नेपालमा विकास मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । तर, गणतन्त्रको आगमनपछि पनि विकाससम्बन्धी अवधारणामा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । पञ्चायतमा एसियाली मापदण्ड, बहुदलमा सिंगापुर र गणतन्त्रमा स्विट्जरल्यान्डजस्तै बनाउने परिकल्पना गरियो । तर, पटक–पटक बनेका सरकारले सामन्ती र दलाल पुँजीवादी अभ्यास, परम्परा र संस्कारबाट आफूलाई अलग गर्न सकेनन् ।

भ्रष्टाचार र कमिसनबाट कमाउनेलाई सक्षम र नसक्नेलाई अक्षम भन्न थालियो र भ्रष्टाचार प्रगतिको पर्यायवाची बन्न पुग्यो । निरन्तरतामा हुने स्वस्फूर्त विकासमा आत्मरति लिने संस्कार रोपियो । प्राकृतिक साधन–स्रोतको दुरुपयोग भयो । उत्पादनमुखी विकास होइन, उपभोगमुखी विकासलाई प्राथमिकता दिँदा प्रकृति क्षतविक्षत् हुन पुग्यो । 

स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा परिवर्तित परिवेशमा नेपाली विशेषतासहितको विकासको वैज्ञानिक मोडेल अगाडि आउन सकेन । बरु विभिन्न देशको यान्त्रिक नक्कल गर्न खोज्दा विकासमा असंगति देखा प¥यो । असंगत र विशृंखलित विकासको अभ्यासले काहालीलाग्दो स्थितिमा राष्ट्रलाई पु-याइदिएको छ । असंगतिपूर्ण अभ्यासमा लामो समय सरकार, कर्मचारी, नेता–कार्यकर्ता र जनताको संग्लग्नताबाट बनेको मनोविज्ञानका कारण हामी अकर्मण्यताको स्थितिमा पुगेका छौँ । यससँग जोडिएर बनाइएका आधुनिक नियम–कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा तालमेल देखा नपर्दा स्थिति झन् भयावह बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलबीच राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएका विषयमा बारम्बार छलफल हुनु, तर विकास मोडेलका विषयमा छलफल नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । विकाससम्बन्धी नेपाली विशेषताबारे दलबीच एकआपसमा छलफलको त कुरै छाडांैँ कुनै पनि पार्टीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालबाहेक संस्थागत छलफल भएको पाइँदैन ।

पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढेकाले छोटो समय पाएको मनमोहन नेतृत्वको सरकार सफल मानिन्छ । सरकारका विकाससम्बन्धी काम योजना आयोगको खाकामा क्रियाशील हुनुपर्नेमा पटक–पटक फेरिएका सरकारले जे अगाडि आयो, त्यही गर्दै जाने असंगतिपूर्ण व्यवहारका कारण अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा कामप्रति पछिल्ला सरकारको उदासीनताले विकासमा अवरोध पैदा ग¥यो । यी दुःखद घटना पार्टीपंक्ति र नेपाली जनताले चुपचाप सहनाले राष्ट्रको विकास पछाडि परेको हो ।

विकसित देश पनि यस्तै विसंगति झेल्दै आज विकसित कहलिएका हुन् । जनचेतनाको ‘ग्राफ’ इतिहासकै उच्च रहेको वर्तमानमा यस्ता तर्कले जनतामा वितृष्णा बढाउँछ । विश्वका जुनसुकै कुनामा मानव जातिले हन्डर–ठक्कर खाएर हासिल गरेका ज्ञान, चेतना, अनुभव र प्रविधि विश्वकोे साझा सम्पत्ति हो । विगतमा एउटा भूगोलमा बस्ने मानिसले जे–जस्ता हन्डर–ठक्कर खायो, वर्तमानमा अर्को भूगोलमा बस्नेले त्यस्तै प्रकारको दुःख झेल्नु के गर्वलायक काम हुन सक्छ ? 

नयाँ संविधानअन्तर्गतको निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको आवश्यकताबोध गरी वामपन्थी गठबन्धनलाई विजयी गराए । जनचाहनाअनुरूप पार्टी एकता भएर शक्तिशाली पार्टीको नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरे पनि सत्तारुढ नेकपामा विकास मोडेलका विषयमा छलफल नहुनु दुःखद छ । नेता एक्लाएक्लै सर्वज्ञ अर्थात् चीनको पौराणिक पात्र छुके ल्याङ जस्तो हुन सक्दैन । पार्टीभित्र र बाहिर व्यवस्थित छलफल आवश्यक हुन्छ ।

परिवर्तनकारी शक्तिले पूरै जितेर सत्तामा आएको होइन, शक्ति–सन्तुलनको विशिष्ट स्थितिमा सम्झौताबाट संविधान बनेको हो । त्यसैले वस्तुनिष्ठ आँकलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नयाँ संविधान लागू गर्न संरचना, कार्यशैली, दैनिक आचरण र जीवनशैलीमा सुधारको आवश्यकता पर्छ । तर, निरन्तरताको भुमरीबाट पार्टी र सरकार निस्कन सकेको देखिँदैन । यो सत्य हो कि निरन्तरताको हिसाबले विगतका सरकारको तुलनामा वर्तमान सरकारले राम्रै काम गरेको छ । तर, जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच तालमेल नमिल्दा यथास्थिति र पश्चगामी शक्तिले फाइदा उठाइरहेका छन् । 

