१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
मोहनकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडाैं
२०७६ भदौ २ सोमबार ०९:३३:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

दुई वर्गका राजदूत

परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहमा रहेका केही व्यक्तिले राजदूतलाई असफल बनाउन मुलुककै बेइज्जतसमेत गरेका उदाहरण छन्

Read Time : > 5 मिनेट
मोहनकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडाैं
२०७६ भदौ २ सोमबार ०९:३३:००

राजदूत पदको गरिमा विश्वव्यापी रूपमा निकै उच्च छ । राष्ट्राध्यक्षले नियुक्त गर्दा ओहदाको प्रमाणपत्रमा ‘मेरो विश्वासपात्र’ तथा ‘असाधारण शक्तिसम्पन्न’ भन्ने किसिमका उच्च सम्मान जनाउने शब्द राखिएका हुन्छन् । दुई देशबीचको सेतुका रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्ति हुन्, राजदूत । राम्रो व्यक्ति परे भने निजले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सक्छन् । त्यसको ठीकउल्टो कमजोर अनुपयुक्त व्यक्ति प-यो भने दुई देशकै बीचमा संकट ल्याउन सक्छन् । यस्ता विषय देखिएका, भोगिएका र सुनिएका नै हुन् । 

हाम्रो देशमा प्रायः दुई प्रकारले राजदूत नियुक्त हुन्छन् । पुरानो शासनमा पनि कूटनीतिक सेवा तथा अन्य सेवामा दख्खल देखाइसकेका व्यक्ति नियुक्त भएका थिए । तर, हिजोआज भने राजदूत पदमा कहिल्यै नामै पनि नसुनिएका र कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्ति नियुक्त हुँदै आएका छन् ।

यसरी नियुक्त गरिँदा निकै खतरा मोल्नुपर्छ । राजदूत क्षमतावान् भएमा मौकाअनुसार निकै राम्रो काम गर्न पनि सक्छन् । कमजोर व्यक्ति भएमा कूटनीतिक तौरतरिका तथा काम गर्ने शैली जान्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राजदूत पदमा आसीन व्यक्तिको व्यक्तिगत भूमिकाले पनि निकै महत्व राख्छ । 

मेरो अनुभवमा कूटनीतिक सेवाबाहेक अन्य सेवाबाट नियुक्त भएका व्यक्तिमध्ये प्राध्यापकलाई केही सम्मानका साथ हेरिन्छ । उदाहरणका लागि, सन् १९८० को अन्त्यतिर म जापानमा कार्यरत रहँदा एक दिन रोमानियाका राजदूत कन्स्ट्यान्टिन भ्लाडसँग भेटघाट भएको थियो । उनी संविधानविद् तथा सो विषयका प्राध्यापक थिए । त्यसवेलाका शासक स्वयंले उनलाई अनुरोध गरी जापानमा राजदूत बनाई पठाएका रहेछन् ।

मलाई भेट्नासाथ उनले नेपालको संविधानको एकप्रति मगाइदिन माग गरे । तिनलाई म पनि सम्झिरहन्छु । तर,  हाम्रो सन्दर्भमा भने श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले हालसालै राजीनामा दिए, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ।  

नेपालको इतिहासमा बहालवाला राजदूतले स्वेच्छाले राजीनामा गरेको यो दोस्रोपल्ट हुनुपर्छ । पञ्चायतको अन्त्यपछि अमेरिकामा राजदूत पदमा कार्यरत डा. मोहनमान सैँजुले नैतिकताका कारण राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि राजीनामा गर्ने सम्भवत : डा. प्याकुरेल नै हुनुपर्छ । आफू खटिएको देशमा काम गर्न नरुचाई राजीनामा गर्नुलाई स्वाभाविकै मान्न सकिएला । तर, उनले राजीनामा गर्दा देखाउनुपरेको कारण भने उदेकलाग्दो छ ।

मैले फ्रान्समा काम गर्दा पनि यस्तै प्रकारको समस्या भोग्नुपरेको थियो । त्यसवेलाका मेरा पनि केही तिता संस्मरण छन् । मेरो कसैप्रति कुनै गुनासो छैन, तर यथार्थमा गलत भइराखेको सन्दर्भमा सुधार होस् भन्ने अपेक्षा हो । समयक्रममा परिस्थिति सुध्रँदै जाला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समयसँगै काम गर्ने पात्र पनि परिवर्तन हुन्छन् । सबैले एकै प्रकारले काम गर्छन् भन्ने पनि छैन । थोरै अपवादबाहेक वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी आफ्नाे काममा दख्खल राख्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । 

राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतले आफूमातहतका कर्मचारीको कार्य मूल्यांकन गर्न नपाउँदा केही कर्मचारीले त्यस्ता राजदूतलाई अटेरी गर्छन् । श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूतले गरेजस्तो अनुभव अन्य राजदूतको पनि हुने गरेको छ । 

