मुख्य समाचार

एनसेलको करसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग

एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर नउठाउन आदेश दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने विषय संसद्मा प्रवेश गरेको छ । सत्तारुढ नेकपा तथा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले एनसेलबाट लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्धारण खारेज गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतले एनसेलसम्बन्धी पटक–पटक परस्पर विरोधी निर्णय गरेको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार तथा केही दिनअघिदेखिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले एकै स्वरमा एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने र संसद्बाट छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मंगलबारको शून्य तथा विशेष समयमा बोलेका सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका सांसदले पनि पछिल्लो निर्णय राष्ट्रको हितविपरीत रहेकाले न्यायाधीशविरुद्ध नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताए । 

सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरू यज्ञराज सुनुवार, मोहन बानियाँ तथा कांग्रेस सांसद पार्वता डिसी चौधरीले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउनेबारे सर्वोच्चको फैसलाबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको निर्णय
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरबापत ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै कर निर्धारणलाई सर्वोच्च अदालतले गएको ९ साउनमा खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल्न र लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिन फैसला गरेको थियो ।

डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको सो फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैत ०७५ मा आएपछि त्यसका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख ०७६ मा थप कर निर्धारण गरेको थियो । साथै, सात दिनभित्र ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न कर कार्यालयले पत्र लेखेपछि एनसेल कर निर्धारणका विरुद्ध रिट निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च गएको थियो । सो रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कर निर्धारणको निर्णय नै खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले 

अर्बौँको घोटाला भयो
देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा
सर्वोच्चको आदेशबारे संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यो आदेशले राज्यको अर्बाैँ रकमको घोटाला गराएको छ । आदेशले २३ माघ ०७५ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशको पनि उल्लंघन गरेको छ । यो आदेशविरुद्ध सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । 

दुईतिहाइको सरकारले महाअभियोग दर्ता गरोस्
पार्वता डिसी चौधरी, सांसद, कांग्रेस
एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रघाती छ । ती न्यायाधीशमाथि दुईतिहाइको सरकारले छानबिन गर्नुभन्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस् । न्यायप्रति आमजनताको वितृष्णा छ । न्यायालय नै भ्रष्ट भएपछि कहाँ न्याय पाउने ? सर्वोच्चमै चलखेल हुन्छ भने आमसर्वसाधारणले न्याय कसरी पाउन सक्छन् ? 

संसदीय छानबिन हुनुपर्छ

यज्ञराज सुनुवार, सांसद, नेकपा

एनसेलबारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो फैसलाले एनसेल र यसका सञ्चालकलाई मात्रै फाइदा पु-यायो कि फैसला दिने र वरिपरि हुनेहरूलाई पनि लाभ दियो भन्ने जनस्तरमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । संसद्ले न्यायालयको सम्मानका लागि पनि गम्भीर छानबिन अघि बढाओस् ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पास गरौँ
मोहन बानियाँ, सांसद, नेकपा
हामीले न्याय क्षेत्रलाई न्यायको आस्थाको धरोहर मानिरहेका छौँ । तर, न्यायालय आफैँ रक्षक नभएर भक्षक भएको छ । धेरैपटक न्याय क्षेत्रले आफ्नो अधिकार आफैँ मिचिरहेको छ । एनसेलको कर उठाउनेबारे अर्बौँ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनैपर्छ । राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, अत्याचार गर्ने, नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । महाअभियोगको प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । 

एनसेलको फैसला अध्ययन 
गर्न नेपाल बारले बनायो समिति
एनसेलको पछिल्लो फैसलाको अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले छुट्टै समिति बनाएको छ । बारले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कमिटी बनाएको हो ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे र बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल छन् । मंगलबार उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘एनसेलको फैसलालाई लिएर चौतर्फी चर्चा–परिचर्चा भयो । बारको धारणा के हुने भनेर समिति बनाएका हौँ,’ उनले भने ।