- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
आठ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार (आरके) रौनियारले त्यसअघि एकै व्यक्तिबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलेको छ । जसमध्ये एक करोड दुई लाख रुपैयाँ उनले आफ्ना चालक दिवाकर कार्कीमार्फत लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
उपकुलपति रौनियार र उनका भतिज प्रतिष्ठानका मेडिकल हाउस अफिसर डा. रामहरि रौनियारविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीविरुद्ध १३ वर्षसम्म कैद र एक करोड २८ लाख जरिवाना सजायको दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार एक करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएकाले सोही ऐनअनुसार उनीविरुद्ध थप तीन वर्ष कैद माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । रामहरिविरुद्ध डेढ वर्षदेखि साढे दुई वर्ष कैद र आठ लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय माग गरिएको छ ।
बिगोको दृष्टिकोणले घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले चलाएको यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । यसअघि अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगोको मुद्दा चलाइएको थियो । यो मुद्दामा आठ लाख रुपैयाँ मात्र बरामद भए पनि अन्य तथ्यले रौनियारले एक करोड २८ लाख रुपैयाँ नै लिएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आरके र उनका भतिज रामहरिलाई गत २६ असारमा आयोगको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीसँग उपकुलपति रौनियारले बिल भुक्तानीका लागि आठ लाख लिएका थिए । त्यो पैसा उनले भतिज रामहरिलाई राख्न दिएका थिए । रामहरिको क्वार्टरबाट आयोगले सो रकम बरामद गरेको थियो । सुरुमा उनले पैसा नभएको बताएका थिए । तर, घर्राभित्र पैसा बरामद भएको थियो ।
उपकुलपति रौनियारले भने बरामद भएको आठ लाखबारे आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएका छन् । तर, उनका भतिज रामहरिले काकाकै आग्रहमा आफूले घुस रकम कोठामा राखेको बयान दिएका छन् ।
ठेक्काको १० प्रतिशत उपकुलपतिलाई
प्रतिष्ठानले फार्मेसी भवन बनाउन करिब १२ करोड तथा होस्टेल भवन बनाउन सात करोडको ठेक्का लगाएको थियो । दुवै ठेक्का श्याम सुन्दर निर्माण प्रालिले पाएको थियो । त्यो कम्पनीले पनि गिना कन्ट्रक्सनलाई दुवै भवन निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
दुवै भवन निर्माणको करिब आधा कम सकिएको छ । फार्मेसी भवन निर्माणको १४ मध्ये पाँच करोड र होस्टेल निर्माणको सातमध्ये चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यसरी करिब नौ करोड भुक्तानीका लागि आफूले एक करोड २८ लाख रुपैयाँ उपकुलपतिलाई बुझाउनुपरेको गिना निर्माण प्रालिका प्रोजेक्ट म्यानेजर सुशीलकुमार झाले अख्तियारमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उपकुलपतिले हरेक ठेक्कामा करिब १० प्रतिशत कमिसनको रेट नै तोकेर पैसा लिने गरेको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
१४ लाख रुपैयाँ आफैँले रौनियारलाई लगेर बुझाएको र एक करोड दुई लाख रुपैयाँ चालक दिवाकर कार्कीमार्फत दिएको उनले बताएका छन् । थप आठ लाख बुझाएलगत्तै रकम बरामद भएको थियो । चालक कार्कीले आफूले पटक–पटक झासँग पैसा लिएर रौनियारलाई बुझाएको स्वीकार गरेका छन् । घुस लेनदेनमा संलग्न भए पनि अख्तियारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले उनलाई सजायमा पूर्ण छुट दिई साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
घर्रामा चेक राखेर बार्गेनिङ
चौथो रनिङ बिल भुक्तानीका लागि कम्पनीले गत जेठमा ८७ लाख दुई सय ७२ रुपैयाँको बिल पेस गरेको थियो । रनिङ बिल स्वीकृत गर्न सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम भए–नभएको मूल्यांकन हुनुपर्छ । सम्झौताअनुसार नै काम गरेको इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनका आधारमा गत १० असारमा कम्पनीको नाममा चेक काटियो । तर, चेक ठेकदारको होइन उपकुलपतिको झोलामा पुग्यो । भुक्तानीको १० प्रतिशत रकम नदिएसम्म भुक्तानी नदिने भन्दै उनले बार्गेनिङ सुरु गरे ।
गिना निर्माण प्रालिका प्रोजेक्ट म्यानेजर झा गत २६ असारमा झोलामा आठ लाख घुस लिएर रौनियारको कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । खल्तीमा मोबाइलको भिडियो अन गरेर आर्थिक डिलबारे कुरा गर्न थाले । रौनियारले त्यो थाहा पाएपछि मोबाइल खोसेर स्विचअफ गरेका थिए । त्यसपछि मात्र उनले पैसा लिएर भजितलाई राख्न दिएका थिए ।
झाले पहिले नै अख्तियारलाई खबर गरेर सो पैसा दिएका थिए । त्यसैले केही समयमै आयोगको टोली पुगेर पैसा बरामद गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
झाले त्यसअघि भएका पैसा लेनेदनका अडियो र भिडियोसमेत राखेका थिए । आयोगको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उपकुलपतिसँग उक्त चेक बुझिलिएको देखिएबाट समेत लेखा शाखाले नियमानुसार ठेकदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने चेक उपकुलपति राजकुमार रौनियारले गलत मनसायले आफ्नो साथमा राखी रिसवतवापतको कमिसन रकम यकिन भएपछि मात्र ठेकदारलाई चेक दिने गरेको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भइआएको छ ।’
अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले ठेकेदार झालाई भने अख्तियारले साक्षीका रूपमा मात्र पेस गरेको थियो । अदालतमा गएर बयान फेरेमा मात्र उनीविरुद्ध मुद्दा चल्ने कानुनी प्रावधान छ ।
