२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०६:१९:००
वीरेन्द्र ओली काठमाडाैं

वन मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव र वन निगमको कार्यकारी अधिकृतमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । सहसचिव डा. रामप्रसाद लम्सालले वन तथा भूसंरक्षण विभाग महानिर्देशकसँगै वन निगमको कार्यकारी अधिकृतमा दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् ।

अर्का सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखासँगै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रकृति संरक्षण कोष र निगममा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर, मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयकै सहसचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । दाहाल प्रायः मन्त्रालयमै बस्ने गर्छन् । आवश्यक परे मात्रै उनी कोषको कार्यालय खुमलटार जाने गर्छन् । लम्साल भने निगममा बहाली भएयता पाइला नै टेकेका छैनन् । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयमै टेकेर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिम्मेवारी दिएको बताए । ‘तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था भएन । मन्त्रालयको सहसचिवमध्येबाटै नियुक्त गर्नुपर्दा उहाँहरू नै उपयुक्त हुनुभएकाले नियुक्त गरियो,’ ढुंगानाले भने । 

यसकारण कोष र निगममा जान दौडधुप
कोषको विनियम ०५३ को नियम १३८ मा सदस्यसचिवलाई तीन करोड रुपैयाँसम्म कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । त्योभन्दा माथिको रकमको निर्णय मन्त्री आफैँले गर्न पाउँछन् । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ भने अध्यक्ष वनमन्त्री आफैँ हुन्छन् । 

रकम खर्चसँगै विदेश भ्रमणका लागि आकर्षक मानिने भएकाले सहसचिव दाहाल कोषको सदस्यसचिव हुन लागिपरेका थिए । गत २७ कात्तिकमा प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिव गोविन्द गजुरेलको कार्यकाल सकिएको थियो । सम्बन्धित विज्ञहरूले कोषको सदस्यसचिव खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, मन्त्री बस्नेतले सबैको अनुमानविपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आफूनिकट सहसचिव दाहाललाई सदस्यसचिवको पनि जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

गत वर्षको १८ साउनमा सरकारले द टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार समिति खारेज गर्दै वन निगम बनाउने निर्णय भएको थियो । गत २३ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन निगम बनाउने निर्णय गरेपछि १६ साउनमा कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी डा. लम्साललाई तोकिएको हो ।