मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दीपेन्द्र गुरुङ काठमाडौं
२०७६ भदौ १८ बुधबार १०:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
खेलकुद

एनओसी निर्वाचन रोक्न सर्वाेच्चको अन्तरकालीन आदेश 

Read Time : > 2 मिनेट
दीपेन्द्र गुरुङ काठमाडौं
२०७६ भदौ १८ बुधबार १०:०७:००

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आसन्न चुनावी साधारणसभा तत्काललाई स्थगित गर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेशसँगै एनओसीको आसन्न निर्वाचन पूर्वनिर्धारित मितिमा नहुने भएको छ । एनओसीले यही शुक्रबार (२० भदौ) का लागि आफ्नो चुनावी साधारणसभाको मिति तोकेको थियो । त्यसका लागि उम्मेदवारी दर्तासमेत भइसकेको छ ।

नेपाल टेबल टेनिस संघका पूर्वमहासचिव कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले शुक्रबारका लागि तय भएको चुनावी साधारणसभा नगर्न–नगराउन भन्दै रोक लगाएको हो । अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । यो विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतले आइतबारका लागि पेसी तोकेको छ । 

दशक लामो विवाद
एनओसीको विवाद दशकदेखि चल्दै आइरहेको छ । यस्तै निर्वाचन र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा यो विवाद सतहमा आउने गरेको छ । गत २०६३ सालमा भएको चुनावी साधारणसभाबाट एनओसीमा ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष र जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव चुनिएका थिए । श्रेष्ठ त्यसवेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पनि सदस्यसचिव थिए । 

हायात रिजेन्सीमा भएको त्यो चुनावी साधारणसभामा टेबल टेनिसबाट मताधिकारसहित चित्रकार प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएका थिए । तर, त्यसवेला राखेप सदस्यसचिवको हैसियतले श्रेष्ठले नौ खेल संघलाई विघटन गरी एनओसीको निर्वाचनमा नयाँ प्रतिनिधिलाई समावेश गराएका थिए । त्यसमा टेबल टेनिस पनि परेको थियो । त्यसमा मताधिकारसहित प्रतिनिधि भएर गएका चित्रकारको स्थानमा चतुरानन्द राजवैद्यको नाम समावेश गरिएको थियो । त्यो साधारणसभाको उद्घाटन सत्रसम्म पनि त्यसबारे कसैले जानकारी पाएका थिएनन् । मतदान गर्ने समयमा मात्रै चित्रकारलगायत अन्यले आफ्नो स्थानमा अन्य कसैले मताधिकार प्राप्त गरेको थाहा पाएका थिए ।

त्यसपछि चित्रकारसहित केही व्यक्तिले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वाेच्चले १८ असोज २०६७ मा हायात रिजेन्सीको चुनावी साधारणसभाबाट चुनिएका प्रधान अध्यक्ष र श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीलाई अमान्य ठहर गर्दै निर्वाचनअघिको कार्यसमितिलाई नेपालको आधिकारिक एनओसीका रूपमा मान्यता दियो, जसको अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणा थिए । 

सर्वाेच्चको त्यही आदेशपछि राणाा नेतृत्वको एनओसीलाई आधिकारिक मानिँदै आएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को मान्यतामा सर्वाेच्चले अमान्य ठहर गरेकै एनओसीले काम गर्दै आएको छ । सर्वाेच्चले अमान्य ठहर गरेको एनओसीमा हाल श्रेष्ठ अध्यक्ष र लामा टेन्डी शेर्पा महासचिव छन् । यही कार्यसमितिले एनओसीको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी साधारणसभाको मिति तोकेको हो । 

सांसददेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखसम्म
एनओसीको नयाँ नेतृत्वका लागि ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तित्वहरूले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा अध्यक्षका लागि श्रेष्ठ आफैँ अघि सरेका छन् । उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । उनको प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा पूर्वमन्त्री सहाना प्रधानका छोरा उमेशलाल श्रेष्ठ छन् । 

यस्तै, नेकपाकी अर्की सांसद तुल्सी (तुलसा) थापा पनि सचिव पदकी प्रत्याशी बनेकी छिन् । संवैधानिक आयोग नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले उपाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन् । राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना उपमहासचिवमा निर्विरोध भइसकेका छन् भने निवर्तमान सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट सचिव पदका प्रत्याशी बनेका छन् । 

चार संस्थालाई विपक्षी
चित्रकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालयन ललितपुरलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वाेच्चको निर्देशनअनुसार यी चार संस्थाले एनओसीको आसन्न चुनावी साधारणसभाको सम्बन्धमा कारण पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, चित्रकार र एनओसीको वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीको उपस्थितिमा सर्वाेच्चमा आइतबार छलफल हुनेछ । त्यसपछि यस रिटको सम्बन्धमा सर्वाेच्चले थप निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ ।

‘अदालतको आदेश प्राप्त भएको छैन’
जीवनराम श्रेष्ठ, 
अध्यक्ष, एनओसी 

अदालतको आदेश प्राप्त भइसकेको छैन । त्यसैले अदालतले आफ्नो आदेशमा के भनेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । अदालतको फैसला लिखित रूपमा प्राप्त नभइन्जेलसम्म हाम्रो चुनावी साधारणसभाको काम निरन्तर अघि बढ्नेछ । आदेश भएको हो र त्यो आदेश प्राप्त भयो भने हामी के गर्ने भन्नेबारे त्यसपछि निर्णय गर्नेछौँ ।