विशाल आम सभासँगै घोषणा हुन्छ– नेपाल बन्द फिर्ता । मानौं, नेपालका आदिवासीहरू महान् मानवतावादी हुन् । धेरैलाई शंका थियो– नेतृत्वसँग । किनकि ‘आदिवासी आन्दोलन’ले पहिल्यै पन्डोराको बाकस खोलिसकेको थियो– सभासद पदको सौदाबाजीसँगै । तर पनि ‘आरक्षण बचाऊ’ आन्दोलनले गुठी आन्दोलनसँगै समानताको फौदारी खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो ।

आन्दोलनको गति समाज सापेक्ष हुँदैन, निरपेक्ष भएर अगाडि बढ्छ । समाजिक मूल्य, मान्यता र समानताको पक्षमा नउभिनेले आन्दोलन नगर्दा राम्रो हुन्छ । नेतृत्व भनेको  जागृत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा तीन दिनअघि बन्द फिर्ता लिने काम आदिवासी जनजातिको नेतृत्वले गरेको छ । यो सरासर ‘धोकाधडी’ हो । 

समुदायको मनोविज्ञान नबुझी हतारहतारमा गरिने निर्णयहरू आफंैलाई घातक सिद्ध हुन्छन् । ‘आरक्षण बचाऊ’ आन्दोलनले बाढीपीडित र गरीब दुःखीको लागि बन्द फिर्ता लिएको भए किन लोकसेवा आयोगमा ताला लगाउने कार्यक्रम ल्याउनु ? बरु कुनै डोनेसनका कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो । विरोधाभाष हुने आन्दोलनहरू घोषणा गरेर महासंघको नेतृत्वले उठ्दै गरेको आदिवासी-जनजाति आन्दोलनमाथि मानसिक तस्करीको काम गरेको छ । यद्यपि, आदिवासी-जनजातिहरूले महासंघलाई आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा मानेका छन्, तर आन्दोलनको चरमोत्र्कषको समयमा जहिल्यै समुदायमाथि धोका दिँदै आएको छ । पछिल्लो नेतृत्वले पटक-पटक धोका दिएपछि आदिवासी-जनजाति महासंघको नेतृत्व समेत ‘शेतामगुराली–थालेँ गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्न थालेका छ ।  

गुर्जर आन्दोलनको पाठ

भारतको राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मुम्बाईलगायत विभिन्न भागमा फैलिएर रहेका गुर्जर समुदाय विशेषगरी खेती किसानी र व्यापार गर्छन् । आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले पछि परेको हुनाले पाँच प्रतिशत आरक्षणको माग गर्दै उनीहरूले सन् २००८ मे २३ गते वृहत आन्दोलनको घोषणा गरे । कम्तिमा पन्ध्र जना आन्दोलनकारीले शहादत प्राप्त गरेपछि,  राजस्थानमा पुलिसले आन्दोलनमा नियन्त्रण गर्न सकेन । र भारतीय सेनासमेत आन्दोलन नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सरकार बाध्य भयो । गुर्जर आन्दोलनकारीले जयपुर–दिल्ली, मुम्बाई–दिल्ली रेलसेवा बन्द गरे । त्यसवेला राजस्थानमा मात्रै सात दिनमा २६ हजार करोड घाटा भएको रिपोर्ट जी न्युज च्यानलले दिएको थियो । सँगसँगै गुर्जर आन्दोलनको विरुद्ध विभिन्न प्रोपोगान्डाहरू सञ्चार माध्यमबाट भारतभर चलाइयो, तर पनि गुर्जर समुदायको नेतृत्वले खुट्टा कमाएनन् । गुर्जर समुदायले उठाएको पाँच प्रतिशत आरक्षणको मागमा अडिग रहे । चरणबद्ध शसक्त आन्दोलनहरू गुर्जर समाजले अगाडि बढाइरह्यो । सरकार एक कदम पछाडि हटेन । हुँदाहुँदा भारतको सुप्रिम कोर्टले समेत ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्न अस्वीकार गर्याे । लगातारको शसक्त आन्दोलनमा गुर्जर समुदायबाट साठीजना सहीद भए । अन्ततः सन् २०१९ मा सरकारले पाँच प्रतिशत आरक्षण दिन बाध्य भयो ।

