दाङका दुई उपमहानगरपालिकाको  चालू खर्च बढ्दो, विकास बजेट घट्दो

२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०८:१६:००

जिल्लाका स्थानीय तहमा बर्सेनि चालूतर्फ अर्थात् सामान्य खर्चतर्फको बजेट बढ्दै गएको देखिएको छ । विकासको आधार मानिने पुँजीगततर्फ भने बजेटको अवस्था घट्दो छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आव ०७६/७७ का लागि कुल १ अर्ब ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा चालूतर्फ ६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो आवमा कुल १ अर्ब ४९ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा चालूतर्फ ६१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९ प्रतिशत थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि अघिल्लो आवमा चालूतर्फ १४ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको आव ०७४/७५ मा चालूतर्फ जम्मा ९ करोड ८१ लाख विनियोजन गरेको थियो । अन्य स्थानीय तहमा पनि खर्चतर्फको बजेट बढ्दै गएको छ भने विकास बजेट खुम्चिँदै गएको छ । तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन आदिमा बजेट बढ्दै जाँदा त्यसको सीधा असर विकास बजेटमा देखा परेको हो ।
 
खर्च हुँदैन विकास बजेट
विनियोजित विकास बजेट पनि खर्च नहुने समस्याबाट दाङका स्थानीय निकाय ग्रसित छन् । समयमा योजना सम्पन्न नगर्दा बर्सेनि करौडौँ रुपैयाँबरारबरको रकम फिर्ता हुने गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा आव ०७४÷७५ मा पुँजीगततर्फ १५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको थियो । यस्तै, गत आवमा पनि ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । बितेको आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेश सरकारबाट दाङमा आएको झन्डै २ अर्ब विकास बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । जसमा विकासतर्फको मात्र एक अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी अर्जुन डिसीले जानकारी दिए । जसमा केन्द्रको ७४ करोड ६४ लाख र प्रदेशको ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।  

जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी भने चालूतर्फको खर्च बढ्दै गएको कुरालाई अनौठो मान्न नहुने बताउँछन् । स्थानीय निकाय, स्थानीय तहका रूपमा रूपान्तरण भएपछि बढेको जिम्मेवारीले सामान्य खर्च बढाएको उनीहरूको दाबी छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएकाले पनि चालूतर्फको बजेट बढ्दै गएको तर्क गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा भत्ता पाउनेको रकम चालू बजेटमा नै राखिएको छ । मुख्य रूपमा यसले चालू बजेट बढ्दै गएको देखिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जिम्मेवारी पनि बढेका छन् । कामको दायरा बढेसँगै प्रशासनिक खर्चको दायरा पनि बढेको हो ।’