पछिल्लो जनआन्दोलनको मुख्य प्राप्ति भन्नु नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न मुलुकलाई पूर्ण रूपले कानुनी राज्यमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिको लहड र क्षणिक सोचभन्दा माथि उठेर राज्य सञ्चालन गर्न कानुन तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनद्वारा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूती गराउन सकेमा मुलुक गणतन्त्रोन्मुख भएको मान्न सकिन्छ ।

००७ सालदेखि हामीले प्रजातान्त्रिक शासन स्थापना गर्न धेरै संघर्ष ग-यौँ । त्यसका लागि हजारौँको संख्यामा नेपालीले सहादत प्राप्त गरे । तर, आजका दिनसम्म हामीले पूर्ण कानुनी शासनको अनुभव गर्न सकेका छैनौँ । राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा सत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्रको हत्या भयो, तर राजा महेन्द्रले आफ्नो शासन र सत्ता टिकाउन बनाएका हतियार आजपर्यन्त कानुनका रूपमा लागू भइरहेका छन् ।

तत्कालीन व्यवस्था सञ्चालन गर्न बनेका त्यस्ता थुप्रै कानुन आजको परिपे्रक्ष्यमा कति सान्दर्भिक, समयसापेक्ष र गणतान्त्रिक छन् ? हामीले विश्लेषणसमेत गरेका छैनौँ । एकातिर मुलुक गणतान्त्रिक भइसकेको उद्घोष गर्छाैँ, अर्काेतर्फ गणतन्त्रको मूल मर्म कानुनी शासनका लागि चाहिने कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर तथा फितलो हुन्छौँ । 

विद्यमान अवस्थामा जे–जति कानुन कार्यान्वयनमा छन्, अधिकांश कानुन पञ्चायती व्यवस्थामा तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका हुन् । कानुनको तर्जुमा गरी कानुनी शासनको स्थापना गर्न किन कमजोर भयौँ, हामीले अध्ययन गरेनौँ । सामान्यतः कानुन तर्जुमा गर्ने थलो संसद् हो । कानुन आफ्नो स्वरूप प्राप्त गर्नुपूर्व विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । विधेयकमाथि सांसदले छलफल र विमर्श गरिसकेपछि विधेयक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई नयाँ कानुनको रूपमा स्थापित हुन्छ ।

०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालको संविधान ०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम संसद्ले ०४८ सालदेखि ०५१ सालसम्म जे–जति काम ग-यो, त्यसपछि गठन भएको संसद्ले आजसम्म गर्न सकेको छैन । र, नेपालमा नेपाली कांग्रेसले त्यही कालखण्डलाई भजाएर थुप्रैपल्ट देशमा शासन गरेको हामी साक्षी छौँ । ०५१ सालपछि नौ महिना तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार चलायो, त्यो नौ महिनामा एमालेको सरकारले गरेको कामको श्रेय पटक–पटक भएका अध्यावधिक निर्वाचनमा एमालेले जनतासँग मत माग्ने कचौरा बनायो ।

जतिपल्ट एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, ०५१ सालको सरकारले गरेको कामको स्मरण गरिन्छ । त्यसपछि संसद्को काम कानुन तर्जुमा गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनेभन्दा सरकार बनाउने र सरकार गिराउने खेलमा बढ्ता केन्द्रित रह्यो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले संविधानसभाको गठन ग-यो । दुईपटकको प्रयासपश्चात् देशमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

साथै संविधानसभाबाट प्राप्त गरेको संविधानबमोजिम आमनिर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संसद् गठन भएर थुप्रै विधेयक कानुन बन्ने प्रतीक्षामा संसद्मा छन् । तर, पनि मुलुकलाई कानुनी राज्यमा रूपान्तरित गर्न चाहिने आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई पूर्णता नदिनका लागि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल र त्यस्ता दलका पृष्ठपोषक बौद्धिकको झुन्ड सक्रिय हुन्छन् । अन्ततोगत्वा संसद्मा पेस भएका विधेयक कानुन बन्ने बाटोमा लाग्न पाउँदैनन् । संसद्मा छलफल र विमर्श हुन पाउनु विधेयकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर त्यो पनि हुन पाउँदैन । किन हुन्छ त यस्तो ?

मूलतः हाम्रो विगतको संसदीय इतिहासलाई हेर्दा संसद् कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुस्त देखिन्छ । तै पनि सरकारको प्रयासबाट जे–जति विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन्छन्, ती विधेयक संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गर्नुपूर्व नै त्यसलाई असफल बनाउन स्वार्थसमूहको झुन्ड लागिरहेको हुन्छ । विधेयक आवश्यक छ/छैन त्यसको लेखाजोखा गर्ने प्रमुख दायित्व र कर्तव्य संसद्को हो ।

युरेनियमलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउन जगद्गुरुकै वाणी पर्खनुपर्छ भन्ने सोचका साथ विरोध गर्नुको अर्थ छैन । मुलुकलाई साँचो अर्थमा समृद्ध बनाउन युरेनियमलाई राष्ट्रले व्यवस्थित गर्नैपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

संसद्मा छलफल नै नभएको विषयवस्तुलाई किन बौद्धिक दासहरू उद्वेलित बनाउँछन् ? अदृश्य शक्तिको आडभरोसामा हो वा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गराउन हो, एकोहोरो संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकको विरोधमा कोकोहोलो मच्चाइरहन्छन्, उनीहरू । मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, नागरिकता, राहदानी र गुठीलगायत सार्वजानिक सरोकारका विधेयकविरुद्ध संसद्मा छलफल हुनुअगावै समाजमा असन्तुष्टिको ज्वारभाटा उठेको सर्वविदितै छ । 

चालू संसद्मा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ संसद्मा प्रस्तुत भयो । यो विधेयकले राष्ट्रलाई के उपलब्धि हुन्छ भन्नेतर्फ अध्ययन नगरी त्यसको विरोध सुरु भयो । बरु राज्यले दूरगामी असरसमेतलाई ध्यान दिएर विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । हामी जलस्रोतमा धनी छौँ, तर हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत् छैन । हाम्रो देशमा युरेनियम छ, तर हामी त्यसको उपभोगबाट वञ्चित छौँ ।

सरकारले परमाणु भट्टी सञ्चालन गर्न कानुन बनाउँदै छ भनेर समाजमा झ्याली पिट्ने बौद्धिक दासले किन एकोहोरो विरोध गर्दै छन् ? विधेयकले कानुनको स्वरूप लिइसकेपछि समाजलाई त्यो कानुन ग्राह्य छैन भने कानुनमा संशोधन गरिन्छ, तर कानुन नै निमार्ण हुन नदिनु गणतन्त्रप्रति नै अन्याय हुन्छ । युरेनियम त हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ ।

अहिले युरेनियमलाई किन चलाउनुप-यो ? भन्ने आधारहीन अभिव्यक्ति किन राष्ट्रिय हितविपरीत मुखरित हुँदै छन् ? राष्ट्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्नु सरकारको दायित्व हो । युरेनियमलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउन जगद्गुरुकै वाणी पर्खनुपर्छ भन्ने सोचका साथ विरोध गर्नुको अर्थ छैन । मुलुकलाई साँचो अर्थमा समृद्ध बनाउन युरेनियमलाई राष्ट्रले व्यवस्थित गर्नैपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । 
(न्यौपाने वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)