- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रश्नः बहुस्तरीय शासनको अवधारणाबारे उल्लेख गर्दै नेपालमा यसको प्रभावबारे प्रस्ट पार्नुहोस् । (१०)
‘शासनमा बहुपात्रको सहभागिता बहुस्तरीय शासन’
शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षको भूमिका वा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका अलावा, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नता र सक्रियता रहेको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासन अवधारणाका प्रतिपादक लिस्वेट होगे तथा ग्यारी माक्र्सलाई मानिन्छ ।
बहुस्तरीय शासन शासनको एक आधुनिक र नवीन मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा बहुस्तरीय शासनको प्रभाव
यसरी बहुस्तरीय शासन अनौपचारिक तत्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबाबको अवस्था हो । यसले शासन व्यवस्थालाई सहभागितमूलक बनाई शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव गर्छ । शासनमा प्रभावकारिता र सहभागिताका लागि बहुस्तरीय शासन अहिलेको अभ्यास र आवश्यकता दुवै हो ।
प्रश्नः दिगो विकासको अर्थ दिँदै दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वसर्त उल्लेख गर्नुहोस् । (५)
‘आफैँमा धानिने विकास दिगो विकास’
भविष्यका पिँढीको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी वर्तमान पिँढीका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने कार्य नै दिगो विकास हो । यो वातावरणीय मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिकजस्ता पक्षसमेतको भविष्यमुखी र वैज्ञानिक विकास हो । दिगो विकासको पहिलो प्रयोग सन् १९७१ को हेलसिन्की सम्मेलनबाट भएको थियो । नेपालमा आठौँ योजनाबाट दिगो विकासको मान्यतालाई अघि सारिएको हो । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा सन् २०१६ बाट सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी दिगो विकासका १७ लक्ष्य कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वसर्त
यसरी दिगो विकास वातावरणमैत्री र धान्न सकिने विकासको विश्वव्यापी मान्यता भएकाले यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई अझ बढी सबल बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक खबरदारी, प्रशासनिक सक्रियता र सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यसो भएमा नागरिकलाई खुसी, सुखी र समुन्नत बनाउन सकिन्छ ।
