२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०९:०२:००
टेकबहादुर थापा

दूध अभावका कारण

दूध आपूर्तिमा कमी, तरल दूध आयात गरिने, पाउडर दूधको आयात फेरि खोल्नुपर्‍यो, दूधको खरिद मूल्य बढनुपर्ने नत्र किसान हडतालमा जाने आदि समाचार आउन थालेका छन् । पाउडर दूधको आयातमा रोक लगाएको अवस्थामा दूधको उत्पादन घट्ने मौसमको अन्त्यतिर दूधको आपूर्ति अपर्याप्त भएको देखिन्छ । चैतदेखि साउनसम्म दूधको उत्पादन घट्ने सुक्खा मौसम हो ।

पाउडर दूध उच्च गुणस्तरको दूधबाट उत्पादन गरिन्छ । बजारको मागभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने मौसममा तरल दूधबाट पाउडर र मख्खन उत्पादन गरी दूध उत्पादन घट्ने मौसमका लागि भण्डारण गरेर राखिन्छ । दूध उत्पादन घट्दा पाउडरै वा पाउडरबाट तरल दूध बनाएर बजारमा आपूर्ति गरिन्छ । दूधको उत्पादन घटबढ भइरहे पनि दूधजन्य उत्पादनका उद्योगलाई एकनाशले दूध चाहिने भएकाले पाउडर दूधकै प्रयोग गर्छन् ।

मुलुकमा तीनवटा मात्र पाउडर दूध बनाउने उद्योग छन्– सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानको विराटनगरमा उद्योग छ । निजी क्षेत्रको चितवन मिल्क्स र सुजल डेरी (पोखरा)ले पाउडर दूध उत्पादन गर्छन् । बढी दूध उत्पादन हुने मौसममा पर्याप्त पाउडर दूध उत्पादन भई चालु सुख्खा मौसमलाई समेत पुग्ने अनुमान गरी सायद पाउडर दूधको आयातमा रोक लगाइयो । तर, अहिले हेर्दा दूधको पर्याप्तता सुनिश्चित नभई हचुवामा पाउडर दूधको आयातमा रोक लगाएको देखियो ।

केही व्यवसायी, दुग्ध विकास संस्थान र केही किसान प्रतिनिधिको सहमतिमै कृषि मन्त्रालयले पाउडर दूध आयात बन्द गराएको हो । यतिवेला दूधको माग पूरा भइरहेको भए आयातमा लगाइएको रोक उचितै देखिन्थ्यो । तर, सीमित व्यवसायीको हितका लागि आयात बन्द गरिएको छर्लंङ भएको छ । डेरी उद्योगको बृहत्तर हितका लागि निर्णय भएको देखिएन । 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसँग परामर्श नगरी पाउडर दूध आयातमा रोक लगाइएको थियो । बोर्ड डेरीसम्बन्धि नीति निर्माण गर्ने र सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय हो । कृषिमन्त्री स्वयंले अध्यक्षता गर्ने बोर्डमा किसान, उद्यमी, डेरी विशेषज्ञ, संस्थान र उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय बोर्डमा छलफल गरेर गरिएको भए आज यो अवस्था पक्कै आउने थिएन । अतः सरकारले राज्य स्वयंले खडा गरेकै संयन्त्रलाई सदुपयोग गरेको देखिएन । भविष्यमा यसको उपयोग होस् । बोर्डले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको मूल्यांकन गरिएको हो भने झन् उसको क्षमता सदुपयोगै नगरी त कसरी अपेक्षित परिणाम दिन सक्ला ?

खुला सीमाका कारण पाउडर दूधको आयात पूरै बन्द गर्न असम्भव छ । सुक्खा मौसम र बिहाबारीको वेलामा तराईमा दहीको माग धेरै हुन्छ, यसका लागि अपुग दूधको विकल्प नै पाउडर दूध हो । तराईका सीमित क्षेत्रमा मात्रै दैनिक ३५–४० टन पाउडर दूध चोरी पैठारी भई खपत हुने अनुमान छ । साथै पाउडर दूध डेरी उद्योगको अलावा बेकरी, कन्फेक्सनरी, मासु आदि उद्योगलाई पनि आवश्यक पर्छ ।

यसको अतिरिक्त पाउडर दूध उच्च पहाडी र हिमाली भेगको पर्यटन उद्योग र व्यवसायीले पनि प्रयोग गर्छन् । अतः एकतर्फी रूपमा दबाबमा पाउडर दूधको पूर्ण आयात बन्द गरिनुहु“दैन थियो । पाउडर दूधको अभावमा केही डेरी उद्योग काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बन्द भएको खबर छ ।

दुग्ध विकास संस्थान दूध उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएको  अर्को समाचार छ । उपत्यकाबाहिरका सहरमा परेको असरको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ । अतः सरकारले भारतको सरकारी निकायसँग समन्वय गरी तत्कालका लागि डेरी उद्योग सुचारु गराउन आवश्यक पाउडर आयात गर्ने र त्यसपछि आवश्यकता हिसाब गरी दसैँ तिहारको माग आपूर्ति हुने गरी आयात गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

बढी दूध उत्पादन हुने मौसममा पर्याप्त पाउडर दूध उत्पादन भई चालू सुक्खा मौसमलाई समेत पुग्ने अनुमान गरी सायद पाउडर दूधको आयातमा रोक लगाइयो, तर अहिले हेर्दा दूधको पर्याप्तता सुनिश्चित नभई हचुवामा पाउडर दूधको आयातमा रोक लगाएको देखियो  
 

दूधको मूल्य वृद्धि माग गर्नु किसानको धर्म हो । केही समयअघिसम्म भारतभन्दा नेपालमा दूध प्रतिलिटर ८–९ रुपैयाँ महँगो थियो । अब कच्चा दूधको मूल्य कति बढाउने त ? सरोकारवाला सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी हरेक वर्ष मूल्य समायोजन गरिनुपर्छ । उत्पादन लागत बढ्दा दूधको मूल्य बढाउने र घट्दा घटाउने स्वचालित विधि अपनाउनुपर्छ । किसानका साथै उपभोक्ताको पनि हित संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसैले दूधको मूल्य बढ्ने मात्रै हुनुहुँदैन । यसका लागि सरकारले दूधको उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ कदम तेज पार्न जरुरी छ ।

दातृ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लगानीका कतिपय ठूला पशुविकास आयोजना सम्पन्न भए र कतिपय सञ्चालनमा छन् ।  विना मूल्य विश्लेषण र खुला सीमाबारे नसोची दबाबका भरमा मूल्य बढाइए बजारमा खपत घट्न सक्छ । आयातीत दूध तथा दूधजन्य उत्पादन सस्तो भए स्थानीय डेरी उद्योग तहसनहस भई ग्रामीण अर्थतन्त्र र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । 

वार्षिक २० लाख टन दूध उत्पादन गर्‍यौँ भन्ने तथ्यांकले त्यतिखेर मान्यता पाउँछ, जब यसमध्ये २०–२५ संगठित क्षेत्रले कोल्ड चेन नेटवर्कमार्फत संकलन गर्छ र त्यसपछि डेरी उद्योगले प्रशोधन गरी मागअनुसारका दूधजन्य उत्पादन आपूर्ति गर्न सक्छन् । अनि, आयात प्रतिस्थापनमा योगदान गर्न सक्छन् । नारा र भाषणले मात्र डेरी उद्योग अघि बढ्न सक्दैन ।