८७ मध्ये १६ विशेष पुलको निर्माण जटिल छ, तर तिनै पुलको डिजाइन छैन । त्यस्तै, साढे ६ किलोमिटर लम्बाइका तीन सुरुङको डिजाइनविना मन्त्रिपरिषद्ले डिपिआर स्वीकृत गरेको छ 

सेनाले बनाउन लागेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सेनाले १२ चैतमा पेस गरेको डिपिआरमा सुरुङ र पुलको ‘डिटेल डिजाइन’ नभएकै कारण सरकारले पाँच महिनासम्म रोकेर राखेको थियो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले त्यही अपुरो डिपिआर अनुमोदन गरेको छ ।

कुल ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ५५.५ किमि सडकखण्ड छ । त्यस्तै कुल ८७ पुल मध्ये १६ विशेष पुलको निर्माण जटिल छ । तिनै जटिल पुलको डिजाइन भएको छैन । त्यस्तै कुल साढे ६ किलोमिटर लम्बाइका तीन सुरुङको डिजाइनसमेत डिपिआरमा छैन । 

फास्ट ट्रयाकको डिपिआर स्वीकृत नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सेनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएपछि भित्रभित्रै कोरियाली कम्पनीले प्रतिवेदनमा केही सुधार गरेको थियो । ‘डिपिआर अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन पुनरावलोकन विज्ञ टोलीले दिएका सुझाबअनुसार पुल र सुरुङको डिजाइन (नक्सा) समेटेर संशोधन गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।  

‘फास्ट ट्रयाकको डिपिआर पास भएको सुनेँ । केही संशोधन भएका छन् । यसका लागि अनुभवी प्राविधिक प्रयोग गरिएका छन् । सबैको सल्लाह–सुझाबअनुसार नै डिपिआर पास भएको हो,’ रक्षा प्रवक्ता बाबु गौतमले भने । 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने सेनाबाट पेस गरिएको फास्ट ट्रयाकको डिपिआर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको बताएका छन् । तर, उनले डिपिआरमा प्राविधिक विषय संशोधन नभएको दाबी गरे । ‘डिपिआर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । यसमा केही भाषागत सुझाब उल्लेख छन् । तर, प्राविधिक पक्ष भने खासै संशोधन भएका छैनन्,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘समग्रमा हामीले पेस गरेकै आधारमा डिपिआर पास भएको मान्दा हुन्छ ।’

फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणलाई सुरुदेखि नै ‘मेजर कन्स्ट्रक्सन’मा राखेको छ । त्यही मुख्य कामको डिजाइनविनाको प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेको छ । अब यो काम इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । 

परियोजनाको नक्सा बनाउने, निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने र निर्माणपछि  निर्मातालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ठेक्का दिनु नै इपिसी मोडल हो । इपिसी मोडलमा फास्ट ट्र्याकका सुरुङ र पुल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिनेछ । कम्पनीले सुरुङ र पुलको नक्सा डिजाइन गरी निर्माण गर्नेछ । सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्ट लिष्टमा लिइसकेको छ, एउटालाई निर्माण जिम्मा दिनेछ ।

पुनरावलोकन टोलीको निष्कर्ष– यही डिपिआरबाट फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन 
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको डिपिआरबारे छलफल भएपछि पुनरावलोकन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । भौतिक पूवार्धारमन्त्री रघुवीर महासेठले जेठमा अनौपचारिक रुपमा मन्त्रालय र सडक विभागको विज्ञ टोली बनाएर डिपीआर अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका थिए । पुनरावलोकन टोलीले सडकको डिजाइन सही भएपनि सुरुङ र पुलको डिजाइन नै नसमेटिएको अनौठो र अपुरो प्रतिवेदन भएको भन्दै असारमै टिप्पणी गरेको थियो । सुधार नगरे यही डिपिआरबाट फास्ट ट्रयाक नबन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यस्तै, फिल्ड सर्भेसमेत नगरी डिपीआर तयार गरिएको थियो । जबकी फिल्ड सर्वे नगरी कुनै पनि डिपिआर तयार हुनै नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।  सडक खण्डको डिपिआर भने सही नै भएको पुनरावलोकन टोलीका एक सदस्यले बताए । 

