अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीको भेट

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग अलग–अलग भेट गरी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरिने बताए । भेटमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिताका लागि आग्रह गरे । 

सोही क्रममा मन्त्री खतिवडाले बैंक क्रेडिट लाइनलाई सम्बन्धित निकायहरूमा छलफल गरी सरलीकृत ढंगले संशोधन गरिने जानकारी दिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठसमक्ष सार्वजनिक खरिद (आठौँ संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राखे । नयाँ ढाँचाअनुसार ऋणसरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था मन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । 

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद (आठौँ संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भएपछि निर्माण परियोजनाहरूमा म्याद थपको जटिलता थपिएकोबारे पनि मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएको छ । सम्पन्न हुन नसकेका सबै रुग्ण परियोजनाहरूको हकमा सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी निसर्त विनाहर्जना १ वर्ष म्याद थप्नका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । 

त्यस्तै, प्रत्येक मजदुरको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने व्यवस्थाले ग्रामीण इलाकाका कार्यक्षेत्रमा स्थानीय मजदुरहरूलाई केही समयका लागि खटाउँदा प्यानको व्यवस्था गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुनेतर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतीयलगायतका विदेशी मजदुरहरूको हकमा प्यान सुलभ गरी वितरण गर्ने व्यवस्थामा पनि समस्या देखिएको महासंघको भनाइ छ ।