सत्तरी वर्षभन्दा लामो समय जम्मु–कस्मिर प्रदेशको दर्जा अस्पष्टता र बेइमानीमा रुमलिइरहयो । यो अवधिमा, भारत र पाकिस्तानमा जति सरकार बने, सबैले कस्मिर मुद्दाको शान्तिपूर्ण ‘टुंगो’का लागि प्रयास नगरेका होइनन्, तर सम्पूर्ण प्रयास असफल भए । असफलतामा दुई पक्षमा निहित स्वार्थले महत्वपूर्ण  भूमिका खेल्यो ।

दुई पक्षले कस्मिर मुद्दा सल्टाउन गरेका विभिन्न प्रयासबाट समाधानका दुईवटा सम्भावित मार्गले आकार पायो । त्यसमध्ये एउटालाई ‘कठोर’ विकल्प भन्न सकिन्छ भने अर्कोलाई ‘नरम’ । पाकिस्तानले सन् १९४७ मा तत्कालीन जम्मु–कस्मिर अधिराज्य कब्जा गर्न फौज पठाउनु ‘कठोर’ विकल्प थियो । त्यस कदममार्फत उसले कस्मिरको केही भूभाग कब्जा पनि ग-यो । तर, समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । फेरि, सन् १९९८ मा कार्गिलमा नियन्त्रण रेखा पार गरेर पाकिस्तानले दोस्रोपटक कठोर विकल्प प्रयोग ग-यो, तर असफल भयो ।  

कस्मिर समस्यालाई समाधान गर्न पाकिस्तानले चालेका सैन्य प्रयास असफल भएपछि दुई देशले ‘नरम’ विकल्प विचार गर्न सुरु गरेको हुन् । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले ‘नरम समाधान’को रूपमा एउटा विकल्प, नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल)लाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रूपमा परिभाषा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस विचारलाई प्रधानमन्त्री मोनमोहन सिंहले पनि निरन्तर दिए ।

उनको शासनकालमा कस्मिर मुद्दाबारे सम्भवतः कुनै पनि पाकिस्तानी राष्ट्र प्रमुखसँग भारतको सबैभन्दा लामो अटुट संवाद चल्यो । तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परबेज मुसर्रफसँग मोनमोहनले मुख्यतः पर्दापछाडि रहेका च्यानल प्रयोग गरेर कस्मिरका विषयमा छलफल चलाएका थिए । मोनमोहन–मुसर्रफ संवादको प्रतिफलस्वरूप एउटा ‘नरम विकल्प’ले आकार लिएको थियो । त्यो विकल्प अन्तर–सिमाना आक्रमण र आतंकवाद नियन्त्रण भएपछि लागू गर्ने हिसाबमा तयार गरिएका थिए । 

मोनमोहन–मुसर्रफको सूत्रले वाजपेयीले अघि सारेको नियन्त्रण रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रूपान्तरण गर्ने बुँदा समेटेको थियो नै त्यसका साथै अन्य महत्वपूर्ण विकल्प पनि थिए । जस्तो, नयाँ बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कस्मिरी भागमा खुकुलो हुने र त्यसमार्फत दुई देशमा विभाजित भएका कस्मिरी जनतालाई एक–अर्को पक्षतर्फ आवत–जावत गर्न सहज पार्ने यसको उल्लेखनीय पक्ष थियो । त्यसअतिरिक्त त्यस सूत्रमा दुई देशमा विभाजित कस्मिरमा समान आधारको स्वशासन हुने भनिएको थियो । र, बिस्तारै अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि दुवै पक्षले आ–आफ्नो सिमानामा रहेका सेनाको संख्या सक्दो घटाउने भन्नेमा मोनमोहन–मुसर्रफ पुगेका थिए । 

अब यी सबै विचार सुदूर विगतको कुरा हो । सन् २००८ नोभेम्बरमा भएको मुम्बई आतंकवादी आक्रमणपछि यो प्रयास तुहियो । मुसर्रफ र सिंहले आ–आफ्नो देशमा यो ‘नरम’ समाधान पछ्याउन आवश्यक सबै समर्थन गुमाए । मोनमोहनपछि सत्तामा आएको भाजपाले मोनमोहन–मुसर्रफ सूत्र सम्पूर्ण परित्याग ग¥यो । तर, यथार्थमा सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा कस्मिर मुद्दाको ‘नरम’ समाधानको समर्थक भारतको सत्तामा मात्र होइन, पाकिस्तानी सरकारमा पनि थिएनन् । त्यसपछि दुवैतर्फ कस्मिर समस्यालाई लिएर मानसिकता कठोर हुँदै गयो । जसको प्रभाव दुवैतर्फको भूगोलमा पनि देखियो र सम्बन्ध झनै बिग्रँदै गयो । त्यसपछि पाकिस्तान वा भारतका कुनै ठूला नेताले कस्मिरसम्बन्धमा ‘नरम’ समाधानको बाटो पछ्याउन रुचि देखाएनन् ।

