- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने गरी इन्जिनियरिङ कम्पनी दर्ताको तयारी गरेको छ । दर्ताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका योजनाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण, ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न कम्पनी गठन गर्न लागेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ कम्पनी गठन गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा समेत समावेश गरेको छ ।
९ साउनमा बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता गरी काम गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्र मस्यौदा गरी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव केवल भण्डारीले बताए । ‘कम्पनीको अधिकृत पुँजी दुई अर्ब रहने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ,’ प्रमुख सचिव भण्डारीले भने, ‘कम्पनीले तत्काल जारी पुँजी भने ५० करोड रहनेछ ।’ नतिजा र बजेट खर्चको प्रगति देखिने गरी मात्र कम्पनीमा लगानी गर्न लागिएको उनले बताए ।
नागरिकका लागि ४० प्रतिशत सेयर
कम्पनीको ४० प्रतिशत साधारण सेयर र ६० प्रतिशत सेयर कर्णाली प्रदेश सरकारको नाममा रहने गरी प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव भण्डारीले बताए । तत्काल साधारण सेयर बिक्री नभए साधारण सभाले अर्को निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी तदर्थ सञ्चालक समिति बनाएर अर्को साता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ताका लागि सञ्चालकहरू पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति
कम्पनीको कार्यालय वीरेन्द्रनगरस्थित इत्राममा रहने र प्रदेशका सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी तदर्थ समिति बनाइने प्रमुख सचिव भण्डारीले बताए । कम्पनी दर्तापश्चात् भने सरकारको प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र सेयर सदस्यका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ ।
कम्पनी गठनपछि कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या कम हुने र विकास योजना सञ्चालनमा सहज हुने सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् । ‘कर्णालीमा इन्जिनियरिङ कम्पनी गठनपछि यहाँको जनशक्ति अभाव पूरा गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा सहजता ल्याउन सहज हुनेछ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन् ।