प्याकुरेलले देखाएको एउटा कारण निकै घतलाग्दो छ । विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा राजदूतले आफू मातहतमा काम गर्ने कर्मचारीको कामबारे मूल्यांकन गर्न नपाउने । यसमा पनि दुईप्रकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । कुनै वर्गका राजदूतले गर्न पाउने, कुनै वर्गका राजदूतले नपाउने । मैले फ्रान्समा जस्तो भोगेँ, सम्भवतः प्याकुरेलले पनि श्रीलंकामा त्यस्तै भोग्नुप-यो । देशले विश्वास गरी नियुक्त गरी पठाएका राजदूत त समान हैसियतका हुनुपर्ने । 

यसमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, एकातिर राज्यले, राष्ट्राध्यक्षले पूरापुर विश्वास गरेर राजदूत बनाएर पठाउने । अनि उनै राजदूतले आफूमातहतका कर्मचारीको कार्य मूल्यांकनचाहिँ गर्न नपाउने । कर्मचारीले काम गर्ने विदेशमा, तर निजको कार्यको मूल्यांकन भने स्वदेशमा । यस्तो व्यवस्थाले राजदूत पदको गरिमा बढ्छ कि घट्छ ? निश्चय नै बढ्दैन । अनि राजदूत पदमा आसीन व्यक्तिलाई पनि हिनताबोध हुन जान्छ ।

अर्काेतिर, कर्मचारीले नटेर्ने अनि उनीहरूले  कुनै नाजायज काम गरेमा कुनै कारबाही गर्न नसकिने अवस्था पैदा हुन जान्छ । विदेशस्थित हाम्रो राजदूतावासमा यस्ता विवाद नदेखिऊन् भनेर राजदूतबाट निवृत्त भएको पाँच वर्षपछि लेखमा यो अनुभव अभिव्यक्त गरेको हुँ ।  

सन् २०११ देखि ०१३ सम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसँंग काम गर्न निकै गाह्रो थियो । यो मेरो मात्र नभई त्यसवेलाका अन्य राजदूतज्यूको समेत अनुभव हो । फोनबाट उच्च पदाधिकारीसँग त कुनै निर्देशन लिन पनि निकै कठिन हुन्थ्यो । पत्रको जवाफ भनेको कुन चराको नाम हो भनेजस्तै हुन्थ्यो । म सचिव वा फलानो पदको भनेर पदमा ठाँटिएर बसेर मात्र काम हुन्छ र ? काम गर्न गराउन त राम्रो सोच विचार, स्पष्ट निर्देशन दिन सक्ने क्षमता तथा आपूmमातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हुनुप-यो नि ! यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।

एकपटक हाम्रो राजदूतावासमा गाडी कतिवटा छन् भनेर सोधनी भयो । नयाँ एक र पुराना तीनवटा छन् भनी जवाफ पनि पठाइयो । त्यसको भोलिपल्ट नै प्रशासन महाशाखाका प्रमुखबाट हस्ताक्षर गरी ‘दुईवटा गाडी अविलम्ब लिलाम गरी बिक्री गर्नुस्’ भन्ने आदेश आयो । ‘थोत्रा भइसकेका गाडी लिलाम–बिक्री गर्ने गुञ्जायस पटक्कै छैन, बरु समुद्रमा फाल्नुप-यो भने खर्च लाग्छ होला, त्यसका लागि लाग्ने रकम पठाउनुस्’ भनेर जवाफ फर्काएपछि अर्काे दुई वर्षसम्म पनि कुनै जवाफ आएन । 

मैले पेरिसमा हाम्रो राजदूतावासमा कामकाज गर्दा कुनै अमुक व्यक्ति निकै चालू थियो । विभिन्न स्रोतबाट निजको गलत काम–कारबाहीकाबारे खबर आएका थिए । सवारीचालकलाई नोकरी दिन पैसा लिएको भन्ने व्यापक चर्चा भएको थियो । चालक आफैँले पनि यसबारे सबैलाई भन्दै हिँडेका थिए । धेरै नै गाइँगुइँ भएपछि ११ मार्च २०११ का दिन दुई पक्षलाई दायाँ–बायाँ राखी सोधपुछ गरियो । लेनदेन गरेका रहेछन् । दिनेले मुखैअगाडि पैसा दिएको बताए । लिनेले नकार्न सक्दै सकेनन् । गलत काम नगरेको भए पो होइन भन्ने साहस रहन्छ ।

गलत काम गरेपछि त प्रतिकार गर्ने साहस त हराई नै हाल्छ । तर, कालान्तरमा ती दुवै पक्ष नै मिलेर मेरो अनुपस्थितिमा निज सवारीचालकलाई सहयोग गरी अमेरिका भगाइदिए । यस्ता क्रियाकलापबारे मन्त्रालयमा निरन्तर रूपमा खबर गरे पनि केही कारबाही भएन । सायद राजदूतले गर्ने सिर्फ मन्त्रालयमा रिपोर्ट मात्रै हो, त्यसबाट केही हुनेवाला छैन भन्ने आत्मविश्वास त्यहाँ कार्यरतहरूमा पलाएको होला । राजदूतको हातमा कार्य मूल्यांकन गर्ने शक्ति भएमा यस्तो गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो, तर त्यसो भएन । बरु यस्तैका जमातले पछि झन् उपद्रो मच्चाउन हिच्किचाउँदैनन् ।  