जम्मु–कस्मिरको भविष्यलाई लिएर भाजपाको विगतदेखि नै एउटै अडान रहँदै आएको छ । मे २०१९ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा ठूलो विजय हासिल गरिसकेपछि पाकिस्तानले भारतको धारणालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपथ्र्यो । तर, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भेटमा नयाँ भारतको नयाँ यथार्थबारे बिल्कुल बेखबर भएजस्तो अपरिपक्वता प्रदर्शन गरे । केही समयदेखि, पाकिस्तानी र अमेरिकी सेनाबीच सुमधुर सम्बन्ध पुनर्वहाली हुने सम्भावना देखिएको छ । यसबाट हौसिएर पाकिस्तानी राजनीतिक तथा सैन्य कुलीनहरूले कस्मिर सम्बन्धमा चर्को भाषणबाजी गर्न थालेका थिए । तर, अर्कोतर्फ ठूलो चुनावी जितबाट सत्तामा दोहोरिएर आएको भाजपामा आत्मविश्वास चुलिएको थियो । भाजपा नेतृत्वले पाकिस्तानी नेताको कुरालाई ध्यान दिन पनि आवश्यक ठानिरहेको थिएन । 

सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा कस्मिर मुद्दाको ‘नरम’ समाधानको सार्थकता भारतको सत्तामा मात्र होइन, पाकिस्तानी सरकारमा पनि बाँकी थिएन

आलोचकले भाजपा सरकारको कदमपछाडि कस्मिरको जनतालाई सुरक्षित बनाउनेभन्दा पनि भूगोल जोगाउने चाहना रहेको बताइरहेका छन् । तर, प्रत्येक राज्यले आफ्नो नागरिकलगायत भूगोलको ख्याल गर्नुपर्छ । आजसम्म राष्ट्र–राष्ट्रबीच भएका युद्ध नागरिकको स्वार्थ रक्षा गर्नभन्दा पनि जमिनकै लागि लडिएका छन् ।

अब्राहम लिंकनले सुरु गरेको अमेरिकी गृहयुद्ध पनि अमेरिकी नागरिकको अधिकारलाई परिभाषित गर्नभन्दा पनि अमेरिकाको भूगोलको रक्षा गर्न लडिएको थियो । आफ्नो सिमानालाई परिभाषित गरेर त्यसको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने राज्यको अस्तित्वको कारण हुँदैन । धेरै पुरानो इतिहासमा जानैपर्दैन, युद्धपछि धेरै राज्य निर्माण भएको र विलोप भएको हामीले देखेका छौँ । अथवा युद्धले राष्ट्रले भू–भाग गुमाएको वा हासिल गरेको पनि थुप्रै इतिहास छ ।

अझै पनि यस्ता मानिस पनि छन्, जो भारतले आफ्ना सबै भूभाग कायम राख्न र तिनको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कल्पना गर्छन् । यो हप्ताको कदम चाल्नुमा भाजपाका आफ्नै उद्देश्य छन्, तर त्यस्तो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भारत राष्ट्रलाई नै थियो । ‘नरम’ विकल्पबाट थाकिसकेपछि, कठोर कदमबारे पनि विचार गरिनुपथ्र्यो । र, सरकारको कदमलाई प्रमुख राजनीतिक दल र कंग्रेसका धेरै वरिष्ठ नेताले समर्थन जनाएका छन् । ती सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएको नभएर भारतीय राज्यको स्वार्थको पक्षमा उभिएका हुन् ।

भारतबारे कुरा हुँदा वेलावेलामा के भनिन्छ भने, यो एउटा प्राचीन सभ्यता भएको नयाँ राष्ट्र हो । गणतन्त्र भारतसँग एक किशोरावस्थाको राष्ट्रमा हुने सबै डर विद्यमान छन् । उसले आफ्नो सिमानालाई परिभाषित गर्न नरम र कडा समाधान दुवै प्रयास ग¥यो । सल्टिन बाँकी मुद्दा अब पाकिस्तान र चीनसँग मात्र जोडिएका छन् । चीनको नेतृत्वले ठूलो परिपक्वता देखाएकाले संवादमार्फत सहमतिको सम्भावना अझै कायम छ । पाकिस्तानले पनि भारतलाई उसको सुरक्षा मामिलामा थप भयभीत बनाउन रोकेमा शान्तिपूर्ण सहमतिको सम्भावना छ । त्यो विकल्प नचुनेमा भाजपाका लागि कडा समाधानको मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।  

(लेखक मनमोहन सिंह सरकारमा सञ्चार सल्लाहकार थिए)

द इन्डियन एक्सप्रेसबाट