मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण कट्टेल
२०७५ पौष २३ सोमबार ०६:२२:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार

मन्त्रीले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको र सांसदले आफन्तलाई पिए राखेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो छैन, समाचार लेखेकोमा भने आपत्ति

‘पुरुष सांसदले सुत्केरीको औषधि खायो भन्ने समाचार लेख्दा लोकतन्त्र गएको थियो, फेरि पनि त्यस्तै समाचार आइरहेका छन्’

Read Time : > 3 मिनेट
कृष्ण कट्टेल
२०७५ पौष २३ सोमबार ०६:२२:००

संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरूले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको तथा सांसदले आफन्तलाई शाखा अधिकृतसरहको सुविधा हुने स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपत्ति प्रकट  गरेका छन् । मन्त्री र सांसदको स्वेच्छाचारी कामबारे प्रधानमन्त्रीको कुनै गुनासो छैन, समाचार आएकोमा भने चर्को आपत्ति छ । त्यस्ता समाचारले अतिवादलाई मलजल गर्ने तथा प्रतिगमन निम्त्याउने उनको भनाइ छ । 

आइतबार संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पुरुष सांसदहरूले सुत्केरीको औषधि खाएको समाचार आउँदा असोज १८ र माघ १९ निम्तिएको दाबीसमेत गरे । राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद र कार्यालय विस्तारको विरोध गर्नु लोकतन्त्र धराशयी बनाउनु भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त्यो तीर संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ सोझिएको छ । कुनै समय रक्तअल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै सुत्केरीको औषधि खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो भन्ने अफवाह फैलाइयो । त्यस्ता हर्कतबाट संसद् कति बदनाम भयो र अतिवादलाई कसरी मलजल ग-योे ? ती हर्कत असोज १८ र माघ १९ को तयारी थियो भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट नै छौँ ।’


प्रधानमन्त्री ओलीले न दोहोरो सुविधा लिने मन्त्रीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन सके, न परिवारका सदस्यलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नु नैतिक रुपमा बेठिक भएको भन्न सके । बरु, त्यस्ता समाचार लेख्नु लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको जिकिर गरे । ‘अहिले सबै सांसदलाई ठग, लुच्चा र तेलचोरका रूपमा चित्रित गर्दै चालक तथा निजी सहयोगीको भत्तासमेत हसुर्ने जस्तोगरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी सांसदमाथि भएको हमला व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन, प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो । होस गरौँ,’ उनको भनाइ छ । 


संसद् सचिवालयले कुनै त्रुटि गरेको भए सच्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटाले बिराउँदा सिंगो संस्था बदनाम हुनेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘घुँडा चुसेर अघाइन्न भन्ने लोकोक्ति स्मरण गरौँ । व्यक्ति त आउँछन् जान्छन्, संस्थाको साख र मर्यादामाथि आँच आए हाम्रो लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । आँच आउन नदिऊँ, पुरानो घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट जोगिऊँ, जोगाऊँ,’ उनले भने ।

‘रेलको टिकट काउन्टर खुल्छ, ढुक्क हुनुस्’
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १६ पुस ०७५ मा पानीजहाज आउने भन्दै सँगै यात्रा गर्न आफूहरूलाई निम्तो गरेको भन्दै कांग्रेस सांसदले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सोहीतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘कुनै समय पानीजहाजको कुरा गर्दा कागजका डुंगा फ्याँकियो  । रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन लाइनमा राखी कुरा काटियो । अहिले पनि सुनेको छु– जहाजको टिकट काटौँ भनेको, काउन्टर खै ? हिजो नपत्याउनेहरूसमेत आज, अब त हुन्छ क्यारे भन्ने तहमा पुगेकोमा म खुसी व्यक्त गर्दछु ।’ ओलीले रेल र पानीजहाज आउने तथा स्टेसन र टिकट काउन्टर सबै खुल्ने भन्दै ढुक्क रहन कांग्रेसलाई आग्रह गरे ।

