२०७६ भदौ १२ बिहीबार १०:०८:००
टेकराज थामी काठमाडाैं

सेनाले भन्यो– ०८० को वैशाखसम्म फास्ट ट्रयाक तयार हुन्छ

टेकराज थामी काठमाडाैं
२०७६ भदौ १२ बिहीबार १०:०८:००

०७८ वैशाखमा नबन्ने भयो फास्ट ट्रयाक

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण निर्धारित समयमा नसकिने भएको छ । पूर्वनिर्धारित समयअनुसार ०७८ वैशाखसम्म सक्ने गरी फास्ट ट्रयाकको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले थप दुई वर्ष अर्थात् ०८० वैशाखसम्म लाग्ने जनाएको हो । सरकारले जम्मा चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी २१ वैशाख ०७४ मा सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । 

‘चार वर्षमा काम सक्ने लक्ष्यसहित फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनाले लिएको हो । पूर्वनिर्धारित समयअनुसार अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर, यो समयमा नसकिने भयो,’ भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘सरकारको कार्ययोजनामा पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणको अवधि पाँच वर्ष नै तोकिएको छ । अहिले डिपिआर स्वीकृत भइसक्यो । अब काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । सम्पूर्ण काम सक्न साढे तीन वर्ष लाग्छ । यो भनेको ०८० सम्ममा फास्ट ट्रयाकको काम सक्ने भन्ने हो ।’ 

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा भएको विवाद र विलम्ब, मुआब्जा विवाद, ट्र्याकको रेखांकन (अलाइनमेन्ट) परिवर्तनलगायत समस्याका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको सेनाको दाबी छ । 

खोकनाका ऐतिहासिक सम्पदा जोगाउन रेखांकन परिवर्तन
सरकारले स्वीकृत गरेको डिपिआरअनुसार बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाकको रेखांकन (अलाइनमेन्ट) पनि परिवर्तन भएको छ । सिकाली मन्दिरसहित ऐतिहासिक सम्पदा नासिने भएपछि खोकना क्षेत्रमा रेखांकन परिवर्तन गरिएको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको महादेवटारदेखि लेनडाँडा क्षेत्रको ठिंगन–लेनडाँडामा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ पनि रेखांकन परिवर्तन गरिएको छ । 

अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरिएकै कारण ७६ किमिको फास्ट ट्रयाक छोटिएर ७२.५ किमिमा झरेको सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘स्वीकृत डिपिआरमा केही संशोधन भएको छ । यो भनेको फास्ट ट्रयाकको अलाइन्मेन्ट चेन्ज गरिनु हो । खोकना क्षेत्र र ठिंगन–लेनडाँडामा फास्ट ट्रयाकको अलाइन्मेनट चेन्ज भएको छ । सोही कारण यसको लम्बाइ साढे तीन किलोमिटर घटेको छ,’ उनले भने । 

तीन सुरुङ र १६ वटा पुल इपिसी मोडलमै निर्माण हुने 


फास्ट ट्रयाकका लागि आवश्यक तीन सुरुङ र १६ पुल इपिसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ) मोडलमै निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि सेनाले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । ६ मध्ये एक कम्पनीलाई सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणको ठेक्का दिनेछ । त्यसलगत्तै कम्पनीले पुल र सुरुङको डिजाइन गर्नेछ । सोही डिजाइनका आधारमा उसले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछ र सेनालाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सेनाका प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले भने, ‘तीन सुरुङ र १६ वटा पुल अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठेकेदार कम्पनीबाट निर्माण गरिनेछ । यो इपिसी मोडलबाट निर्माण हुनेछ । इपिसी मोडलमा ठेकेदार कम्पनीले नै नक्सा डिजाइन गर्छ, आवश्यक सामग्री जुटाउँछ र निर्माणपछि निर्मातालाई हस्तान्तरण गर्छ ।’

लागत रकम बढ्ने 
फास्ट ट्रयाकको ५५.५ किमि सडक र ७१ वटा पुल निर्माणको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको सेनाले जनाएको छ । तर, तीन सुरुङ र १६ पुलको लागत रकम यसमा समेटिएको छैन । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सुरुङ र १६ पुल समेटिँदा फास्ट ट्रयाकको कुल बजेट दुई खर्ब १३ अर्ब पुग्छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘हामीले पेस गरेको एक खर्ब ७५ अर्बको बजेट हो । डिपिआर स्वीकृतिपछिको बजेटबारे हामीलाई जानकारी भएन ।’