दृष्टिकोण

श्रम बजारमा हस्तक्षेपमार्फत बेरोजगारलाई रोजगार 

संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिएको छ । रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । संविधानअनुसार रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ निर्माण गरिएको हो । जसमा बेरोजगारीलाई वर्षको कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिनुपर्ने र रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा आधा दिनको भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । यो कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गरी श्रमप्रति सम्मान बढाउनु हो । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । तर, गत वर्ष हामी ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनमा नै व्यस्त भयाँै । त्यसैले कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भयो । यद्यपि, सबै पूर्वाधार निर्माण भइसकेको र बजेट पनि निकासा भइसकेकाले ढिलै भए पनि गत जेठ १५ गतेदेखि कार्यक्रमको सुरुवात गर्‍यौँ । यसरी गत वर्ष जम्मा ४५ दिन हामीले काम गर्‍यौँ । 

पहिलो वर्षमा नै सफल भयो कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहिलो वर्षमा नै सफल भएको छ । पहिले पूर्वाधार निर्माणमा हामीले धेरै समय खर्चियौँ । वर्षको अन्त्यमा आएर ४५ दिन मात्रै हामीले रोजगारीको कार्यक्रम सुरु गर्‍यौँ । आजसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त भएको तथ्यांकअनुसार ६ सय ४६ स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । १ सय ७ वटाले कार्यक्रम गर्न सकेनन् । त्यसका विविध कारण हुन सक्छन् । तर, करिब ८७ प्रतिशत स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे । १७ लाखभन्दा बढी बेरोजगारको निवेदन परेको छ । जसमध्ये १ लाख ८८ हजार ३ सय ४६ जनाले रोजगार पाए । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हामी सन्तुष्ट हुने पर्याप्त आधार छन् । छोटो समयमा पहिलोपटक नै हामीले ७ हजार ४ सय ४४ वटा आयोजना सञ्चालन ग¥याँै । तसर्थ, पहिलो वर्ष हामी सफल भयौँ । चालू आवमा हामी अझै सफल हुनेछाँै । किनभने, हामीसँग पर्याप्त समय छ । हामीले अनुभव पनि लिएका छौँ । त्यसैले हामी यसमा ढुक्क छौँ । पहिले भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानेछौँ । 

श्रम बजारमा हस्तक्षेप गरी बेरोजगारलाई सुरक्षा 
कुनै पनि मुलुकमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । तर, नेपालमा २५ प्रतिशत नागरिकले मात्रै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा तीन प्रकारले गरिन्छ । जस्तै, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ता र सुविधा सामाजिक सहायता, श्रम बजारमा हस्तक्षेप गरी बेरोजगारलाई रोजगार दिनु हो । त्यस्ता वर्गलाई सरकारले भत्ता दिएर सामाजिक सहायता प्रदान गर्छ । त्यस्तै, जो काम गर्न सक्छन्, त्यस्तालाई पेन्सन, बिमालगायतका सुविधा सरकारले प्रदान गर्छ, जसलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । आय आर्जन गर्न सक्ने वर्गलाई यस्ता खालका सुविधा दिएर सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । त्यस्तै, बेरोजगारलाई स्थानीय तहमा नै स–साना रोजगारी दिएर पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ । जसलाई श्रम बजारमा हस्तक्षेप भनिन्छ । विशेष गरी १६ देखि ५९ वर्षसम्मको जो काम गरेर खान सक्छ, त्यस्तो वर्गलाई यस्तो सुरक्षामा समावेश गरिन्छ । आजका दिनसम्म सरकारले बेरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत समेट्न सकेको थिएन । हामीले श्रम बजारमा हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने काम गरेका छौँ ।

मानिसहरू मासिक १५ देखि २० हजार रुपैयाँ कमाउन विदेश गएका छन् । लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बिदेसिन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सोही आम्दानी परिवारका साथमा बसेर कमाउन सक्छन् ।

