विकास निर्माणको आइई र इआइएको अधिकार माग्ने निर्णय

प्रदेश सरकारले विकास निर्माण अघि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को अधिकार दिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको बैठकका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आइइर्ई र इआइए गर्ने अधिकार नहुँदा सरकारले तयार गरेका ३० आयोजना प्रभावित भएको बताए । 

आइइई र इआइए अधिकार नहुँदा गण्डकी प्रदेशका ३० योजना प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले सो अधिकार दिन आग्रह गरे पनि केन्द्र सरकारले कुनै जवाफ नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पुनःनिर्णय गरेको हो । यसैगरी, बैठकले चीनको छिनघाईसँग प्रदेश सरकारले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

लाइसेन्सको अधिकार देऊ
बैठकले सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको सम्पूर्ण जिम्मा दिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ । यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सफ्टवेयरसँगै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न बैठकले माग गरेको हो । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका करिब एक लाख निवेदकको सहजताका लागि छपाइदेखि वितरणसम्मको अधिकार दिन माग गरेको हो । 

एक करोड ३४ लाख अनुदान दिने 
बैठकले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा छनोट भई भुक्तानी छुट भएका होमस्टे, प्रांगारिक खेती तथा पशुपक्षीपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको अनुदान लैजान बाँकी रहेका संस्थालाई एक करोड ३४ लाख ९५ हजार ६ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 

२५ आयोजना छनोट 
प्रदेश रुपान्तरणका आयोजनाका लागि प्रदेशका मन्त्रालयले २५ योजना छनोट गरेका छन् । तीमध्ये चार योजना छनोट गरी योजना आयोगमा पठाउने जिम्मा बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ । आयोगले दुई योजना छनोट गर्ने भने पनि प्रदेश सरकारले चार योजना छनोट गरी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । 

आयोगले संघीय सरकारको मातहतमा रहेका कुनै दुईवटा प्रदेशअन्तर्गतका योजना सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यसैगरी बैठकले विज्ञान तथा प्रविधि नीति ०७६ समेत स्वीकृत गरेको छ । बाग्लुङमा केही दिनअघि गएको पहिरोमा परी मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई एक÷एक लाख दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।