कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा एक सय ५९ एकाइ बनाइ सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।  कर्मचारी र संरचना अभाव तथा कानुनी अड्चनका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकार मातहतका संरचना र त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्या निर्धारण गरेको हो ।

गत शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहत रहने एक सय ५९ एकाइ र दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री केसीले प्रदेश सरकार मातहत मन्त्रालय, सचिवालय, विभिन्न कार्यालय र प्रदेश आयोगसमेत रहने जानकारी दिइन् ।

‘संरचना अभावका कारण पनि सरकारले गर्नु पर्ने थुप्रै काम गर्न सकिएका छैन्,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘त्यसैले पनि अब कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सय ५९ एकाइ बनाउने र त्यसका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ जना कर्मचारी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ ।’ नगरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता बनाउनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री केसीको भनाइ छ । कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रदेश सरकारका विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रानिमत्तामा सार्न र जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी खस हाटसिंजा नामकरणका लागि संघीय सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन् । त्यस्तै, कर्णाली सरकार प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित प्रदेश सभामा पेस गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको उनले बताइन् ।