अन्य देशको नक्कल गरेर विकास गर्न खोज्दा हाम्रो विकास प्रक्रिया घरको न घाटको हुन पुगेको हो । स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुरको विकास उनीहरूले आफ्नै देशको विशेषता र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर गरेका हुन् । शक्ति सन्तुलनको जटिलताबीच भुटानले गरिरहेको विकास हाम्रो स्वभिमानसँग मेल खाँदैन । शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै नयाँ मोडेल अघि सार्न जरुरी छ । यसको निक्र्योल गर्नुअघि जनताले खोजेको के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । जनतालाई थाहा छ, विकास रातारात हुन सम्भव छैन । इतिहासको बिरासतबाट मुक्त हुन समय लाग्छ नै । 

आफूलाई लागेको विषयको परख नगरी निष्कर्ष निकालेर विकासबहादुर बन्न खोज्ने प्रवृत्ति विकासको सबैभन्दा बाधक हो । मैले मात्रै बुझेको छु, ‘म नभए पृथ्वी घुम्दैन’ भन्ने सोंच नेतामा विद्यमान रहँदासम्म प्रतिभा र क्षमताको केन्द्रीकरण हुन सक्दैन । नयाँ निष्कर्षको अभावमा विकास कागज र भाषणमै सीमित रहन्छ । ज्ञानको विशाल भण्डारमा नेतृत्वका सीमा व्यक्त भइरहेका छन् । सक्षम, इमानदार र राम्रा मान्छेको खोजी गर्ने प्रचलन नहुँदा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । नेपालमा क्षमतावान् र प्रतिभाशाली युवा जनशक्तिको कुनै कमी छैन । तर, उनीहरूले भूमिका पाइरहेका छैनन्, किन ?

सरकारले प्रतिपक्षका कुरा सुन्नैपर्छ । पुराना मूल्य, मान्यता र अभ्यासअनुसार चलेको संरचनालाई रातारात बदल्न सकिँदैन । प्रतिपक्षीलाई पूरै असहज नहुने गरी सुधारका काममा जनतालाई जोडेर लान सकिन्छ । परिस्थितिलाई ख्याल नगरी एकैचोटि ठूला काम गर्छु भन्दा ‘ब्याकफायर’ हुने गरेको छ । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र गुठी व्यवस्थापन निश्चय पनि राम्रा काम हुन् । तर, यातायात क्षेत्र र गुठीलाई व्यवस्थित गर्न पार्टीभित्र र बाहिर राम्रो तयारी गरेर अगाडि बढेको भए जनतालाई भ्रमित पार्ने काममा प्रतिपक्ष सफल हुने थिएन । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न हाम्रा प्राथमिकता के–के हुन्, छुट्याउन आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हुन् । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजीमाताहत विदेशी पुँजी परिचालन गर्दा विकासले गुणात्मक फड्को मार्नुका साथै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि उँचो हुन्छ ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मूल पक्ष उत्पादन हो । थोरै लगानीले प्रतिफल निकाल्न र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्र कृषि नै हो । सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई भूमि व्यवस्थामार्फत सुधार गर्नुका साथै आधुनिक प्रविधि र तालिम उपलब्ध भयोे भने आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन मात्र होइन, विश्व बजारसम्म पु-याउने अग्र्यानिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गर्दा विकसित देशले कृषिबाटै पुँजी निर्माण गरेर राष्ट्रको औद्योगिकीकरण गरेका हुन् । 

जलविद्युत् उत्पादनमार्फत कृषि, उद्योेग, पर्यटन विकासमा मात्र होइन्, विद्युत् निर्यात गरेर राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विद्युतीय रेल, गाडी र उद्योग सञ्चालन गरेर नेपाललाई प्रदूषणमुक्त बनाएर करोडौँ पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने विद्युत्मा लगानी गर्न विदेशीलाई गुहार्नुपर्दैन । जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर सिँचाइ र पर्यटन विस्तार गर्न सकिन्छ ।

सुलभ र सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने हो भने पहाड र तराईका जमिन लिफ्ट प्रविधिबाट सिञ्चित गरेर कृषि उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपाली विशिष्टताको पहिचान गरेर विकासका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रमा हात हाल्नु आवश्यक छैन । युरोपका ससाना देशले आफ्नो विशिष्टताअनुरूप उत्पादनका क्षेत्र निर्धारण गरेर प्रचुर विकास गरेका छन् । यातायात, कृषिजन्य उद्योग र घरेलु उद्योगमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको व्यापक प्रयोग गरेर नेपाललाई पूर्ण प्रदूषणमुक्त देश घोषणा गरेर करोडौँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

