फाइल तस्बिर
२०७६ श्रावण ३० बिहीबार ०६:०४:००
कृष्ण कट्टेल काठमाडाैं

२६ दिन संसद् अवरुद्ध भएपछि समिति गठन, १० दिनसम्म बैठक बसेन

विपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले लगातार प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि भन्दै गठित संसदीय विशेष समितिको बैठक १० दिनसम्म एकपटक पनि बसेको छैन । समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिइएको छ । नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएपछि विपक्षीले हत्याको आरोप लगाउँदै २४ असारपछि लगातार २६ दिनसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिएका थिएनन् । कांग्रेस र राजपाले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए । दलहरूको सहमतिपछि २० साउनमा संसदीय छानबिन समितिको सट्टा संसदीय विशेष समिति गठन भएको हो । सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । 

‘२७ साउनमा बैठक आह्वान गरेका थियौँ । केन्द्रीय समिति बैठक परेकाले कांग्रेस सांसदहरूले सार्नुपर्ने बताउनुभयो । फेरि बुधबार (२९ साउन) बैठक राख्ने सोच थियो, मुस्लिम धर्मावलम्बीको बकर इद परेकाले बैठक नराखौँ भन्ने समिति सदस्यबाट नै आयो,’ समिति संयोजक नेम्वाङले भने । 

प्रारम्भ भएको मितिले १ महिनाभित्र समितिले काम सक्नुपर्नेछ । झन्डै एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेका कांग्रेस तथा राजपाले समेत बैठक राख्न कुनै दबाब दिएका छैनन् । बरु विभिन्न कारण देखाउँदै बैठक सार्न आग्रह गरिरहेको स्रोतले बतायो । समिति सदस्य एवं कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बैठक बस्ने मिति तय भइनसकेको बताइन् । 

‘२७ गतेलाई बैठक आह्वान गरिएको थियो । पछि सूचना टाँसेर स्थगित भयो,’ उनले भनिन् । विपक्षीकै दबाबमा गठित समितिको बैठकबारे चासो नदेखाएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा भुसालले भनिन्, ‘बैठक तय भएको छैन । बैठक बस्न पहलचाहिँ गर्छौँ ।’

विशेष समितिलाई के छ जिम्मा ?
सर्लाहीका नेकपा इन्चार्ज कुमार पौडेल मृत्यु घटनामा संसद्मा दलहरूबीच देखिएको विवाद र विगतमा दलबीच देखिएका अविश्वास तथा संसद् सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाब दिन समिति गठन भएको हो । दलहरूले वार्ता र संवादमार्फत गतिरोध अन्त्य गर्दै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा सुझाब दिने गरी संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । 

१४ असारमा सर्लाहीकै ईश्वरपुरमा बालुवाखानीको खाल्डोमा परेर बालकको मृत्यु भएपछि आन्दोलित स्थानीयमाथि गोली चलाउँदा एक युवाको ज्यान गएको घटनामा पनि विपक्षीले छानबिनको माग गरेका थिए । बालुवाखानीको खाल्डोमा डुबेर १२ वर्षीय बालकको मृत्यु भएपछि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि गोली चलाउँदा २५ वर्षीय युवा सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए । 
समितिमा नेकपाका देव गुरुङ र विन्दा पाण्डे छन् । कांग्रेसबाट डा. मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल गौतम तथा राजपा नेपालबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीबाट उमाशंकर अरगरिया सदस्य छन् । 

सभामुखको ‘यथाशीघ्र’ सरकारले बुझेन
सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे यसअघि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशन दिएका थिए । सरकारले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बाहिर नल्याएपछि विपक्षीले सदन अवरोध नै गरे । सभामुख महराले २० साउनको बैठकमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिए । तर, सरकारले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । २० साउनपछि पाँचपटक संसद् बैठक बसिसकेको छ । 

थारू तथा मधेस आन्दोलनमा सरकारीतर्फबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न गिरिश चन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै राजपा नेपालले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।