१८ महिनामा प्रदेश ३ ले बनायो ३६ कानुन

प्रदेश ३ ले १८ महिनामा ३६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । ०७४ पुसमा गठन भएको प्रदेश सभाले ०७६ असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारबाट पेस भएका ४३ वटा विधेयकमध्ये ३६ प्रमाणीकरण, ५ समितिमा छलफल र २ वटा नयाँ दर्ता भएको जनाएको छ ।प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाशित गरेको प्रदेश सभा दर्पण दोस्रो अंक सार्वजनिक गर्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले दोस्रो अधिवेशनअघि २७ वटा कानुन निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै, असार मसान्तसम्म थप १८ वटा विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा टेबल भएको, १२ वटा पारित भएको, नौवटा प्रमाणीकरणमा गएको र पाँचवटा समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए । प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनपछि हालसम्म नौ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअघि २७ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेश ३ ले करिब सात महिनामा नौवटा कानुन निर्माण गरेको होे ।

प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सौद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक निर्माण गर्नेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश ३ का लागि करिब एक सय कानुन आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

  बैठक भत्तामा ३२ लाख खर्च
प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बैठक भत्ताका लागि ३२ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ खर्चिएको छ । सचिवालयले तयार पारेको आर्थिक विवरणमा बैठक भत्ताका लागि छुट्याइएको ४८ लाख ५२ हजार छुट्याइएको रकममध्ये ६६.६४ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । सचिवालयले ६ करोड २७ लाख २८ हजार सात सय ९९ रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्चिएको छ । सचिवालयका अनुसार अर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सवारीसाधनका लागि छुट्याइएको ६ करोड ३३ लाख ५० हजारमध्ये ९९.०२ प्रतिशत खर्चिएको हो ।  

  प्रक्रियाबाट राजधानी टुंग्याइने
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशित गरेको प्रदेश सभा दर्पण दोस्रो अंक सार्वजनिक गर्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रक्रियाबाटै राजधानी टुंग्याइने बताए । उनले राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सभाबाट कार्यविधिसमेत पारित भइसकेको बताए । उनले कार्यविधिअनुसार राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाइने दाबी गरे । ‘राजधानी टुंग्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सकारात्मक देखिएको छन्,’ उनले भने ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गरेर संसद् बैठकमा राजधानी टुंग्याउने प्रस्ताव पेस गरिनेछ ।’

राजधानी टुंग्याउन सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बजेट पेस गर्नुअघि संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । कार्यविधि संसद्मा पेससँगै बर्षे अधिवेशनमै राजधानी र नामकरण टुंग्याउने सहमति भएपछि कांग्रेस अडानबाट पछि हटेको थियो ।

  ८ भदौमा बैठक बोलाउने तयारी
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भदौ ८ मा संसद् बैठक बोलाउन तयारीका साथ सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले वर्षाले सडक अवरुद्ध, समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक पारित हुन बाँकी र सरकारबाट विधेयक दर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले बैठक नबोलाइएको सभामुख श्रेष्ठले दाबी गरे । १२ असारमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पारितपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बैठक ८ भदौमा ५७ दिनपछि बोलाउने तयारी गरिएको हो ।