विश्वको अग्लो शिखरसहितको हिमालय शृंखला, गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जानकी मन्दिर, ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी, खप्तड र पाथिभराजस्ता पौराणिक, पुरातात्विक, आकर्षक र रमणीय स्थानमा पर्यटन व्यवसायमार्फत लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर  राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । तराई र पहाडमा कृषि र पर्यटनलाई जोडेर फार्म हाउसमार्फत लाखौँ रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । हिमनदीमा -याफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन तथा जलाशयमा माछा पालन र बोटिङ गर्न सकिन्छ । रोपवे र केबलकारको प्रयोग गरेर रमणीय पहाडी भूगोलमा लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । 

अन्य देशको नक्कल गरेर विकास गर्न खोज्दा हाम्रो विकास प्रक्रिया घरको न घाटको बनेको छ । पार्टीभित्र र बाहिर राजनीतिक नेतृत्वबीच संवाद र सहकार्य बढाएर नेपाली जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । कसैको पुच्छर समातेर वैतरणी तर्न आवश्यक छैन ।
 

मुख्यतः पहाडमा छरिएर रहेका अव्यवस्थित बस्ती तथा कृषि उत्पादन केन्द्रित सिँचाइ, सडक र विद्युत् लाइन नहुँदा उत्पादनलाई यसले सघाउ पु-याउन नसकेको मात्र होइन, जताततै उत्पादनसँग नजोडिएका योजनाविहीन सडक अन्य संरचना निर्माण हुँदा सुन्दर देश कुरूप भएको छ ।

मूल सडक स्तरोन्नति (ड्रेन, ग्याभिन, रिटेनिङ वाल र ग्राभेल) भएर यातायात नियमित सञ्चालन हुन नपाउँदै सहायक सडक निर्माण गर्दै जाँदा वर्षामा सडक क्षतविक्षत् भएर उत्पादनशील जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ । यस्ता विकृति रोक्न कृषि मन्त्रालयले उत्पादनका लागि योजनाबद्ध माग गरेअनुरूप भौतिक मत्रालयले सडक, ऊर्जा मन्त्रालयले ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ मन्त्रालयले नहर, पोखरी र कुलो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयले माग गरेअनुरूप ऊर्जा र भौतिक मत्रालयले क्रमशः विद्युत् र सडक विस्तार गर्न तथा वन मन्त्रालयले सडक र विद्युत् विस्तारलाई औचित्यका आधारमा मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निश्चित तहसम्म आधारभूत शिक्षा प्रदान गरेर मात्र प्राविधिक क्षेत्रतर्फ विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, प्राविधिक शिक्षामा एकतर्फी जोड दिँदा चेतनाको सामाजिक पक्ष न्यून हुँदै जाँदा बिकराल समस्या आउन सक्छ ।

विद्यार्थीलाई उत्पादन र फिल्ड प्रयोगात्मक अभ्याससँग जोडर व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । कृषि पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउन किसानका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन, प्राविधिक शिक्षा र निश्चित तालिम प्राप्त गरेका युवालाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेर उत्पादक शक्तिको नियमित आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

हामीले सीमित बजेटबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सीमित साधन धेरैतिर छरिँदा कतै पनि परिणाममुखी काम नहुने मात्र होइन, समुद्रमा बालुवा हालेजस्तो हुने गरेको छ । सीमित साधन–स्रोतको क्रमबद्ध प्रयोग गर्ने प्रचलनमा आयो भने जनता आफ्नो पालो कुरेर धैर्यपूर्वक बस्न सक्छन् ।

पहिला बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्र राष्ट्रको आम्दानी बढाएर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । नियम–कानुन, विधि–पद्धति बनाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्ति र कर्मचारीबाट कर्तव्य पालन नहुनु विकासको मुख्य बाधक हो । विधिको शासन भन्ने तर विधि बनाउनेले विधि पालन नगर्ने, मन्च पाएपछि अरूलाई घन्टौँ उपदेश दिने नेता, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको बोलवाला भइरहने हो भने ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अर्थहीन हुनेछ । 

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा पार्टीभित्र र बाहिर छलफल गरी योजनाबद्ध विकासको स्पष्ट मार्गचित्रसहित समग्र कार्ययोजना निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु र आर्थिक पारदर्शिता नहुनु हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । यो तितो यथार्थलाई राजनीतिक पार्टी र नेता–कार्यकर्ताले मनैदेखि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । नेता–कार्यकर्ता–कर्मचारी प्रायः परजीवी हुनु भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो । हाम्रा यस प्रकारका कमजोरीमा टेकेर माफियातन्त्र, तस्करी र कालोधन्दा फस्टाइरहेको छ ।

प्रकृति, साधन–स्रोत र जनशक्तिको हिसाबले नेपाल भरिपूर्ण छ । तर, यसको १० प्रतिशत पनि हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने नेपाल विश्वकै लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । नेपालबाट विश्वलाई विकासको नयाँ सन्देश प्रवाहित गर्नुका साथै नविनतम् विचार निर्माणका लागि आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलमा परेर पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुनु हुँदैन । पार्टीभित्र र बाहिर राजनीतिक नेतृत्वबीच संवाद र सहकार्य बढाएर नेपाली जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । कसैको पुच्छर समातेर वैतरणी तर्न आवश्यक छैन । 

(पूर्वमन्त्री गजुरेल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुन्)