छ । चीनले गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि अब अर्को उचाइमा लैजानका लागि पनि निश्चित समयावधि तय गरेर अघि जानुपर्छ । कम्तीमा एक/दुईवटा उद्योग तोकेरै स्थापना गर्नुपर्छ । अर्को, मैले उठाउँदै आएको विषय हो– चाइना–नेपाल–इन्डिया इकोनोमिक करिडोरको ।

यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि रेलै आउनुपर्छ भन्ने छैन, सडक माध्यमबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ । पछि रेल आयो भने रेललाई पनि त्यसकै अंगमा राख्न सकिन्छ । यसको फाइदा भनेको चीनका लागि भारतसहित दक्षिण एसियाका मुलुकसँग जोडिने जमिनमार्ग मिल्छ । अहिले यहीँ कोलकातामा आइपुग्न चीनले कताकता समुन्द्री बाटो घुमेर आउनुपर्छ । भारतका लागि पनि मध्य एसियाका देशहरूमा सजिलै पुग्नका लागि छोटो बाटो हुन्छ । यस विषयमा विदेशमन्त्री वाङ यीले नै पहिले ठूलो जोड गर्नुभएको थियो ।

भूकम्पका वेला नेपाल आउँदा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज हुनुहुन्थ्यो । त्यसवेला यो विषय अलिकति अघि बढ्न खोजेको थियो । पछि उहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता हुँदा यसबारेमा फेरि कुरा उठ्यो । यसमा दुवै देश सकारात्मक भएको भन्ने सूचनाहरू चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए ।

यसपटक फेरि उहान–२ का रूपमा भारतमा दुई नेताबीच भेटवार्ता हुँदै छ । अहिले नेपाल आउनुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्री पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो त्रिदेशीय कुराकानीभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यसो हो भने बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गत ६ वटा करिडोर भएका ठाउँमा ७ वटा हुन्छ । नेपालको कुशलता नै के हुनुपर्छ भने यो सबै यथार्थ बुझेर हामीले अहिले कुनकुन परियोजना प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणकै वेला अघि बढाउनुपर्छ । यसले मात्रै नेपाल–चीन सहकार्यको मार्गचित्र बन्दै जान्छ । यसमा नेपालले भारतको डर मानिरहनुपर्दैन । यो त दुई देशबीचको सहकार्यलाई ढिलो सार्ने प्रवृत्ति मात्रै हो ।

सम्बन्धित समाचार