२७ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केदारभक्त माथेमालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न आग्रह गरेका थिए । सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री कोइरालाले आग्रह गरेपछि माथेमाले आफ्ना केही सर्त मान्ने भए मात्र पद स्विकार्ने अडान राखेका थिए । 

माथेमाका तीन सर्त थिए– दलको झन्डा नबोक्ने, सरकारी हस्तक्षेप नमान्ने, विश्वविद्यालयको भलाइमा लिइने अलोकप्रिय निर्णयमा सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने । त्रिवि सुधार्नका लागि माथेमाले अघि सारेका सर्त स्विकार्न राजी भएर कोइरालाले माथेमालाई त्रिविको उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले माथेमालाई उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो ।

गिरिजाप्रसादका बारेमा खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता धेरै आलोचना गर्छन् । पटक–पटक सरकार चलाउँदा उनीबाट गल्ती, कमजोरी भए होलान्, तर त्रिविलाई प्राज्ञिक नेतृत्व प्रदान गर्ने सबालमा कोइरालाको निर्णयलाई नेपालको प्राज्ञिक जगत्ले बिर्सन सक्दैन । 

उपकुलपति माथेमाकै सिफारिसमा सरकारले देवेन्द्रराज मिश्रलाई शिक्षाध्यक्ष र सुदर्शनप्रसाद रिसाललाई रजिस्ट्रार नियुक्त ग-यो । त्रिविले त्यसपछि नै प्राज्ञिक बाटो समातेको हो । तर, त्यो प्राज्ञिक बाटो लामो समय अघि बढ्न सकेन, बीचमै तुहियो, त्यो पनि राजनीतिकै कारण । २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले उपकुलपतिबाट माथेमालाई हटाएपछि विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरणको औपचारिक बीजारोपण भएको हो । माथेमाको भनाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले भने उनलाई उपकुलपतिबाट हटाउन चाहेका थिएनन् । 

तर, तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित र उनको समूहले माथेमालाई ‘कांग्रेसी’ भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा गर्न बाध्य बनाए । माथेमाको राजीनामापछि शिक्षामन्त्री प्रश्रितले डा. कमलकृष्ण जोशीलाई उपकुलपति बनाएका हुन् । जोशी २०४९ को स्थानीय चुनावमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार भएर पराजित भएका थिए ।

एमाले नेता प्रश्रितले विश्वविद्यालयमा सुरु गरेको राजनीतिकरणलाई त्यसपछिका सरकारले परम्पराकै रूपमा निरन्तरता दिँदै आएका छन् । झलनाथ खनाल या सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार नै किन नहून्, तिनले यो परम्परालाई निरन्तरता दिए । विश्वविद्यालयमा २५ वर्षअघि एमालेले रोपेको बिउको परिणाम हो, सरकारी विश्वविद्यालयमा देखिएको आजको अस्तव्यस्त हालत ।

दलका नेताले विश्वविद्यालयमा हैसियतअनुसार भागबन्डा गर्दै आएका छन् । यसो हुँदा कुन विश्वविद्यालयमा को उपकुलपति नियुक्त भए भन्दा पनि कुन विश्वविद्यालय कुन दलको भागमा प-यो भनेर सार्वजनिक रूपमै चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ ।  विश्वविद्यालयमा सीधै पार्टीको ट्याग झुन्ड्याउन खोज्ने दलका नेतालाई सार्वजनिक रूपमा हुने यस्ता चर्चा–परिचर्चाले छोएको छैन । यस्तै प्रवृत्तिका कारण माथेमापछि कुनै पनि विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएका छैनन् । पाएका छन् त केवल उपकुलपतिका नाममा दलका झन्डा बोक्ने कार्यकर्ता मात्र । 

छाडौँ देउसी–भैलो
विश्वविद्यालयको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका घर र पार्टी कार्यालय धाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ । यो धन्दामा राजनीतिक दलआबद्ध प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठनका नेता सक्रिय छन् । राजनीतिक दौडधुपका भरमा नियुक्ति पाउनेको ध्यान विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक रूपमा अघि बढाउनुभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्नेलाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने गरेको छ । यति मात्र होइन, आफूलाई बोकेर दलको कार्यालय र नेताका दैलोमा पु-याउने प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीका जथाभावी माग पूरा गर्नु उनीहरू आफ्नो धर्म सम्झन्छन् ।  

यसरी सानो घेराबाट निर्देशित हुने राजनीतिक नेतृत्वले ‘गणेश प्रवृत्ति’लाई काखी च्यापेपछि पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्तर खस्किएको हो । तर, यसप्रति राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन । किनकि राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइमा विश्वविद्यालय भनेको कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र संगठन विस्तार गर्ने उपयुक्त ठाउँ हो ।

यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने विश्वविद्यालयको उपकुलपति र कुनै सरकारी संस्थानमा नियुक्त गरिने अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक किन एकै व्यक्ति हुन्थे ? राजनीतिक दलका नेता आफूले गरेको नियुक्तिप्रति साँच्चै इमानदार छन् भने उपकुलपतिका कामको जवाफदेहिता लिएर उनीहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ । नियुक्ति त मैले गरेको हुँ, तर उसले के ग-यो भनेर पन्छिन मिल्दैन । 

वास्तवमा विश्वविद्यालय भनेको खाली पुस्तक पढ्ने र पढाउने ठाउँ मात्र होइन । गतिलो विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई नयाँ–नयाँ ज्ञान र सीप दिन सक्नुपर्छ, जसका कारण भविष्यमा उनीहरू आत्मनिर्भर हुन सकून् । यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा समसामयिक विषयमा चिन्तन र बहस हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ जसरी हुन्छ परीक्षामा पास गरेर प्रमाणपत्र हात पार्नुबाहेक यस्ता चिन्तन र बहस बिरलै हुने गरेको पाइन्छ । 

योग्य र क्षमतावान् प्राज्ञ चाहिन्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा नहुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयको नेतृत्व भनेको कुनै सरकारी संस्थानको अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकको नियुक्ति जस्तो होइन, जसले नाफा घाटाको मात्र कुरा गरोस् भन्नेतर्फ हेक्का राख्नैपर्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । राज्य पुनर्संरचनामा जानुअघि यसबारे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीले कहाँ, कति बहस चलाए ? जल्दाबल्दा यी र यस्ता विषयमा प्राज्ञहरूले बहस चलाउनुपथ्र्यो ।  अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो, आफ्ना विद्यार्थीलाई त्यसमा सहभागी गराउनुपथ्र्यो । अनि त्यसबाट आएको निष्कर्षले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सक्थ्यो । विश्वविद्यालय सुधारका अनेक वाचा गरेर नेतृत्व हाँक्न आएकाहरूलाई यसतर्फ सोच्ने फुर्सद नै भएन । 

के गर्ने त ?
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिका अलग–अलग प्रक्रिया हुन्छन् । कतिपय मुलुकमा उच्च प्राज्ञिक सिनेटले नियुक्ति गर्छ भने कतिपयमा सिनेट सदस्यहरूले मतदान गरेर छान्ने चलन पनि छ । राजनीतिका कारण विश्वविद्यालय बर्बाद हुन्छ भनेर नै विकसित मुलुकमा त्यसबाट टाढै राख्न समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने गरिएको हो ।

विकसित मुलुकका यस्ता सफल अभ्यासअनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्व पटक्कै चाहँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले सर्वप्रथम विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला छनोट समिति बनाएर योजनासहित प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्छ । 

शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि महँगो शुल्क तिरेर विदेश जान बाध्य छन् । जसले गर्दा बर्सेनि ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउन चाहनेले ती विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय पठनपाठनको
ग्यारेन्टी गराउनुपर्छ ।  

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि पहिलो सर्त भनेको राजनीतिमुक्त बनाउनु नै हो । योग्य र सक्षम शिक्षक नियुक्ति अर्को सर्त हो । राजनीतिक दलका नेताको दैलो चहारेर आउने नेतृत्वसँग यो काम गर्ने हिम्मत हुँदैन । उनीहरू जहिले पनि आफ्नो कुर्सी हल्लिन्छ कि भनेर भयभीत हुन्छन् । जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने विश्वविद्यालयको नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाइरहनु जरुरी हुँदैन । 

पदाधिकारी चयनमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण साढे दुई दशकदेखि विश्वविद्यालयले सच्चा अभिभावक पाउन नसकेर नै नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो भन्ने वास्तविकतालाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् नगरेसम्म विश्वविद्यालयले फेरि पनि पुरानो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यो वास्तविकतालाई बुझेर राजनीतिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा दलका झन्डा नबोक्ने प्राज्ञ नियुक्त गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा योग्य र क्षमतावान् प्राज्ञ चाहिन्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा नहुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । 

विश्वविद्यालयमा रोपिएको राजनीतिक भागबन्डाको मुख्य दोषी मानिएको सन्दर्भमा अहिले दुईतिहाइको नेकपा (खागसरी पूर्वएमाले) नेतृत्वको सरकारलाई हिजोका दिनमा भएको गल्ती सच्याउने यो एउटा अवसर पनि हो ।