१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
२०७६ श्रावण २९ बुधबार ११:३०:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विद्युत् प्राधिकरणको खुद नाफा ७ अर्ब २० करोड

विद्युत् चुहावट १५.३२ प्रतिशतमा समेटियो

Read Time : > 3 मिनेट
२०७६ श्रावण २९ बुधबार ११:३०:००
  • २३ अर्बको विद्युत् आयात  
  • सञ्चित घाटा अझै १५ अर्ब २२ करोड 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवभन्दा १ सय ४९ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्राधिकरणले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका कारण तीन आर्थिक वर्षदेखि खुद नाफा आर्जन गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणको एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरण ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । ०७३ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले लगातार तीन वर्षदेखि खुद नाफा कमाउँदै आएको छ । घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो वर्ष प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र दोस्रो वर्ष २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।

विद्युत् चुहावट १५.३२ प्रतिशतमा समेटियो 
गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई १५.३२ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार आव ०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै ०७२/७३ मा कुल विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा ३ वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको उनको भनाइ छ ।

२३ अर्बको विद्युत् आयात ३२ करोडको निर्यात 
प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरिएको छ । त्यस्तै भारतबाट २३ अर्ब ३ करोड विद्युत् आयात गरिएको छ भने ३२ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । गत आवमा कुल ७ अर्ब ५५ करोड युनिट ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको थियो । 

यसमध्ये प्राधिकरणको उत्पादन करिब २ अर्ब ५५ करोड युनिट, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको २ अर्ब १९ करोड युनिट र भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयात गरिएको थियो । भारततर्फ विद्युत् निर्यात ३ करोड ४७ लाख युनिट रहेको छ । प्रणालीमा प्राधिकरणको ३४, निजी क्षेत्रको २९ र आयातको ३७ प्रतिशत हिस्सा छ । गत आवसम्ममा ग्रिडमा आबद्ध भई विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या करिब ७८ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख पुगेको छ । यो आव ०७४/७५ को तुलनामा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हो ।

७५७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४० सबस्टेसन निर्माण 
गत आवमा ७ सय ५७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये ६ सय ६ सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमा (चार्ज) आइसकेको छ । ३३ केभी र सोभन्दा मुनिका करिब ९ हजार ७ सय २२ सर्किट किमि वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भएका छन् । प्रसारण तथा वितरण गरी ४० सबस्टेसन नयाँ विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिएको छ । करिब ९ सय २० एमभिए क्षमता थप भएको छ । ६ हजार ५ सय ८१ वितरण ट्रान्सफर्मर थप गरिएको छ । 

३८ रुग्ण आयोजना सम्पन्न 
प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नभएर रुग्ण बनेका मध्ये उत्पादनतर्फ ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’, प्रसारणतर्फ काबेली करिडोरसहित ३ आयोजना, वितरणतर्फ ३४ गरी ३८ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । १३ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । 

देशभरि रहेका थ्री फेज मिटर तथा टिओडी मिटरहरूलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सुरु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई ताररहित बनाउने अभियानअन्तर्गत भूमिगत तार बिछ्याउन ठेकेदार छनोट भई प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणलाई अझै प्रतिस्पर्धी बनाउँछौँ : मन्त्री पुन 


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्माण, वित्तीय सुधारलगायतमा प्राधिकरणको राम्रो प्रगति भएको बताए । ‘सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि नयाँ ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई अनबन्डलिङ गरी अझै प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्र प्रणालीमा थपिने १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नु हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ, ऊर्जाका पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासजस्ता अन्य स्रोतलाई विस्थापित गर्नेलगायत योजनाका साथ त्यो १ हजार मेगावाट विद्युत् मुलुकभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ ।’ 

यसका लागि मुलुकभर विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन  स्थापना गर्न मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको, घर–घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत नीति सरकारको रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालगन्ज, भैरहवाजस्ता औद्योगिक नगरमा तत्काल २ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को माग छ, तर वितरण प्रणालीको संरचनागत समस्याका कारण दिन सकिरहेका छैनौँ, खपत बढाउने र उत्पादन बचत भयो भने भारतीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा सजिलै पठाउन सक्छौँ र पठाइरहेका पनि छौँ ।’

विद्युत् चुहावट इतिहासमै कम : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ


प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन  ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरणलगायत काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेकाले चुहावट घटेको उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रूपमा चालिएका कदमले विद्युत् चुहावट इतिहासमै कम भएको बताए ।

ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा सञ्चालकहरू, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीलगायत सबैको सामूहिक प्रयासबाट चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । ‘वितरणतर्फको चुहावट ११ प्रतिशत र प्राविधिकतर्फ करिब ४ प्रतिशत चुहावट छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् चुहावटमा दक्षिण एसियाकाको मापदण्डमा पुग्न लागेका छौँ, अब प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि थप लगानी आवश्यक पर्छ ।’ प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न चोरी नियन्त्रण, महसुल असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङलाई निरुत्साहित गर्ने, चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहन गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्नेलगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ । मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहज रूपमा दिने, स्थानीय तहको  सिफारिसविना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरूलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।