समाजवादी पार्टीभित्र सरकार छाड्ने मुद्दाका कारण नेतृत्वले दबाब महसुस गर्न थालेको छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत पत्रकारहरूसँग सरकारको मूल नेतृत्वले आफूहरूको सर्त पूरा नगरे बसिरहनुको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुँदा तत्कालीन फोरमसँग भएको तीनबुँदे माग सम्बोधन नभएपछि समाजवादीभित्र सरकार छोड्ने विषय पेचिलो बनेको हो । तत्कालीन नयाँ शक्ति र फोरमबीच संविधान संशोधन नभए माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिई सरकारबाट बाहिरिने सहमतिसहित एकता भएको थियो । 

तत्कालीन नयाँ शक्तिका नेताहरू पार्टीले सरकार छाड्नुपर्ने अडानमा छन् । पूर्वफोरमका अधिकांश नेताहरू भने तत्काल सरकार छाड्न नहुने पक्षमा उभिएको नेताहरूले बताएका छन् । अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन गर्न आफ्नो पार्टी दुईतिहाइ पु-याउन सरकारमा गएको बताएका थिए । नयाँ शक्ति र फोरमबीच एकता सभामा सहभागी हुन गोरखा पुगेका यादवले पत्रकारसँग सर्त सरकारले पालना नगरेको बताए । 

‘जुन सर्तमा पार्टी सरकारमा गयो, त्यही सर्त पूरा नभए हामी सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन,’ यादवले भने । पार्टी उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले भने बलियो वैकल्पिक समाजवादी शक्ति निर्माण गर्ने गरी एकता भएकाले सरकारमा हुँदा पार्टीलाई घाटा मात्रै हुने बताए ।

‘सविधान संशोधनमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन, संविधान संशोधन पनि नहुने तर सरकारमा मात्रै सहभागी हुँदा पार्टीलाई घाटा हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिई बाहिरिनुपर्छ ।’
सरकार छोड्ने वा नछोड्ने सबै निर्णय सरकारको भूमिकामा निर्भर हुने सुवेदीले बताए । ‘हाम्रा माग पूरा गर्न सरकार जति ढिलो गर्छ, त्यति नै छिटो सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ ।’ सरकारले तत्कालीन फोरमसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले बताए । ‘हामी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा गएका थियौँ, हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिनेबारे पार्टीले निर्णय गरेको छैन ।’

गत फागुनमा राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन फोरमलाई पनि सरकार छाड्न दबाब बढेको थियो

नेकपासँग तत्कालीन फोरमको सहमति 
सरकारसँगको दुईबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’ 

दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ । तर, सरकार र फोरमबीच यी विषयमा हालसम्म छलफल भएको छैन । संविधान संशोधनबाहेक सबै विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन् । 

गत वर्ष २२ फागुनमा राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन फोरम दबाबमा परेको थियो । राजपाले २७ फागुन ०७४ मा सरकारलाई ससर्त समर्थन गरेको थियो । राजपासँग सहमतिअनुसार जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको शपथग्रहण भयो । उनको रिहाइ र संविधान संशोधन भएन । वैशाखमा महाधिवेशन मिति तय गरिसकेको राजपाले सरकारप्रति कार्यकर्ताको आवेग शान्त पार्न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको टिप्पणी पनि भएको थियो । 

के थियो फोरमले सरकारलाई बुझाएको स्मरणपत्रमा ?
तत्कालीन फोरम अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई २२ पुसमा ११बुँदे स्मरणपत्र बुझाएका थिए । ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउने,’ फोरमले बुझाएको स्मरणपत्रको दोस्रो बुँदामा छ । स्मरणपत्रमा माग पूरा नभए सरकार छाड्ने उल्लेख भने छैन, बरु सरकारको कार्यशैली सुधार्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समाजवादी पार्टीभित्र पूर्वफोरम समूह यही स्मरणपत्रको स्पिरिटमा छ ।