फेसबुकको एक वर्षभित्रै नयाँ डिजिटल मुद्रा ‘लिब्रा’ सार्वजनिक गर्ने योजनामा केही समर्थन पनि बटुलिसकेको छ । नियामक, नीति–निर्माता एवं विज्ञहरूले यस समाचारमाथि तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाएर अधिकांश पक्षमा शंका पनि व्यक्त गरे । अमेरिकी कंग्रेसका समितिहरूले तुरुन्तै संसदीय सुनुवाइहरू गरे भने ‘जी–७’ को गत महिना फ्रान्समा सम्पन्न बैठकमा पनि यसले महŒवपूर्ण स्थान पायो । 

प्रयोगकर्ताको गोपनीयता संरक्षण गर्न नसकेको बदनामीले पनि फेसबुक बुझ्न केही आलोचनालाई मद्दत गर्छ । वास्तविक आघातचाहिँ मौजुदा मौद्रिक प्रणालीमा डिजिटल मुद्राले पछिलाई नभई अहिले निम्त्याएका जोखिमको बोधबाट परेको थियो । ‘क्रिप्टोकरेन्सी’हरू आउन थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसके पनि मौजुदा प्रणालीलाई चुनौती दिने गरी ग्राह्य भने हुन सकेका छैनन् । मासिक २ अर्बभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले भने यस्तो प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 

कम्पनीले चुनौती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सरकारले पनि सार्वजनिक हितका लागि उपयोगी डिजिटल मुद्राको स्वरूपलाई विकसित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । मौजुदा मौद्रिक प्रणालीको कट्टर पक्षपाती पनि यो प्रणालीले सबैका लागि उत्तिकै प्रभावकारी काम गर्दैन भन्ने स्वीकार गर्छन् । यसबाहेक, यो प्रणाली प्राविधिक परिवर्तनका कारण पनि तीव्र रूपले पछाडि परिरहेको छ । यसमध्ये धेरैजसोको नियमन अपर्याप्त भएकाले उपभोक्ता अप्रत्यासित जोखिममा पर्न सक्छन् । यो यसरी हुनुहुँदैन । प्रविधिले अझ निकै राम्रो प्रणालीको विकास गर्न सक्छ । ‘बिटक्वाइन’ तथा अन्य ‘क्रिप्टोकरेन्सी’हरू ल्याउनुपछाडिको मूल प्रेरणा ‘सेन्सरसिप रेसिस्ट्यान्ट’ भुक्तानी प्रणालीको विकल्प स्थापना गर्नु थियो । स्विडेन र सिंगापुर केन्द्रीय–बैंक–समर्थित आफ्नै डिजिटल मुद्रा (सिबिडिसिएस)हरू सिर्जना गर्ने बाटोमा छन् । चीनमा, अलिबाबा तथा टेन्सेन्टलगायत केही थोरै कम्पनीले चिनियाँ मुद्रा ‘रेन्मेन्बी’मा हिसाब राफसाफ हुने गरी लेनदेनका लागि सघन नियमन तथा सुपरिवेक्षणका डिजिटल मुद्रा सुरु गरेका छन् । केन्या, माली तथा अन्य देशमा फोन कम्पनीहरूले बैंक खाता नभएका समेतलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराएका छन् । 

यी परीक्षणहरूले छनोटका लागि थुप्रै मोडल प्रस्तुत गरेका छन् । तर सर्वप्रथम, हामीले एउटा आधारभूत प्रश्नमाथि विचार गर्नैपर्छ । त्यो हो, के राज्यले निजी मुद्राको सिर्जनालाई अनुमति दिनुपर्छ वा नवप्रवद्र्धन रोकिने जोखिम मोलेरै भए पनि ‘बिटक्वाइन’ तथा ‘लिब्रा’जस्ता प्रयासलाई कडा रूपले सीमित पार्नुपर्छ । 

स्विडेन र सिंगापुर केन्द्रीय बैंक समर्थित आफ्नै डिजिटल मुद्रा (सिबिडिसिएस)हरू सिर्जना गर्ने बाटोमा छन् । चीनमा अलिबाबा तथा टेन्सेन्टलगायत केही थोरै कम्पनीले चिनियाँ मुद्रा ‘रेन्मेन्बी’मा हिसाब राफसाफ हुने गरी लेनदेनका लागि सघन नियमन तथा सुपरिवेक्षणका डिजिटल मुद्रा सुरु गरेका छन् । केन्या, माली तथा अन्य देशमा फोन कम्पनीहरूले बैंक खाता नभएकासमेतलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराएका छन् ।

मुद्रालाई यसले गर्ने कार्यका आधारमा गरिएको परम्परागत परिभाषा भन्छ : यो विनिमयको एउटा माध्यम हो, मूल्यको भण्डारण र लेखाको एउटा इकाइ हो । डलर, पाउन्ड, येन र युरो सबैले यी तीनवटै काम गर्छन् । निजी क्षेत्रको सहयोगविना यो सम्भव हुँदैन । बैंक खातामा शेष रकम ‘बुक मनी’ आदि स्वरूपका निजी मुद्रा जारी गरेर भुक्तानी प्रणालीहरू (मुद्राको विनिमय कार्य)मा बैंकले निकै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । उनीहरूले जमानत ‘डिपोजिट’ प्रदान गर्छन्, जसलाई मूल्य बिमा (भुक्तानी सुनिश्चित भएको)को रूपमा हेर्न सकिन्छ । मुद्राको लेखा इकाइको कार्य मात्रै राज्य एक्लैको हातमा हुन्छ, जसले मुद्राको न्यूनतम सांकेतिक मूल्यलाई करका रूपमा कानुनी भुक्तानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । 

