अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले सोमबार चीनलाई धम्कीपूर्ण भाषामा भनेका छन्— अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्नका लागि बेइजिङले उसका प्रतिबद्धताको मर्यादा कायम राख्न जरुरी छ । सन् १९८४ मा जारी सिनो–ब्रिटिस संयुक्त घोषणा कायम राख्दै हङकङको कानुनी महत्वलाई सम्मान गर्ने चीनको प्रतिबद्धता पनि यसमा समावेश छ ।
हङकङमा हिंसा भए अमेरिकालाई व्यापार सम्झौता गर्न मुस्किल हुँदै जाने उनले बताएका छन् । पेन्सले सिनो–ब्रिटिस संयुक्त घोषणाबारे जे भनेका छन्, त्यो सरासर गलत छ । वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले भर्खरै अमेरिका–चीन व्यापार सहमतिलाई हङकङ मामिलासँग जोडेका छन् । सोमबार पेन्सल जे भने, त्यो अतिवादी र लज्जास्पद छ ।
हङकङ मामिला चीनको आन्तरिक हो । अमेरिकासँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हङकङमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै आधार छैन, न त स्वतन्त्र ढंगले हङकङको समस्या समाधान गरिरहेको चीनलाई प्रभावित गर्ने क्षमता नै छ । अमेरिकाले सधैँ चीनमाथि दबाब बढाउने गर्छ । उसले जनगणतन्त्र चीनका सुरुवाती वर्षमा पूर्ण नाकाबन्दी ग-यो, सन् १९७८ पछि पनि चीनसँग अमेरिकाको ठूलो विवाद भयो ।
निकट भविष्यमा दसौँ बिलियन डलरबाट चीनसँगको उसको व्यापार सयौँ बिलियन डलरमा पुग्दै छ । यद्यपि, उसले हुवावेजस्ता चिनियाँ हाई–टेक कम्पनीको समूहलाई दबाबमा पार्न सबै आर्थिक उपाय अवलम्बन गरेको छ ।
नतिजा के आयो त ? ७० वर्षको उतारचढाबका बाबजुद चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । व्यापार युद्ध सुरु भए पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र थप मजबुत बन्दै छ र प्रविधिमा आविष्कार निकै उत्साहजनक छ । अमेरिकासँगको व्यापार युद्धले चीनको सामथ्र्य बढाउने माहोल सिर्जना गरेको छ ।
चीनमाथि अत्यधिक दबाब बढाएर काम हुँदैन भनेर अमेरिकाले बुझेको भए पनि उसको प्रणालीले त्यहाँका नीति–निर्माताको समूहलाई गलत तथा अतिवादी नीति सच्याउनबाट रोकेको छ
हामीलाई विश्वास छ, चीनमाथि अत्यधिक दबाब बढाएर काम हुँदैन भनेर अमेरिकाले सिकेको छ । अमेरिकी प्रणालीले त्यहाँका नीति–निर्माताको समूहलाई गलत तथा अतिवादी नीति सच्याउनबाट रोकेको छ । अमेरिकी जनताका वास्तविक चाहनालाई त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले लामो समयदेखि विभाजित गरेको छ ।
चीनसँगको व्यापार युद्धका कारण त्यहाँका जनताले महँगोमा सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ, कतिपयको जागिर धरापमा छ । तर, उनीहरूलाई अमेरिकी सरकार र अतिवादी लाइनमा देखिएका एलिटले गलत बुझाएका छन् । नयाँ राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलीय स्वार्थले अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थलाई थप थिच्दै गएको छ । पेन्सको भनाइले देखाउँछ कि आर्थिक दबाबले काम नगरेपछि अमेरिकाले हङकङको मुद्दा समात्न खोजेको छ ।
आगोमा घिउ थप्दै अमेरिकाले ताइवान टापुलाई ६६ एफ–१६ भी फाइटर जेट बिक्री गर्न लागेको पुष्टिसमेत गरेको छ । अमेरिकाले मानव–अधिकार विषयमा थप कदम चाल्दै छ । यो अपेक्षित छ, अमेरिकाले वार्ताको टेबुलमा सबै कार्डलाई राख्नेछ । यद्यपि, अमेरिकाले रणनीतिक गल्ती गर्दै छ ।
अमेरिका आफ्नो घरेलु अर्थतन्त्र उकास्न चाहन्छ, तर यस्तो महत्वपूर्ण दिशामा द्वन्द्व रोज्दा स्रोत र वास्तविक ध्यान गम्भीर रूपमा अवरुद्ध हुन्छ । चीन कडा रूपमा उभिनेछ, असफल हुँदैन र इतिहासले निष्कर्ष निकाल्नेछ– अमेरिकाले गलत समयमा गलत प्रतिस्पर्धा साँधेको छ ।
(चिनियाँ सञ्चार–माध्यम ग्लोबल टाइम्सबाट)