१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
तीर्थराज बस्नेत काठमाडौं
२०७६ श्रावण २८ मंगलबार ०६:१२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

६६ जिल्ला र ६९० स्थानीय तहपछि बल्ल काठमाडौं खुला दिसामुक्त बनाइँदै

खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न विभागद्वारा ३२ वडामध्ये हालसम्म १० वडाको अनुगमन

Read Time : > 2 मिनेट
तीर्थराज बस्नेत काठमाडौं
२०७६ श्रावण २८ मंगलबार ०६:१२:००
  •  सार्वजनिक शौचालय अभावमै काठमाडाैं महानगरलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी
  •  अब ११ जिल्ला र ६३ स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी 

देशको राजधानी काठमाडौं महानगरभित्र पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैनन् । भएका पनि व्यवस्थित छैनन् । शौचालय अभावमा महानगर क्षेत्रभित्र खुला शौच हुँदै आएको छ । महानगरको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शौचालय सधैँ पर्ने गर्छ, तर अनेक बहानामा निर्माण भने हुँदैन । जसका कारण महानगरको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । यही अवस्थामा महानगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुसार २० भदौअघि नै काठमाडौं महानगरलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । सरसफाइ गुरुयोजना २०११ अनुसार नेपाललाई सन् २०१७ भित्र खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत काठमाडौं महानगरपालिकासहित खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकी स्थानीय तहलाई असोज दोस्रो सातासम्मको समय दिएर यसअघि नै परिपत्र जारी गरेको थियो । सोही पत्रअनुरूप महानगरले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । 

 अनुगमनमा तीव्रता 
विभागले महानगरलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रत्येक वडामा गएर अनुगमन गरिरहेको विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले अनुगमन गरिरहेका छौँ । अनुगमन सक्नेबित्तिकै प्रतिवेदन तयार गर्छौँ । भदौै दोस्रो साताभित्र महानगरलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुरूप नै काम गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार विभागले ३२ वडामध्ये हालसम्म १० वडाको अनुगमन गरिसकेको छ । 

 खै सार्वजनिक शौचालय ? 
महानगरमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माण नभएसम्म खुला दिसामुक्त घोषणाको कुनै अर्थ हुँदैन । महानगर स्वयं यो तथ्यमा सहमत छ । तर पनि प्रत्येक घरमा शौचालय भए मात्र पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिने भएकाले अन्तिम तयारीमा जुटेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् । ‘यसको नम्सअनुसार प्रत्येक घरमा शौचालय हुनुपर्छ भन्ने हो । महानगरमा सबैको घरमा शौचालय छ । त्यसैले घोषणामा कुनै असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म सार्वजनिक शौचालयको कुरा छ, पर्याप्त र सुविधाजनक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा नआएसम्म घोषणा प्रभावकारी हुँदैन ।’

महानगरभित्र २८४ सार्वजनिक शौचालय आवश्यक

ईश्वरमान डंगोल प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका
कार्यदलको प्रतिवेदनमा महानगर क्षेत्रभित्र दुई सय ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको देखिएको उल्लेख छ । तर, तत्काल कम्तीमा ५० ठाउँमा शौचालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘हामीले कार्यदलमार्फत अध्ययन गरेका छौँ । सञ्चालन कार्यविधि र डिजाइनको कामसमेत सकेका छौँ । यो वर्ष नयाँ बनाउने र पुरानालाई सुधार्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘२८४ मध्ये तत्काल कम्तीमा ५० ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले तत्काल १२ स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । तर, उपयुक्त ठाउँमा जग्गा प्राप्त भइनसकेको उसको भनाइ छ । जग्गा प्राप्त हुनेबित्तिकै शौचालय निर्माणको काम अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

५८ सार्वजनिक शौचालयको हरिबिजोग
महानगर क्षेत्रमा हाल ५८ सार्वजनिक शौचालय छन् । तर, ती व्यवस्थित छैनन् अर्थात् शौच गर्न योग्य छैनन् । महानगरले गत माघमा बनाएको अध्ययन कार्यदलले नै अहिले रहेका सार्वजनिक शौचालय प्रयोगयोग्य नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसका कारण खुला स्थान, आकासेपुललगायतका ठाउँमा शौच गर्ने गरिएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा शौचालयको अवस्था परिवर्तन तथा सुविधा थप्नुपर्ने सुझाब दिइएको थियो । 

शौचालयभन्दा पनि पसल चलाउनेमा ध्यान केन्द्रित हुँदा शौचालयको अवस्था नाजुक देखिएको छ । ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका शौचालय पसलले घेरिएको अवस्थामा छन् । साधारण मान्छेले शौचालय कहाँ छन् छुट्याउनै सक्दैनन् । कतिपय शौचालय पैसा उठाउन मात्र चलेका छन् । ‘अहिले भएका शौचालयमा न सरसफाइ छ, न पानीको प्रबन्ध छ, न त उज्यालो नै । यसरी चलेका शौचालयलाई व्यापारभन्दा सेवाका लागि रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणमा भएकालाई सुधार गर्ने र त्यसपछि क्रमशः नयाँ निर्माण तथा आधुनिक शौचालय थप गर्नुपर्छ ।’

प्रवक्ता डंगोल महानगर क्षेत्रभित्र रहेका शौचालयलाई शौचालय भन्न नसकिने अवस्था रहेकोसमेत स्विकार्छन् । ‘सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नुपरेको कुरा सत्य हो । अहिले भएका शौचालयलाई छन्, भन्ने अवस्था छैन । हाम्रो ध्यान यसलाई सुधार गर्नेमा छ ।’