लेकसाइडका व्यवसायी विभाजित

लेकसाइडमा सञ्चालित पर्यटकलक्षित व्यवसाय मर्यादित बनाउनुपर्ने मागसहित केही व्यवसायी समूहसहित स्थानीय संघसंस्थाले अदालतको ढोका ढकढकाएपछि व्यवसायीबीच आरोप–प्रत्यारोप  

२०७६ श्रावण २० सोमबार ०९:१७:००

पर्यटकीय नगरी पोखराको पनि पर्यटकीय केन्द्र मानिने लेकसाइडका पर्यटन व्यवसायी यतिवेला विभाजित बनेका छन् । लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा व्यवसायी विभाजित बनेका हुन् । गण्डकी प्रदेशले मनाइरहेको ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष’ र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ लाई समेत प्रभावित हुने गरी व्यवसायीको विवाद सतहमा आएको हो । 

रात्रिकालीन व्यवसायकै कारण स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई असुविधा भएको अनि समग्र लेकसाइडकै शान्ति सुव्यवस्था खल्बलिएको भन्दै पश्चिमाञ्चल होटेल संघ, लेकसाइडका आमा समूह, टोल समूह र सामुदायिक प्रहरीले समेत राति ९ बजेपछि यस्ता व्यवसायमा रोक लगाउन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेपछि विवाद छरपस्ट भएको हो । रिटमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

व्यवसायी एक ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान निकाल्न प्रयास गर्नुपर्नेमा एकाथरी व्यवसायीविरुद्ध अर्काथरी व्यसायीले अदालतको ढोका ढकढकाउनु अनुचित रहेको पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेलले बताए । रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा राति ९ बजे नै रेस्टुरेन्ट पनि बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव लेकसाइड आउने पर्यटकलाई नआउ भन्ने प्रस्ताव रहेको रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेवान) पोखराका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भुजेलको टिप्पणी छ । उनले यसलाई ‘व्यवसायीले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चराले हान्ने काम भएको’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । ‘जुन ढंगले राति ९ बजे नै रेस्टुरेन्टसमेत बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, यो सरासर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्ने काम हो,’ उनले भने । 

व्यवस्थित गर्न पहल गरेका हौँ : होटेल संघ
पश्चिमाञ्चल होटेल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले लेकसाइडमा हुने व्यवसाय मर्यादित हुँदा त्यसको सन्देश राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सकारात्मक नै जाने बताए । पर्यटक रमाइलो गर्न र शान्त रूपले बस्न आउने हुँदा सबैका लागि बस्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

लेकसाइडमा रात्रिकालीन व्यवसायमा भएका विकृतिका कारण होटेल बुक गरेर आएका पर्यटक यस्तो वातावरणमा बस्न नसक्ने भन्दै उनले भोलिपल्ट मुख अमिलो पार्दै हिँड्ने गरेको उनले सुनाए । २४ घन्टा लेकसाइड खोल्ने पक्षमा आफूहरू रहेको, तर सक्नेले जे पनि गर्ने छुट स्वाभिमानी नागरिकका लागि सह्य नहुने उनको टिप्पणी छ । ‘हामी व्यवसायी मात्र होइनौँ सचेत नागरिक पनि हौँ, बोलाएका अतिथिको टाउकोमा बोत्तल हान्ने र आराम गर्ने पर्यटकलाई तनाव दिने वातावरण कायम राख्न दिन्नौँ,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता बनाउने र नियममा बसेर सबैले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनोस् ।’ उनले कुनै पनि व्यवसायविरुद्ध नभएर समग्र लेकसाइडको व्यवसायलाई नै मर्यादित बनाउनका लागि यस्तो अवधारणा अघि सारेको बताए । ‘हामीले मापदण्ड बनाऊँ, निर्देशिका, समय तालिका बनाऊँ भनेका हौँ, यहाँ २४ घन्टा भर्सेस नौ बजे भनेर व्यांग्य गरिँदैछ, हामी सबै कुराको बाधक हौँ जस्तो देखाउन खोजिँदै छ, यो गलत छ ।’ 

व्यवसायी अगुवासँग नै गुनासो
यही १० साउनमा होटेल संघ पोखरा, महिला समूह, टोल विकास संस्था र सामुदायिक प्रहरी बैदामले गण्डकी प्रदेश र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइ उच्चअदालत पोखरामा रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । निवेदनमा राति ९ बजे पछि डान्सबार, डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, गजल, स्पा, डिस्को क्लब, मसाज, पार्लरसमेतलाई बन्द गर्न माग गरिएको छ । निवेदन उपर उच्चअदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । होटेल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन निवेदन कसैप्रति लक्षितभन्दा पनि सरकारलाई सुशासन कायम गर्न र एउटा पद्धतिमा ढाल्नका लागि निर्देशिका बनाएर त्यसैअनुरूप व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  

यस्ता विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल गर्नुपर्नेमा अदालत लैजानुमा यस क्षेत्रका अगुवाको दोहोरो भूमिका रहेको पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेलको तर्क छ । ‘पर्यटन विज्ञ र विभिन्न ढंगले अन्य नियुक्ति पाएका अग्रज व्यवसायीले नै पर्यटन प्रवद्र्धनका ठूला–ठूला गफ दिने, मन्त्रीहरूसँग नजिक रहेर विभिन्न पद हत्याउने अनि दोहोरो भूमिका खेल्ने गरेका पाएका छौँ ।’ उनले भने उच्च अदालतमा निवेदन दिन उनीहरूले नै लगाएका हुन्, यस्ता पदधारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेबाहेक विगतमा समेत खासै चासो राखेनन् ।’ 

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल पर्यटन व्यवसायी विभाजित नरहेका दाबी गर्छन् । प्रशासनले बनाउन लागेको अचारसंहितालाई व्यवसायीमैत्री बनाउन पहल गर्ने क्रममा नै पीडा भोगेका व्यवसायी अदालत पुगेको उनको तर्क छ । उनले आफूहरू निरन्तर बसेर समस्या बल्झाउनभन्दा पनि सल्टाउनका लागि प्रयासरत रहेको दाबी उनले गरे ।

सम्बन्धित समाचार