सानो कुरामा दन्तबझान किन ?
११ पुसमा प्रारम्भ भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जस लिएको बताएका थिए । देउवाको सो भनाइको खण्डन गर्दै ओलीले भने, ‘यसमा अप्ठ्यारै मान्नुपर्ने, मुखै लुकाउनुपर्ने कुरा कहाँबाट आयो ? जस जो–कोहीले लिनुस्, लिनुभए हुन्छ । हामी प्याटेन्ट–राइट वा कपी–राइटमा बहस गरिरहेका छैनौँ ।’ गत ११ मंसिरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै ओलीले भने, ‘यति सानो कुरामा दन्तबझान किन ? साथीहरूको दाबीलाई आधार मान्दा पनि ‘आफैँले ल्याएको’ कार्यक्रमप्रति खिसिट्युरी किन ? जस थाप्न हानाथाप गर्नुभन्दा हामीहरूले यो प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने कसरी, त्यसमा पो बहस गर्नुपर्ने, होइन र ?’
सरकारी कामको प्रशंसा 
ओलीले सरकारको कामकारबाहीबारे एक घन्टा भाषण गरे । उनले चालू आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी दिँदै गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । गत वर्षको मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत थियो, यस वर्ष ३.७ प्रतिशत मात्र छ,’ ओलीले भने । यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको ओलीले बताए । 
सभामुखको भूमिकामाथि कांग्रेसको प्रश्न
सभामुख महराको भूमिकामाथि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर प्रमुख विपक्षी दललाई सभामुखले ‘बाइपास’ गर्न लागेको कांग्रेस सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २१९ मा ‘सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्रीले सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ‘मन्त्रीले दिएको वक्तव्य वा जानकारीमाथि सभामुखको अनुमति लिई विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सकिनेछ र त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ’ भन्ने छ । नियमावलीको यही व्यवस्थाबमोजिम आफूहरूले समय माग्दा सभामुखले नदिएर हुकुमी शैली देखाएको कांग्रेस सांसद गगन थापाले आरोप लगाए । ‘सरकारलाई हाम्रो प्रश्नको सामना गर्न मन थिएन भने सिंहदरबारबाट वक्तव्य दिए हुन्थ्यो । किन संसद्मा आउनुप-यो ? संसद्मा आइसकेपछि सांसदले प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यस्तो हुकुमी शैली कांग्रेसले मान्दैन । प्रधानमन्त्री सभामुखसँग मिलेमतो गरेर प्रश्नको सामना नगर्ने अवस्थामा पुगेको देखियो ।’ कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन आफूहरूले प्रश्न गर्न लागे पनि समय नपाएको बताए । ‘सीमित व्यक्तिले मात्रै प्रश्न गर्ने भन्ने हुँदैन । सांसदहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा सरकारसँग सोध्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

सत्तापक्षकै सांसद किन उठे ?
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै कांग्रेस सांसदले प्रश्नका लागि समय मागे । तर, सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम नभई सरकारको काम–कारबाहीबारे जानकारीमूलक वक्तव्य भएको बताए । ‘प्रश्नोत्तरको छुट्टै प्रावधान नियमावलीमा छ । त्यसमा माननीय सदस्यहरू सहभागी हुन पाउनुहुन्छ । माननीय सदस्यहरू बस्नुस्,’ सभामुखले आग्रह गरे । तर, कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध गरिरहे । कांग्रेसको लगातारको विरोधले केही मिनेटमै सभामुखले एक मिनेटभित्र प्रश्न गर्न दिने, तर सीमित सांसदले मात्रै प्रश्न गर्नुपर्ने बताए । सीमित सदस्यलाई मात्रै समय दिने भनेपछि कांग्रेसले मानेन । ‘हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ । तर, सीमित सदस्यले भन्न मिल्दैन,’ कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले भने ।  सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद सरिता गिरीसमेत सभामुखले समय नदिएकोमा आपत्ति जनाउन लागिन् । तर, सभामुखले उनलाई समय दिएनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवालले समेत उठेर विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यपछि प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने बताए । 

प्रतिपक्षीको विरोधबीच सभामुख केही रिसाए । ‘माननीय सदस्यहरू यो प्रश्नोत्तर गर्न मैले अनुमति दिइनँ, अनुमति भएन’ भन्दै सभामुख कार्यसूचीमा प्रवेश गरे । तर, कांग्रेस सांसदले रोस्ट्रमअघि उभिएर विरोध गरे । कांग्रेसको विरोधका बाबजुद सभामुख महराको अनुमतिमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निवृत्तिभरण कोष र भुक्तानी तथा फस्र्योट विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरे । त्यसपछि १५ मिनेटलाई स्थगित भएको बैठक सूचना टाँसेर बुधबारसम्म स्थगित भयो ।

 प्रधानमन्त्रीलाई  प्रश्न गर्ने समय नपाएपछि कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनबारे प्रश्न गर्न नपाएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । सरकार गठन भएयताको कार्यप्रगति तथा प्रतिपक्षीले उठाइरहेका समसामयिक विषयमा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि कांग्रेसले प्रश्न गर्न समय मागेको थियो । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले समय नदिएपछि कांग्रेस सांसद नाराबाजीमा उत्रिए ।