हङकङमा जारी विशाल विरोध प्रदर्शनको अगाडि त्यहाँको सरकार असहाय देखिँदै गर्दा बेइजिङबाट सैन्य हस्तक्षेपको सम्भावना प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ । बेइजिङले पछिल्लो हप्ता यस्तो सम्भावना सबैका सामु संकेत गरेको छ । प्रदर्शनकारीलाई सुरुमा बेइजिङले दंगाकारी भिड भनेर आलोचना गरेकोमा अहिले आपराधिक र आतंकवादी भन्न थालेको छ ।

चीनका सरकारी मिडियाले हालै एउटा चेतावतीपूर्ण भिडियो फुटेज प्रसारण गरे, जसमा चीनका दंगा नियन्त्रण गर्ने प्रहरी सेन्जेनस्थित हङकङको सिमानामा पंक्तिबद्ध देखिएका थिए । चीनमा दंगा नियन्त्रण गर्ने प्रहरी जनमुक्ति सेनाको कमान्डमा चल्ने गर्छन् ।

हुन त बेइजिङ प्रदर्शनकारीमाथि खतरा छ भनेर डर देखाउन पनि यस्तो गरिरहेको हुन सक्छ, जसको प्रयोग प्रभावकारी रहेमा वास्तविक बल प्रयोग गर्न नपर्ने तिनको आकलन छ । शक्ति प्रदर्शनबाट प्रदर्शनकारी डराउलान् र प्रदर्शन छोटिएला भन्ने चिनियाँ नेताको आशा हुन सक्छ ।  

तर, प्रदर्शन बढ्दै गर्दा हङकङको प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्नको लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीसँग विकल्प कम हुँदै गएका छन् । बेइजिङ जुन विध्वंशात्मक मार्गमा अघि बढिरहेको छ, त्यसबारे ऊ आफैँ जानकार छ । यसअघि सन् १९८९ मा बेइजिङ र अन्य सहरमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै धर्ना बसिरहेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीले सैन्य फौजको प्रयोग गरेको थियो । त्यसले निम्त्याएको नतिजा दशकौँपछि पनि त्यहाँको उच्च पदमा आसीन राजनीतिज्ञ र सेनाले बिर्सन नपाउने परिस्थिति बनेको छ ।

त्यसअतिरिक्त बाह्य विश्वमा तियानम्यान चोकमा भएको धरपकडलाई दमनकारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतीक मान्ने अवस्था बनेको छ । चीनले त्यसयता देशभित्रका प्रदर्शनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा धेरै पाठ सिकिसकेको छ । उच्चस्तरको तालिमप्राप्त अर्ध–सैनिक फौज चिनियाँ सशस्त्र प्रहरीलाई अहिले देशभित्रको अवरोध सामना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । दंगा नियन्त्रणको सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारीको उद्देश्य सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा न्यूनतम हिंसा प्रयोग गर्ने र असन्तुष्टि फैलिनुअघि नै प्रदर्शनकारीलाई तितर–बितर पार्ने देखिन्छ । 

चीनको कुनै एक स्थानमा हुने विरोध प्रदर्शनलाई धेरै मिडिया कभरेज नदिएर त्यसलाई राष्ट्रव्यापी हुन नदिने नीति लिइएको छ । यसलाई त्यहाँको प्रोपोगान्डा विभागले हेर्ने गर्छ । चीनको प्रोपोगान्डा विभागले घरेलु मिडियामा प्रदर्शनसम्बन्धी समाचारको कसिलो अनुगमन गर्छ ।  

बेइजिङ हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन, तर उसले प्रोपोगान्डाका रूपमा अघि बढाएका कार्यले सी जिनपिङलाई बल प्रयोग गर्न बाध्य पार्न सक्छ

तर, चिनियाँ सेन्सरसिप हङकङको प्रदर्शनको रिर्पोटिङ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । हङकङमा चिनियाँ र अंग्रेजी दुवै मिडियाको सशक्त उपस्थिति छ । त्यसको अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय पत्रकारको उपस्थिति, बलियो नागरिक समाज र निर्बाध इन्टरनेटले पनि चीनको त्यस्तो प्रयास सफल हुन दिँदैन । त्यस्तै, अहिले मोबाइल फोनको जमानामा हजारौँ नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा खिचेका घटनाको भिडियो प्रसार हुने अवस्थाले गर्दा चीनलाई सूचना नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । हङकङको असन्तोष केही विद्यार्थीलाई कैद गरेर शान्त हुँदैन ।
 