कार्यक्रमको लक्ष्य नागरिकलाई श्रमसँग जोड्नु
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेको बेरोजगार नागरिकलाई श्रमसँग जोड्न हो । रोजगारी ऐनअनुसार सय दिनको रोजगारी दिन नसके आधा दिनको भत्ता दिनुपर्छ । यसरी नागरिकलाई घरमा नै बसी–बसी भत्ता दिनुभन्दा स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नु उचित विकल्प हो । यो कार्यक्रम नेपालका लागि मात्रै पहिलो हो । तर, विश्वका धेरै मुलुकले यस्तो खालको अभ्यास गरेका छन् । जापानले आजभन्दा एक सय वर्षपहिला यस्तो कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेको छ । हामीले ढिलै भए पनि सुरु गरेका छौँ । आफ्नो न्यूनतम पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्ने परिवारलाई श्रमसँग जोड्नु हो । उनीहरूलाई काम गर्न सिकाउनु हो । श्रमको सम्मान गर्न सिकाउनु हो । ताकि भोलिका दिनमा उनीहरू आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्न सकून् । 

जालसाजीको सम्भावना कम छ
हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार कार्यालय स्थापना गरी रोजगार संयोजक नियुक्त गरेका छौँ । प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा बेरोजगारीको आवेदन आह्वान गरिन्छ । यसरी आएका आवेदनलाई छनोट गरी हामी बेरोजगारको सूची तयार पार्छौँ । आवेदन दिने सबै बेरोजगार हुन् त भन्ने विषयमा शंका उठ्न सक्छ । कतिपयले सरकारले आफ्नै कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको हो भनेर शंका पनि हुन सक्छ । यो शंका केही हदसम्म ठीक भए पनि यसको सम्भावना कम हुन्छ । किनभने, हामीले बेरोजगारका लागि एउटा आवेदन तयार पारेका छौँ । पहिलो कुरा त आवेदन भर्नुपर्ने भएकाले जोकोही यसमा समावेश हुन सक्दैनन् । दोस्रो कुरा, यस कार्यक्रमअन्तर्गत गैँची, कोदालो, बेल्चा बोकेर सडक, खेत, पुल निर्माण गर्न जानुपर्छ । हुनेखाने व्यक्तिले पक्कै पनि यस्ता कामका लागि आवेदन दिँदैनन् । त्यसैगरी रोजगार संयोजकप्राप्त आवेदन पुनः छनोट गर्ने काम गर्छ । यदि पार्टी कार्यकर्ता भएपछि ऊ बेराजगार छ र यस्तो काम गर्न तयार छ भने हामी उसलाई रोक्न सक्दैनौँ । ऊ यो कार्यक्रमको हकदार हो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्नेछ 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्नेछ । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी मानिस बाहिरिएका छन् । उनीहरूले भिœयाउने रेमिट्यान्सभन्दा पनि यसले बिगार्दै गएको हाम्रो सामाजिक संरचनाको अवस्था भयावह छ । यो कार्यक्रमले यसलाई बिस्तारै घटाउँदै लैजानेमा म विश्वस्त छु । किनभने, आजका दिनमा मानिसहरू मासिक १५ देखि २० हजार रुपैयाँ कमाउन विदेश गएका छन् । लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बिदेसिन्छन् । तर, यो कार्यक्रममार्फत मानिसले सोही आम्दानी नेपालमा आफ्नै परिवारका साथमा बसेर कमाउन सक्छन् । त्यसैले भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दरमा पनि कम हुनेछ ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एउटा असल सुरुवात हो । देशमा बल्दै गरेको आशाको एउटा दियो हो । संविधान, दिगो विकास लक्ष्य र विकास योजनाले लिएका देशको रूपान्तरणका एजेन्डालाई मूर्तस्वरूप प्राप्त गर्ने साधन हो । यो गरिब, विपन्न र बेरोजगारलाई राष्ट्रिय विकासको महाअभियानमा जोड्ने पुनित र समावेशी कार्य हो । यसले विगत एक वर्षमा आफूलाई देशव्यापी रूपमा उपस्थित गराई उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । यसका कमी–कमजोरीलाई सबै सरोकारवालाको सहयोग, सहकार्य र समन्वयबाट सम्बोधन गर्दै जानु जरुरी छ ।

लेखक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।