त्यस्तै प्रसंगमा, राजदूतावासमा कार्यरत राजदूतलाई प्रतिशोध साँध्न देशको बेइज्जत गरेका सचिवको सम्झना पनि आउँछ । एक्स्पो २०२० हुने भएकाले चुनावभन्दा अगाडि उम्मेदवार साओ पाउलो, इजमिर, इकेटेरन्बर्ग तथा दुबई सहरले आ–आफ्नो तयारीबारे देखाउन, बुझाउन राजदूत वा अन्य कूटनीतिक कर्मचारीलाई निम्ता दिएका थिए । तर, मन्त्रालयमा पटक–पटक लेखापढी गरेता पनि कुनै जवाफसम्म पनि दिएन ।

एक दिन एकजना उम्मेदवार देशका राजदूतले मलाई अन्य सबै राजदूत जाने तपाईं मात्र किन जानुहुन्न ? पनि भनेका थिए । मैले देशबाट जवाफ आएको छैन, स्वीकृति आएको छैन भन्नुबाहेक अन्य विकल्प नै भएन । त्यो वेलाका सचिवलाई यसरी मित्र राष्ट्रले निम्ता गरेर घुमाएको घुस खाएको सरह हुन्छ भन्ने लागेछ ।

हिजोआज राजदूत पदमा कहिल्यै नामै नसुनिएका र कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्ति नियुक्त हुँदै आएका छन् । यसरी नियुक्त गरिँदा निकै खतरा मोल्नुपर्छ । राजदूत क्षमतावान् भएमा मौकाअनुसार निकै राम्रो काम गर्न सक्छन्, तर कमजोर भएमा कूटनीतिक तौरतरिका तथा काम गर्ने शैली जान्नसमेत धेरै गाह्रो हुन्छ ।
 

जबकि उनी आफैँ पनि त्यस्तै ठाउँमा चार–चार वर्ष काम गरी आएका थिए । यस्तो संकीर्ण मानसिकता बोकेको पटमूर्ख व्यक्ति पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवजस्तो गरिमामय पदमा आसीन भए । अर्काे उदारहण पनि उदेकलाग्दो छ । पछि दुबईको निमन्त्रणामा कुनै तुक नै नभएको मानिसलाई पठाएको भन्ने सुनियो । नातावाद, कृपावादको पराकाष्ठाको प्रस्तुति भएको थियो ।

 युनेस्कोस्थित थाई मिसनले थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा हुने बुद्ध सम्बन्धी ठूलो कन्फ्रेन्समा भाग लिन जान घरसम्मेै आएर टिकट दिएको थियो । सो भ्रमणमा सरकारी कोषबाट एक सुका पनि खर्च हुने अवस्था थिएन । तर, मन्त्रालयको असहयोगले गर्दा भाग लिन जान पाइएन । मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआएपछि जाने अवस्था रहेन । यहाँसम्म त सहंँ । तर, एक दिन म्यासेडोनियाका राजदूत एग्रोन बुजाकुले बैंककबाट फर्केपछि ‘हामी क्रिस्चियन, मुस्लिम भए पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर आयौँ, तपाईं त झन् बुद्ध भगवान् जन्मेको देशको राजदूत भएर पनि जानुभएन, किन ?’ भनेर सोध्दा एकदम लज्जाबोध भएको थियो । 

बैंकक त लामो समय बसी काम गरेको र धेरैपटक आवत–जावत गरेको सहर हो । १२ घन्टाजति हवाईजहाज चढेर जान पनि दिक्क हुन्छ । तर, विषयवस्तु महत्वपूर्ण थियो । यसरी त्यो वेलाका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रशासकको असहयोग तथा घृणित व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पटक–पटक लज्जित हुनुप-यो । संस्थालाई सक्षम तरिकाले अगाडि बढाउन त्यस संस्थाको नेतृत्व लिने व्यक्तिको सकारात्मक तथा अग्रगामी सोच हुनुपर्छ । निर्दिष्ट लक्ष्य लिएर निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्ने सरकारी निकायमा कहिलेकाहीँ यस्ता निर्विवेकी तथा असहिष्णु व्यक्तिहरूले आसन जमाउँदा देशकै बेइज्जत भएको आफूले भोगेका केही उदाहरण यहाँ पेस गरेको हुँ ।

अब आउने दिनमा यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिको रजगज नचलोस् । २१औँ शताब्दीलाई एसिया प्यासिफिकको जमाना भनिँदै छ । एसियाका प्रत्येक मुलुकले आ–आफ्ना तरिकाले द्रूततर आर्थिक  प्रगति हासिल गरिरहेका छन् । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि सक्षम, सबल तथा अग्रगामी कदम लिन सक्ने कूटनीतिज्ञको निकै खाँचो छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्रिय कूटनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

(लेखक फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत हुन्)