५५ किमि सडक र ७१ पुल स्वीकृत डिपीआर अनुसार नै बन्ने     
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ५५.५ किमि सडक र ७१ वटा पुल भने मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत डिपीआर अनुसार नै बन्नेछन् । अहिले फिलिङ, कटिङ, पर्खाल लगाउने, जमिन बाँध्ने काम हुँदै आएको सेनाले जनाएको छ । यो कामलाई सेनाले ‘माइनर कन्स्ट्रक्सन’ मानेको छ । कुल सडक खण्डको अहिलेसम्म २६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

 

फास्ट ट्रयाकको छोटकारी जानकारी 

• लम्बाई : ७२.५ किमी
• सुरुङमार्ग : ६.४१ किमी (महादेवडाँडा –३.३५५ किमी, धेद्रे– १.६३० किमी र लेनडाँडा – १.४३० किमी)
• पुल : १०.५९ किमी – जम्मा ८७ वटा (१६ वटा विशेष पुल)
• सडक खण्ड : ५५.५ किमी
• यात्रा अवधी : १ घण्टा २ मिनेट ३३ सेकेण्ड
• अनुमानित लागत : २ सय १३ अर्ब 
• सेनालाई निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  ः २१ बैशाख ०७४
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण : २७ साउन  २०७४
• मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत : २ भदौ, २०७६
•  सेनाले आयोजना सम्पन्न गर्न पाएको अवधी : ४ वर्ष 
• हालसम्म सकिएको अवधि : २ वर्ष

जटिल निर्माणबाहेक नै लागत एक खर्ब ७५ अर्ब 

कोरियाली कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ तथा कन्सल्टिङमार्फत तयार गरेको डिपिआरमा फास्ट ट्र्याकको लागत २ खर्ब १३ अर्ब अनुमान गरिएको सेनाले जनाएको छ । ५५.५ किमि सडक र ७१ पुलको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, ३ सुरुङ र १६ पुलको लागत यसमा नसमेटिएकाले फास्ट ट्रयाक कुल लागत बढ्नेछ ।

१० करोड २० लाख खर्च गरेर बनाइएको डिपिआरले अनुमान गरेको रकम चार वर्षअघि आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको लागतभन्दा १ खर्ब १ अर्ब बढी हो । आइएल एन्ड एफएसले १५ असार ०७२ मा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको डिपिआरमा एक खर्ब १२ अर्बमा फास्ट ट्रयाक निर्माण हुने उल्लेख थियो ।

सेनाले भने करसहित १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख र करबाहेक १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । रक्षाका अनुसार सुरुङ र १६ पुल समेटिँदा लागत २ खर्ब १३ अर्ब पुग्छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘हामीले पेस गरेको १ खर्ब ७५ अर्बको बजेट हो । डिपिआर स्वीकृतिपछिको बजेटबारे भने जानकारी भएन ।’

डिपिआर प्राप्त भएपछि संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाउने सेनाले जानकारी दिएको छ । ‘त्यो सबै काम तत्काल गर्न सकिँदैन, प्याकेज बनाएर काम थालनी गर्नेछौँ,’ सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने । बोलपत्र आह्वान गर्न आवश्यक कागजपत्र तयार गर्ने काम थालिसकिएको उनले बताए । ‘विशेषगरी १६ पुल र सुरुङ निर्माण प्रक्रिया चाँडै थाल्छौँ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने  । 

सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्–डिपिआर संशोधन भएको विषय मेरो जानकारीमा छैन

डिपिआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएको छ, अहिले चिफ सा’ब (प्रधानसेनापति) कहाँ छ । तर, विस्तृतमा अध्ययन गर्न पाएको छैन । मेरो जानकारीमा भएसम्म र आयोजना प्रमुखसँग कुरा भएको आधारमा डिपिआरमा कुनै परिवर्तन वा संशोधन भएको छैन । डिजाइनमा केही कमजोरी थिएन । केही छापामा पुल र सुरुङको डिजाइन नै थिएन भनेर पनि आयो । तर, त्यो सबै गलत जानकारी हो । सबैको नक्सा समेटिएको थियो । खर्च कति लाग्ने, निर्माण सामग्री कति चाहिने सबै समावेश गरेका थियौँ ।