मानौँ, मुद्राका केही परिभाषित कार्यहरू निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । तर, कुन हदसम्म भन्ने प्रश्न पनि छ ? निजी रूपमा जारी सम्पूर्ण डिजिटल मुद्राहरूको सम्बन्धमा हामीले केन्द्रीय–बैंक–समर्थित डिजिटल मुद्रा ‘सिबिडिसिएस’लाई किन समर्थन नगर्ने ? आखिर, ‘सिबिडिसिएस’को पक्षमा कानुनी तर्क पनि बलशाली नै छन् । सार्वजनिक वस्तु ‘पब्लिक गुड’का रूपमा, भुक्तानी प्रणाली सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसैगरी, आधुनिक प्रविधिहरूको सहयोगबाट बिचौलियाहरू (बैंकहरू)लाई अन्ततः पाखा लगाउन सक्छौँ, जसले शताब्दीयौँदेखि तर मारिरहेका छन् । 

अर्कोतर्फ, भुक्तानी प्रणालीमाथिको एकाधिकारविरुद्ध कदम चाल्न आवश्यक छ । आदर्श अवस्थाअन्तर्गत, ‘सिबिडिसिएस’लाई पूर्ण एकीकृत रूपमा सुरुवात गर्न सकिन्छ र यो सबैको उपयोगी उच्चत्तम किफायती प्रणाली बन्छ । तर, वास्तविक संसारमा भने स–साना प्राविधिक गडबडी वा सुशासनका अन्य असफलताले पनि प्रणालीगत प्रभाव पार्न सक्छन् । सामान्य रूपले भन्दा, विविधता नभएका ‘मोनोलिथिक’ प्रणालीमा विविधतापूर्ण प्रणालीहरूको जस्तो लचकताको अभाव हुन्छ, साथै थप नवप्रवर्तनका लागि स्थान पनि हुँदैन । 

फेरि पनि भुक्तानी प्रणालीको बहुलता तिनमा निहित समस्याका साथ नै आउने हुन् । विविध मुद्राको विनिमय लागत (एक–अर्कासँग वा प्रविधि मुद्रासँग) निकै ठूलो हुन सक्छ । साथै, निःशुल्क बैंकिङको इतिहासले भन्छ, अविनियमित मौद्रिक प्रणालीहरूमा डुब्ने सम्भावना हुन्छ । यस अन्योललाई सबै डिजिटल मुद्रालाई एउटै ढाँचामा सिर्जना गरेर समाधान गर्न सकिन्छ, जसले नवप्रवर्तनको ढोका पनि खुलै राख्न सक्छ । यसलाई इन्टरनेटजसरी अलग–अलग प्रणालीबीचको अन्तरसञ्चालनलाई साझा ‘प्रोटोकल’मार्फत नियन्त्रण र नियमन गरेर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । 

डिजिटल मुद्राले हामीसमक्ष विशाल चुनौती निम्त्याएका छन् । परम्परागत रूपमा, मुद्रा प्रणालीको संरक्षक केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तथा वित्तीय स्थायित्वमाथि मात्रै ध्यान दिएका छन् । वित्तीय नवप्रवर्तकलाई मार्गनिर्देश गर्नु उनीहरूको मौजुदा जनादेशभन्दा निकै बाहिरको कुरा हो । तर, परिवर्तनको गति हेर्दा, उनीहरूले आफ्नो दायरालाई ढिलो–चाँडो विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । 

जुनसुकै तरिकाले गरे पनि हामीलाई सार्वजनिक तथा निजी दुवैखाले मुद्राको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पूर्वाधार चाहिएको छ । तिनलाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ र तीसम्मको पहुँचलाई गैरनाफामुखी बनाउनुपर्छ । यसमा विशेषखाले नयाँ उत्पादन वा सेवाको विकास गर्ने सोचमा रहेका जोकसैका लागि पनि खुला हुनुपर्छ । यस (त्यस्ता डिजिटल मुद्रा वा मौद्रिक कार्य गर्ने वस्तु तथा सेवा)को दर्ता प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ । सेवाका आधारमा, मौद्रिक नीतिको सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चितताका लागि सबै प्रस्तावको नियमन गर्नुपर्छ । साना ‘स्टार्टअप’को अनुपालन लागत घटाउन नियमनकारी अधिकारीहरूले नयाँ उत्पादनका लागि उपयुक्त नियामक च्यानलबारे निःशुल्क परामर्श प्रदान गरिदिन सक्छन् । साथै, आवश्यक परे अनावश्यक ओभरल्याप एवं अनावश्यक लागतका स्रोतलाई हटाउन नियमनलाई सुव्यवस्थित बनाउनुपर्छ । 

डिजिटल मुद्राले हामीसमक्ष विशाल चुनौती निम्त्याएका छन् । परम्परागत रूपमा मुद्रा प्रणालीको संरक्षक केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तथा वित्तीय स्थायित्वमाथि मात्रै ध्यान दिएका छन् । वित्तीय नवप्रवर्तकलाई मार्गनिर्देश गर्नु उनीहरूको मौजुदा जनादेशभन्दा निकै बाहिरको कुरा हो । तर, परिवर्तनको गति हेर्दा, उनीहरूले आफ्नो दायरालाई ढिलो–चाँडो विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । 

Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य

काथरिना पिस्तोर ‘कोलम्बिया ल स्कुल’मा तुलनात्मक कानुनकी प्राध्यापक र को पियरे जर्ज ‘केप टाउन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’मा एसोसिएट प्राध्यापक छन् ।