धनगढी उपमहानगरपालिकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई बुधबार पत्र काट्दै प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँका दरले कर बुझाउन पत्राचार गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएका नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुबिसु, नेटम्याक्स, वर्ल्डलिंक र ब्रोडलिंकका नाममा पत्र काट्दै कर बुझाउन उपमहानगरपालिकाले उर्दी जारी गरेको हो । उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार इन्टरनेटका प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँका दरले कर बुझाउन सेवाप्रदायकलाई भनिएको छ । ‘पुस मसान्तसम्म तहाँबाट सेवा पाएका सबै ग्राहकको नाम र प्रतिग्राहक शुल्क २ सय रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम यस कार्यालयमा आई बुझाउनुहुन यसै पत्रमार्फत अनुरोध छ,’ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक लेखापरीक्षकको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा भनिएको छ ।

संविधानमा दूरसञ्चार सेवा र रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा संघीय सरकारको मात्रै अधिकार रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा समावेश गरिएका करहरूको आधार तय गर्ने, दर तोक्ने र उठाउने तथा यसको प्रशासन गर्ने अधिकार संघीय कार्यक्षेत्रमा समावेश भएर कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तर, संविधानको उक्त व्यवस्थाविपरीत धनगढी उपमहानगरपालिकाले साझा सूचीमा समेत नरहेको दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतको इन्टरनेट सेवामा कर लगाउने कानुन बनाएको छ । 

स्थानीय तहले लगाउने करको विषय विवादित बनेपछि सरकारले त्यसको समाधान गर्ने प्रयाससमेत गरेको थियो । २९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउँदा संघीय सरकारले लगाएको करसँग दोहोरोपन पर्न गएको, स्थानीय जनताको सामथ्र्यअनुरूप भए–नभएको, अधिकार क्षेत्र, शुल्क तथा दस्तुर लगाउँदा प्रदान गरिएको सेवा सुविधा लागतअनुरूप भए–नभएको विषयमा अध्ययन तथा सुझाब पेस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सरकारका तीन सचिव सम्मिलित उक्त समितिले तीन महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवामा लागतका आधारमा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सेवा नै प्रदान नगरेका विषयमा भने शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नरहेको भन्दै त्यस्ता शुल्कसमेत तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको थियो । 

सुझाब प्रतिवेदनमै स्पष्ट छ : सुमन दाहाल, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

स्थानीय तहमा आएका करको विवाद समाधान गर्न ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसबाट यस किसिमका करसम्बन्धी दुविधा समाधान हुनुपर्ने हो । फेरि पनि त्यस्ता कुनै समस्या भए छलफल गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेका हौँ :  नृप ओड, मेयर, धनगढी उपमहानगरपालिका

इन्टरनेट करको विषय मलाई थाहै छैन । प्रत्येक ग्राहकको दुई सय नहुन सक्छ । भए पनि वार्षिक २ सय भएजस्तो लाग्छ । प्रदेशको आर्थिक ऐनले सबै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार कर उठाउन खोजेका हौँ । प्रदेशको आर्थिक ऐनले यसरी उठाएको करको ४० प्रतिशत स्थानीय र ६० प्रतिशत प्रदेशले लिने व्यवस्था गरेको छ ।

हाम्रो आर्थिक ऐनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नै छैन :  झपट बोहरा, मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश

हाम्रो आर्थिक ऐनमा इन्टरनेटमा कर लगाउनेसम्बन्धी त्यस्तो कुनै व्यवस्था नै छैन । ऐनमा व्यवस्था भएकै विषयमा पनि हामीले कुनै पनि स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको निर्देशन पनि दिएका छैनौँ ।