अब ‘आरक्षण बचाऊ’ आन्दोलनको कुरा गरौं । आन्दोलनको प्रकृति र प्रवृति हेर्दा गुर्जर आन्दोलनसँग मिल्दो छ । भारतमा जस्तै सम्मानित सर्वोच अदालतले समेत यो मामिलालाई पन्छाइदिएको छ । आन्दोलन पनि उठ्नेवाला नै छ । तर, आदिवासी नेतृत्वले गुर्जर आन्दोलनबाट पाठ नसिकेमा केटाकेटी आए गुलेली चलाए मट्याङग्राको नास भने जस्तै हुनेछ । 

पन्डोराको बाकस र गलत भाष्य ग्रिक मिथोलोजीमा पन्डोराको बाकसमाथि विभिन्न भाष्य निर्माण भएको छ । देउता जुसले एकजना पन्डोरा पात्रलाई एउटा बाकस उपहार दिन्छ । बाकसभित्र सबै दुःख, कष्ट, लोभहरू थुनेर राखिएको बिश्वास गरिन्छ । जब त्यो बाकसलाई खोलियो तब यो संसारमा दुःख कष्ट फैलिएर गयो भन्ने मिथ छ । पन्डोराको बाकस, निराशा र आशा दुबैको बिम्ब हो । 

आदिवासी-जनजाती नेतृत्वकर्ताले कहिले पन्डोराको बाकस फोड्ने काम गर्न सकेनन् । गलत भाष्य बुझाउने सत्ताले गलत भाष्य निर्माण गरेर पन्डोराको बाकस तिमीहरूको हितमा छैन भनेपछि सबै चकमन्न छन् । पेन्डराको बाकस के हो ? किन फुटाउनु पर्छ ? त्यसको दर्शन शक्ति र सत्तासँग जोडिएको छ । नेतृत्व भने न त भाष्यमा प्रष्ट छ, न दर्शनमा  ।

अर्को कुरा, गुठी आन्दोलनको सफलतापछि आदिवासी÷जनजाति अपनत्व महशुस गर्दै सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगेका थिए । मनोवैज्ञानिक हिसाबले समेत आदिबासीहरू आन्दोलित हुने मुडमा थिए  । तर बन्द फिर्ता हुने बित्तिकै आन्दोलनकारीहरू पछि हटे र नेतृत्व माथि गंम्भीर शंका र प्रश्न गर्न थाले । के नेतृत्वले साँच्चिकै आन्दोलन चाहेको हो त ? गुर्जर समाजले भारतमा कयाैँ मिडिया प्रपोगन्डा र मानवीय क्षति बेहोर्दा समेत आन्दोलनबाट पछि हटेनन् । तर आदिवासी-जनजाति आन्दोलन मानवीय संवेदनाको नाममा करोडाैँ आदिवासीमाथि बिष वमन गर्न उद्दत रह्यो । आन्दोलनको घोषणा जोक होइन । मनपर्दा नेपाल बन्द भन्ने मन नपर्दा फिर्ता लिने । लाखाैँलाख उर्जाशील आदिवासी योद्धाहरू माथिको धोका हो यो । 

अन्त्यमा, आदिवासी-जनजाति महासंघमा बसेर एनजीओ चेतनाले आन्दोलन गर्छु भन्नु हास्यस्पद हुन जान्छ । आफूमा भएको चेतनालाई समृद्धि गर्न पहिले लाग्नु पर्छ । आन्दोलन भन्दा अगाडि कयाैँ बहस हुन जरुरी छ । लोक हँसाउने आन्दोलनहरू गरेर कस्मेटिक नेतृत्वको निर्माण गर्नु आवश्यक छैन । यद्यपि, आदिवासी जनजाति नेतृत्वले नयाँ चेतनाको आलोकमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गर्दै फेरि पन्डोराको बक्स खोल्न सके आदिवासी जनताको मुक्ति टाढा छैन ।