कपिलवस्तुको तिरौलाकोटमा दशकौंदेखि बस्दै आएका रामलाल हरिजन र उनको परिवारका लागि यो ठाउँ सधै नयाँ भइरहेको छ । दशकौं देखि बसे पनि उनीहरुको नाममा जग्गासमेत छैन् । अहिलेसम्म उनीहरुको दैनिकी मजदुरीबाट चलिरहेको छ । 

परिवारको संख्यामा वृद्धि, कामको अभाव र महँगीजस्ता समस्याले जमिनदार कहाँ हरुवा÷चरुवा बसेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । उनीहरुले राजनैतिक दलका भूमि अधिकारका नारा सुनेर भोट दिइ जिताएर नपठाएका पनि होइनन तर उनीहरुका मुद्दा जस्ताका तस्तै छन् । रामलाल एउटा उदाहरण मात्र हुन् । 

भूमिको पहुँचमा दलित 
राजनीतिक परिवर्तनले ठूलो फड्को मारे पनि दलित भूमिहीनताको अवस्था भने फेरिएको छैन् । राजनीतीक दलहरुले भूमिहिन, सुकुम्बासि, कमैया, हलिया, श्रमजिवी, किसान र मजदुरलाई आफनो घोषणापत्रअनुसार न्याय दिन नसकेको देखिन्छ । भूमिहिनमा अधिकांश दलित, महिला, सिमान्तकृत समुदाय, उत्पीडनमा परेका समुदाय बढि छन् । 

कमैया मुक्तिको घोषणा भएको १७ वर्ष भएको छ । त्यस्तै हलिया मुक्तिको घोषणा भएको पनि १० वर्ष बितेको छ । कमलरी मुक्त गर्ने सरकारी घोषणाले ५ वर्ष पूरा गरेको छ । तर, विडम्वना उनीहरुको पुनःस्थापनाको काम आज पनि ज्युँका त्युँ छ । घोषणा गरे पनि न सरकारले उचित मुआब्जा दिन सकेको छ न साहुले पहिलाको झंै काम दिएको छन् । जसले गर्दा अहिले कमैयाहरुको अवस्था दयनीय छ । 

दलित भूमिहीनताका कारणहरु 
भूमि नहुनुले उत्पन्न गरेका थुप्रै समस्याबाट उत्पीडनमा पारिएका हलिया, सुकुम्वासी, कमैया, हरुवा चरुवाका धेरै वहुआयामिक मुद्दाहरु उत्खनन हुन बाँकी छन् । 
नेपाली समाजमा भूमिको सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पौष्टिक आहार, खानेपानी, विद्युत, नागरिकता लगायत धेरै पक्षसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । जोसँग भूमि हुन्छ, उनीहरुले सजिलै अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् तर भूमिहीनहरु अवसर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएको देखिन्छ । 

नेपालमा भूमिहीनतालाई समाधान गर्न चाहने राज्यको नीति नभएकाले यो समस्या रहदै आएको हो । अर्थात भूमिहीनता र सुकुम्वासी नेपालको भूमी सुधारको असफलताबाट उत्पन्न समस्या हो । 

बाढी, पहिरो, हावा हुरी, डुबान र भुकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले खेति योग्य जमिन नष्ट हुँदा भूमिहीन हुने पनि छन् । राज्यद्वारा सर्वस्वहरण, अधिग्रहण, गाँउ निकाला, पारिवारिक झगडा वा विघटन आदि प्रक्रियाबाट पनि भूमीहीनताको समस्या आइपर्ने हुन्थ्यो । परिवारमा सदस्य संख्या वृद्धि हुँदै अंशबन्डामा जमिन टुक्रिदै जाँदा स्वतः भूमीहीन हुन पुगेको पनि देखिन्छ । दलित भूमीहीनताको कारण भने भिन्न र विशिष्ट छ । 

भूमी आन्दोलन र उपलब्धि
भिमदत्त पन्तले “किसान राज जिन्दावाद, शोषण सामन्त मुर्दावाद, की त जोत हलो की त छोड थलो यदि होइन भने अब छैन भलो” भन्दै भूमीहिन जनताका लागि आवाज  उठाएका थिए । त्यस्तै विपि कोइराला र नेपाली कांग्रेसले “जसको जोत उसैको पोत”भन्दै भूमी आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । 

त्यस्तैगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले भूमि मुद्दालाई विभिन्न तरिकाबाट अगाडि बढाएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुको मुख्य आन्दोलन नै भूमि सुधारमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । यी मुद्दालाई लिएर कम्युनिूस्ट पार्टीहरुले शसस्त्र आन्दोलन पनि गरेका छन् । ती आन्दोलन उठाएका राजनितिक दलहरु सत्तामा गएपनि भूमि सुधारलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका भने छैनन । आज कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि भूमिहिन, सुकुम्बासी, हलिया, कमैयाका मुद्दालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

नयाँ संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा ४० मा दलितको हक समावेश गएिको छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने छ  र उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यान्वयनका चुनाती 
अहिलेको संविधानले भूमि आयोग बनाइ भूमिहिन दलितलाई भूमिको व्यवस्था गरेको छ । तर गठन गरेको आयोगमाथि सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण आयोगको काम ठप्प छ । 

सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक स्तरबाट पछाडि परेका दलित, महिला, सिमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक र उत्पीडनमा परेका पीडितहरु २१ औ शताब्दीमा पनि भूमिहिन, निरीह, असाहय जिवन जिउन बाध्य देखिन्छन । अहिले नेपाल सरकारले ल्याएको परिवर्तन सकरात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनमा यसले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । दलित समुदाय अहिने पनि ऋण लिए बापत आजिवन हलिया भएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । 

आगामी बाटो    
२००८ सालदेखि भूमि आयोगहरु गठन भए पनि छिटो सरकार परिवर्तन हुने क्रमले गर्दा भूमिहीनको समस्या समाधान हुन सकेन् । नेपालमा भूमिपति र भूमिहिनबीच सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक रुपमा ठूलो खाडल देखिन्छ । नेपालमा भूमि वितरण हेर्दा सिमित व्यतिmहरुको अधिनमा भूमि रहेको देखिन्छ । भूमिहिन भएकै कारण जिविकोपार्जनका लागि अरुप्रति आश्रित हुनु पर्ने अवस्था रहेको छ । 

जसले गर्दा भूमिहिनहरु शोषण, अन्यायमा बस्न वाध्य भए । फलस्वरुप भूमिहिनहरु आफनो मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भए । यहि शोषण र अन्यायले गर्दा भूमिहिनहरुको दैनिकि दिन प्रति दिन दयनीय बन्दै गयो । यहि विभेदको मुद्दालाई राजनितिक दलहरुले आफनो प्रमुख मुद्दा बनाए । 

नेपालको संविधान धारा ४० को उपधारा (५) बमोजिम भूमिहीन दलित र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । उपधाराका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाएर दलितहरुले अहिले भोग चलन गरिरहेको जमिन वा दर्ता हुन बाँकी जग्गालाई उनीहरु कै नाममा दर्ता गरी हलिया, हरवा, चरुवालाई राज्यले मोही घोषणा गरी निश्चित हिस्सा पाउने व्यवस्था ग¥यो भने भूमिहीनताको अन्त्य गर्न सहज हुने थियो ।

स्थानीय तहमा दलित भूमिहीनताको समस्या र आवश्यकता पहिचान गरी सुकुम्वासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जनताका लागि खाका तयार गरेर स्थानीय सरकारले नै जग्गा वितरण ग¥यो भने भूमिहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । त्यसैले छिटो कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।