कुनै न कुनै मार्गबाट यो अघि बढ्छ नै । चीनको मूलभूमिभित्र जस्ता प्रदर्शन व्यवस्थापन विधि प्रभावशाली हुन्छन्, त्यसले हङकङमा काम नगर्न सक्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रारम्भमा चीनका मिडियालाई प्रदर्शनबारे कुनै सामग्री प्रस्तुत नगर्न निर्देशन दियो । तथापि, पछिल्ला हप्ता उसले यो मार्ग बदलेको छ र उसले आफ्नो नागरिक सन्तुष्ट हुने गरी  आफ्नै किसिमको व्याख्या दिन सुरु गरेको छ ।

ती व्याख्यामा भनिएको छ, ‘चीनविरोधी अभियानकर्मीले सिआइएजस्ता विदेशी शक्तिसँग सहकार्यमा काम गरिरहेका छन् ।’ यसरी व्याख्या गरिसकेपछि बेइजिङले हङकङमा असन्तुष्ट युवाविरुद्ध मात्र होइन, विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध पनि लडिरहनुपरेको छ भनेर देखाउन खोजेको छ । 

राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग अझै पनि हङकङमा आफूले चाहेको मार्ग अवलम्बन गर्ने सामथ्र्य छ । यसको खतरा के हुन्छ भने अमेरिकासँगको व्यापार विवादका क्रममा जरो गाडेको राष्ट्रवादले गर्दा उनलाई कठोर कदम चाल्न बाध्य पार्न सक्छ । चीनको मूलभूमिमा बस्ने धेरैजसो हङकङप्रति सकारात्मक विचार राख्दैनन् । ती हङकङलाई पुलपुल्याइएको बाह्य भूभाग मान्छन् । यो मानसिकताले हङकङमाथि कारबाही गर्नुपर्ने थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

एउटा बिन्दुमा पुगेपछि, हङकङका प्रदर्शनकारीले कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वव्यापी छवि अत्यन्त बिगारेकाले सजाय दिनुपर्ने मानसिकता बेइजिङमा निर्माण गराउन सक्छ । यसले अहिले आन्तरिक राजनीतिका बारेमा हिसाब–किताब गरेर बेइजिङले जुन संयमता अपनाइएको छ, त्यो बिस्तारै कमजोर बन्दै जान सक्छ । त्यो बिन्दु कहाँ छ, भनेर भन्न गाह्रो छ ।

प्रदर्शनकारीको हङकङ विमानस्थल कब्जा गरेकाले त्यो अवस्था आएकोजस्तो देखिएको थियो । तर, शीर्ष तहको चिनियाँ राजनीतिमा कायम उच्च गोपनीयताले नेताको आगामी कदम अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, एउटा महत्वपूर्ण  कुराचाहिँ सुनिश्चिताका साथ सकिन्छ कि चीनले सन् १९८९ मा युद्धतोप हङकङका सकडमा पठाउन सक्दैन । हङकङको पहाडी भूगोलका कारण पनि त्यो असम्भव छ । तर, बेइजिङले हङकङ प्रहरीको सहयोगका लागि दंगा नियन्त्रण गर्ने प्रहरी पठाउन सक्छ । 

अहिलेको अवस्थामा प्रदर्शनकारीप्रति थोरै मात्र नरम हुनुलाई पनि झुकेको रूपमा हेरिनेछ । चीनमा ‘सबै कुराका अध्यक्ष’ भनेर चिनिने र शक्तिशाली नेताका रूपमा हेरिने सीका लागि प्रदर्शनकारीप्रतिको त्यस्तो सहुलियत विकल्पमा छैन । तर, प्रदर्शनकारीलाई मनाउन नसक्ने अवस्थामा सीले शक्ति प्रयोगलाई पनि विकल्पमा राख्नुपर्ने हुन्छ । 

(रिचर्ड म्याकग्रेगोर अस्ट्रेलियाको थिंकट्यांक ‘लोबी इन्स्टिच्युट’का सिनियर फेलो हुन्)

"via The New York Times"

नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य