- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
प्रश्नः सार्वजनिक खरिदबारे चर्चा गर्दै नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या औँल्याउनुहोस् । (१०)
आर्थिक अनुशासनका लागि नियमसंगत खरिद
सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ बमोजिम कुनै मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कामलाई बुझाउँछ । सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य भनेको खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गर्नु हो । सार्वजनिक खरिदले मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य खरिद आदिलाई जनाउँछ ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ र नियमावली ०६४ को व्यवस्था गरिएको छ । कानुनतः सोझै बजारबाट, कोटेसनबाट र बोलपत्रद्वारा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि लोभी, पापी संस्कार र कानुनका चरणहरूले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुन नसक्दा खरिदको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या
यसरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न सकेमा खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याई सरकारले गर्ने खर्चमा जनविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले सरोकारवाला सबैलाई रीतपूर्वकको खरिदमा अभ्यस्त गराउन सके खरिदमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण हुन्छ । त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति, पदाधिकारी र निकायको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रश्नः सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा उल्लेख गर्दै यसको आवश्यकताबारे उल्लेख गर्नुहोस् । (५)
असहाय नागरिकको रक्षा सामाजिक सुरक्षा
राज्यको स्रोत, साधन तथा पहुँचबाट टाढा रहेका महिला, दलित, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विशेष व्यवस्थालाई नै सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको एक भाग हो । नेपालको वर्तमान संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता
यसरी सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय कायम गर्ने एउटा माध्यम हो । यसबाट तोकिएको वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेमा मात्र लक्षित वर्ग यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत छैटौँ तहका अधिकृत परीक्षाको तृतीय–पत्र आर्थिक कार्यप्रणाली र राजस्व प्रशासनसम्बन्धी सम्भावित १० प्रश्न
१. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? संघीय नेपालमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि गरिएका प्रयास लेख्नुहोस् ।
२. आय–आर्जनका सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई आयकरको दायराभित्र ल्याउन के–कस्तो भूमिका अपनाउनुपर्ला ? यसले कसरी राजस्वमा योगदान पुग्छ ? आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
३. संघीयतामा राजस्वको बाँडफाँड भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा राजस्वसम्बन्धी के–कस्ता प्रावधान छन् ? लेख्नुहोस् ।
४. नेपालको आयकर प्रणालीमा के–कस्ता चुनौती तथा समस्या छन्, तिनका समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? लेख्नुहोस् ।
५. कर नीति भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालले अवलम्बन गरेको कर नीतिका विशेषता लेख्नुहोस् ।
६. आर्थिक नीति भनेको के हो ? आर्थिक नीतिको आवश्यकता र महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
७. नेपालमा राजस्व प्रशासनको वर्तमान संगठनात्मक स्वरूपबारे लेख्नुहोस् ।
८. मौद्रिक नीति भनेको के हो ? मौद्रिक नीतिका प्रकार उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीति तर्र्जुमा गर्दा के–कस्तो आधार लिइन्छ ? लेख्नुहोस् ।
९. बजेट भनेको के हो ? बजेट र योजनाबीच कस्तो अन्तरसम्बन्ध पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
१०. नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गरी संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा कुन–कुन विषय समावेश गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
टिप्स
